महँगो पारवहनको मारमा वैदेशिक व्यापार

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । भूपरिवेष्ठित हुनुका कारण अन्य देशको तुलनामा नेपालको पारवहन खर्च २० प्रतिशतसम्म बढी हुने अनुमान सरोकारका पक्षको छ । तटीय देशहरूले पारवहनको लागतलाई कुल व्यापारको खर्चको ५ देखि १० प्रतिशतमा सीमित राख्ने गरेकोमा नेपालको वैदेशिक व्यापारमा यो २५ प्रतिशत हाराहारीमा हुन्छ । पारवहन खर्च घटाउने अहिलेसम्मका प्रयास भने प्रभावकारी देखिएका छैनन् ।

पारवहनको खर्च उच्च हुँदो वैदेशिक व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोक टेमानी बताउँछन् । ‘समुद्रसित जोडिएका देशको ढुवानी खर्च कुल व्यापार लागतको ५ देखि १० प्रतिशत छ । तर, हाम्रो व्यापारमा यो खर्च चौथाइसम्म पुग्छ,’ अध्यक्ष टेमानीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

ढुवानीका दृश्यअदृश्य खर्च न्यूनीकरण गर्न नसक्दा वैदेशिक व्यापार महँगो भएको र प्रतिस्पर्धामा पछि परेको बुझाइ टेमानीको छ । सामान्य अवस्थामा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने पारवहन खर्च कहिलेकाहीँ ४० प्रतिशतसम्म पुगेको अनुभव उनको छ । बढी खर्च तिरेर भिœयाइएको कच्चापदार्थबाट बनेका तयारी वस्तुले बाह्य बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् ।  

हालै केही आयातकर्ताले बस्तुको मूल्यभन्दा दोब्बर भाडा तिरेका छन् । सरकारी निर्णय र प्रक्रियागत विरोधाभासका कारण हालै वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आएर अड्किएका केराउ बोकेका कण्टेनरमा मूल्यभन्दा भाडा र जरीवाना २ गुणा तिर्नुपर्ने भएको छ । एक कण्टेनर केराउको मूल्य रू. १२ लाख पर्नेमा कण्टेनरको डिटेन्सनसहितको भाडा रू. २४ लाखसम्म पुगेको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए ।

सरकारले गत चैत १६ गते केराउ, मरीच, सुपारी र छोकडा आयातमा लगाएको प्रतिबन्धअघि सिपमेन्ट भएका यस्ता सामानका १ हजार कण्टेनर ५ महीनासम्म बन्दरगाहमा रोकिएका थिए । सरकारले तीमध्ये छोकडाबाहेक अन्य सामान भित्र्याउन दिने निर्णय गरिसकेको छ ।

वैदेशिक व्यापारमा अन्य देशको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च अत्यधिक भएकाले नेपालले वैदेशिक व्यापारमा जहिले पनि घाटा बेहोर्दै आएको दाबी टेमानीको छ । व्यापारमा पारवहन मुख्य खर्च भए पनि यसलाई घटाउने सन्दर्भमा सरोकारका सरकारी निकाय गम्भीर नदेखिएको आरोप उनले लगाए ।

‘आयातमा आधारित अर्थतन्त्रमा ढुवानी लागत बढी हुनु चिन्ताको विषय हो । पारवहनमा लाग्ने उच्च खर्च हाम्रो बढ्दो व्यापारघाटाको एउटा मुख्य कारण पनि हो,’ टेमानीले भने ।

तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी खर्च घटाउन भारतीय बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू गरिएको छ । तर, यो प्रणालीमा सीमित सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले लागत झन् बढेको गुनासो आयातकर्ताको छ । यो प्रक्रियामा ढुवानी हुन थालेयता भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको आयातकर्ता प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

यो प्रणाली लागू गर्न सहजीकरण गरेका उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव रविशंकर सैंजु भने समग्र लागत घटेको दाबी गर्छन् । ट्रान्ससिपमेन्टले समय र अदृश्य खर्च घटाएको छ । यो पनि लागत न्यूनीकरणमै पर्ने कुरा हो,’ सैंजुले भने ।

डेढ वर्षअघि ट्रान्ससिपमेन्ट लागू हुँदा ढुवानी खर्च आधामा सीमित हुने सरकारको भनाइ थियो । अहिले रेलमार्गभन्दा सडकमार्ग सस्तो पर्न थालेको आयातकर्ताको दाबी छ । आयातकर्ताका अनुसार एउटा ४० फिटको कण्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाता बन्दरगाहबाट सडकमार्ग हुँदै वीरगञ्जसम्म  पुर्‍याउँदा रेलमार्गको तुलनामा रू. ८ देखि २० हजारसम्म सस्तो पर्दछ ।

सिपिङ कम्पनीले समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल हेण्डलिङ चार्ज, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमलगायत शुल्क मनलाग्दी लिएको आयातकर्ताको गुनासो छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित इन्ल्याण्ड हलेज चार्ज (आईएचसी)को नाममा रकम लिन्छन् ।

सिपिङ कम्पनीलाई नियमन गर्ने कानूनी आधार नहुँदा पारवहन महँगो परेको सरकारको बुझाइ आयातकर्ताको छ । गत जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा व्यवसाय गर्ने २१ ओटा सिपिड कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर कम्पनी दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

ट्रान्ससिपमेण्ट प्रणालीमा सीमित सिपिङ कम्पनीको सिण्डिकेट कायम भएकाले लागत बढेकाले यसको कानूनी समाधान खोजिनुपर्ने आयातकर्ताको सुझाव छ । ‘सरकारले ढुवानी सेवा प्रदायकलाई दर्ता र नियमनको प्रभावकारी कानून ल्याउनु पर्दछ,’ केडियाले भने ।  बाह्य कम्पनीको मानोमानी नियन्त्रणका लागि स्वदेशी कम्पनीलाई प्रोत्साहनको नीति लिनुपर्ने पनि उनले बताए । सरकारले विदेशी सिपिड कम्पनीलाई नियमनमा राख्न बेग्लै कानून बनाउने बताए पनि अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]