चार भुक्तानी सेवा प्रदायक थपिँदै

ममता थापा

काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण डिजिटल कारोबार बढिरहेको बेला चारओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्था थपिने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल टेलिकम अन्तर्गत नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी, बुद्ध लाइट इन्टरनेशनल प्रालि, आई क्यास प्रालि र छिटोपैसा प्रालिले ई–मनी (वालेट) जस्ता विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (आशयपत्र) दिइसकेको छ । यीसँगै अब बजारमा १८ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीले कारोबार गर्नेछन् । तर, गत साउनदेखि भने यस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई अनुमति दिन स्थगित भएको छ ।

चार नयाँ कम्पनीलाई साउनमै आशयपत्र दिइसकिएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेलले बताए । ती कम्पनीले कारोबार सञ्चालनको कार्यालय, कर्मचारी, सफ्टवेयर लगायत आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर आएपछि सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति दिइने उनले जानकारी दिए । ‘नीतिगत रूपमा आशयपत्र दिएको ६ महीनाभित्र पूर्व तयारीसहित अन्तिम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसपछि आवश्यक अध्ययन गरेर ३० दिनभित्र सेवा सञ्चालनको अन्तिम स्वीकृति दिनेछौं । त्यसपछि उनीहरूले सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘तर कोरोना महामारीका कारण तयारीमा ढिलाइ हुन सक्छ । त्यसैले ढिला आए पनि सञ्चालन स्वीकृति दिने पक्षमा छौं ।’

हाल आईएमई–पे, ई–सेवा फोन पे, सेलकम, सीजी पे, स्प्यारो पे (खल्ती), पे नेप, क्यु पे, नेपाल पे टाइम, स्मार्ट कार्ड नेपाल, मोहर डिजिटल, प्रभु टेक्नोलोज, ई–नेट पेमेन्ट, फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स प्रालि र कुराकानी प्रालि जस्ता भुक्तानी प्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् ।

उनका अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाले वालेट मार्फत कारोबार गर्न विद्युतीय रकम जारी गर्न सक्नेछन् । यससँगै विद्युतीय रकम जारी गर्ने संस्थाले वाणिज्य बैंकमा रहेको सेटलमेण्ट खातामा रहेको मौज्दात रकमभन्दा बढी नहुनेगरी विद्युतीय रकम जारी गर्नुपर्नेछ । सेटलमेण्ट खातामा रहेको रकम ग्राहकको वालेटमा रहेको विद्युतीय रकमको दायित्व भुक्तानी गर्ने प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सकिन्छ । यसबाहेक यस्ता संस्थाले विद्युतीय रकम नेपाली मुद्रामा मात्र जारी गर्न पाउने, तर ग्राहकलाई कर्जा दिन पाउने छैनन् । विद्युतीय रकम जारी गर्ने संस्थाले ग्राहकको अनुरोध भएमा वालेटमा रहेको विद्युतीय रकम कानूनी ग्राह्य मुद्रामा तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, संस्थाले विद्युतीय रकमबाट हुने कारोबारको अन्तिम फर्छ्योट (फाइनल सेटलमेण्ट) भुक्तानी निर्देशन शुरू गरेको बढीमा २५ घण्टाभित्र हुनेगरी मिलाउनु पर्ने नीतिगत व्यवस्था छ ।

आशयपत्र पाएको टेलिकमले उक्त सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सेवा सञ्चालन गर्न बैंक र टेलिकमले संयुक्त लगानीको कम्पनी स्थापना  गर्नेलगायत आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन लागिएको बताइएको छ । नेपाल टेलिकमका अनुसार वालेटमार्फत दिने उक्त सेवामा टेलिकम अन्तर्गतको मोबाइल नम्बर र वाणिज्य बैंकमा रहेको खाता नम्बर रजिस्टर गरेर एप्समार्फत सेवाग्राहीले विभिन्न किसिमको भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यसमा रिचार्जको सुविधा पनि हुनेछ । टेलिकमका अनुसार एप्समार्फत सबै प्रकारको कारोबार गर्न सकिनेछ । यसको बैंक सेटलमेन्टको काम राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले गर्नेछ । टेलिकमकै नेतृत्वमा यो सेवा सञ्चालन गर्दा दूरदराजमा रहेका मानिसमा पनि डिजिटल कारोबारको पहुँच पुग्ने टेलिकमको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]