कोराना विवाद : चौतर्फी विरोधपछि मापदण्ड संशोधन गर्ने प्रक्रियामा बीमा समिति

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । चौतर्फी विरोध भएपछि निजी प्रयोगशालाद्वारा गरिएको पीसीआर परीक्षणलाई मान्यता नदिने आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दै बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाहरूबाट प्राप्त बीमा दाबीहरूको विस्तृत छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित समितिको सुझावका आधारमा बीमा दाबी भुक्तानीसम्बन्धी निर्णय गरिएको छ ।

समितिले गत हप्ता निजी प्रयोगशालाबाट पीसीआर परीक्षणमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने बीमितलाई दाबी नदिन कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, यसको चौतर्फी विरोध भएपछि आइतवार भएको सरोकारवाला पक्षबीचको छलफलपछि समिति यसबारेमा लचिलो भएको हो ।

बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाबाट गरिएको परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी नदिनु भनेर पत्राचार गरेपछि कम्पनीहरूले दाबी प्रक्रिया रोकेका थिए । तर, यो विवादित बनेपछि समितिले आइतवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल बीमक संघसँग छलफल गरेको थियो ।

भदौ २१ गते अर्थात् आइतवारसम्म निजी प्रयोगशालामा परीक्षण भई प्राप्त दाबीहरूका विषयमा छानविन गर्न बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलेको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिकोे सुझावका आधारमा यस विषयमा निर्णय गरिने समितिले बताएको छ । सो समितिमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

कार्यकारी निर्देशक पौडेलले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गरेका बीमितलाई पनि दाबी दिने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको बताए । ‘हाम्रो पनि बीमितले दाबी भुक्तानी पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता हो । अब यसमा आवश्यक अध्ययन गरेर निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने, ‘यसमा बीमितहरू ढुक्क भएर बसे हुन्छ ।’

समितिले दाबीका लागि निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई पनि मान्यता दिने गरी कोरोना मापदण्ड २०७७ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ । मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि कार्यकारी निर्देशक पौडेलकै संयोजकत्वमा अर्को समिति गठन गरिएको छ । यस समितिले निजी प्रयोगशालाहरूलाई पनि कोरोना परीक्षण गर्न अनुमति दिइएको अवस्थामा केकस्तो अन्डरराइटिङ प्रक्रिया अवलम्बन गर्र्न सकिन्छ भन्ने बारेमा अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ । समितिले दिएको सुझावका आधारमा मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने समितिले बताएको छ ।

पौडेलले निजी प्रयोगशालालाई पनि समेट्ने गरी मापदण्ड संशोधन गरिने बताए । ‘सोमवारदेखि नै आवश्यक अध्ययन गरेर मापदण्ड संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । र, छिट्टै नै संशोधित मापदण्ड लागू हुन्छ,’ उनले भने ।

त्यसबाहेक समितिले आइतवारसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतका प्रयोगशाला परीक्षण भई प्राप्त दाबीहरूलाई भने कोरोना मापदण्डअनुसार ७ दिनभित्र नै भुक्तानी दिन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

कम्पनीहरूमा हालसम्म १ हजार ४५७ जनाले दाबी पेश गरेका छन् । त्यसमध्ये २३९ जनाले २ करोड २६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाइसकेका छन् । तर, १ हजार २२८ जनाले ११ करोड ६३ हजार ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी नै छ । तीमध्ये सरकारी प्रयोगशालाबाट आएका रिपोर्टहरूको तत्काल दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

बीमा समितिले वैशाख ७ गते लागू गरिएको कोभिड–१९ लेखमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायमा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमितले दाबी पाउने उल्लेख छ । त्यतिखेर सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पीसीआर परीक्षणको अनुमति दिएको थिएन । तर, सरकारले निजी प्रयोगशालालाई पनि पीसीआर परीक्षण गर्न दिएपछि अहिले १३ ओटा निजी प्रयोगशालाबाट कोरोना परीक्षण हुँदै आएको छ । समितिको निर्णयलाई निजीक्षेत्रले सकारात्मक भनेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जालमार्फत चाँडोभन्दा चाँडो सबैले सहजै भुक्तानी पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । कोरोना को मापदण्ड संशोधन नहुन्जेलसम्म बीमितहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरूमा नै पीसीआर परीक्षण गर्न अनुरोध गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]