प्रधानमन्त्री–निजीक्षेत्र भेटघाट : निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन निजीक्षेत्रको आग्रह

स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गरिनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग

हिमा वि.क.

काठमाडौं । निजीक्षेत्रले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन हाल लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउनुपर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइतवार बेलुका निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको हो ।

कोरोना महामारीको न्यूनीकरणका साथै अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान गर्ने भन्नेबारे निजीक्षेत्रको सुझावका लागि गरिएको छलफलमा सहभागी निजीक्षेत्रका तीन प्रमुख संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका प्रतिनिधिहरूले निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कोरोना नियन्त्रणका लागि लगाइएको निषेधाज्ञाले उद्योग व्यवसाय नराम्ररी प्रभावित भएको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने बताए ।

डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट बाहिरिएलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार नै कोरोना महामारीले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा निजीक्षेत्रका उच्च नेतृत्वसँग छलफल गर्नुभएको हो । आइतवारको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडा पनि उपस्थित थिए ।

झन्डै ३ घण्टा लामो छलफलमा निजीक्षेत्रका अतिरिक्त अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उच्च सरकारी अधिकारीहरू समेत सामेल थिए ।

छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना सक्रमणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्न नसकिने तर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले कोरोना नियन्त्रण गर्दै व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको बताउनु भएको थियो ।

निजीक्षेत्रले मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गरेको पुनर्कर्जा सहजताका साथ प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंकले थप सहजीकरण गर्नुपर्ने, ऊर्जा महशुलमा २० प्रतिशत छूट तथा कोरोनाद्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति सहज नहुन्जेल विद्युत्को डिमाण्ड शुल्क छूटलाई निरन्तरता दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको थियो ।

छलफलमा निजीक्षेत्रद्वारा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्युतीय गाडीमा बढाइएको भन्सार र अन्तःशुल्क घटाइनुपर्ने, कर्मचारीको तलबको ३३ प्रतिशत रकम सरकारले बेहोर्नुपर्ने पुनर्कर्जा कोष २ खर्ब पुर्‍याउनुपर्ने र पुनर्कर्जा अवधि बढाएर ३ वर्ष पुर्‍याइनुपर्ने माग राखिएको थियो । अतिप्रभावित क्षेत्रमा पुनर्कर्जा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने भन्दै उद्यमीहरूले यसमा पहिलेको व्यवस्थाले नपुग्ने पनि बताएका थिए । ‘हामीले अर्थतन्त्रका चुनौती र निजीक्षेत्रका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई बतायौं,’ महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले अभियानलाई बताए । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निषेधाज्ञा खुकुलो पार्नुपर्नेमा निजीक्षेत्रका सबैको एकमत रहेको उनको भनाइ थियो । ‘४ महीनाको बन्दाबन्दी र पछिल्लो निषेधाज्ञाले अर्थतन्त्र बिरामी परेको छ । बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञालाई लम्ब्याइरहँदा थप चुनौती हुनेछ,’ गोल्छाले बताए, ‘निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर स्वास्थ्य मापदण्ड व्यवस्थापन गर्दै सबै उद्योगीले व्यवसाय चलाउन चाहेको प्रधानमन्त्रीलाई बतायौं ।’ परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञामात्रै अहिलेको समाधान नभएकोले निषेधाज्ञा खुलाउन जरुरी भइसकेको बताए । स्थानीय तहबाट उद्योग क्षेत्रको मनोबल घटाउने गरी क्रियाकलाप भएकाले त्यसमा सुधार गर्न जरुरी भएको समेत उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले निजीक्षेत्रका सुझावलाई मनन गर्ने बताउनुभएको छलफलमा सहभागी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले निषेधाज्ञालाई खुकुलो पार्दै लगिने बताउनुभयो,’ उनले बताए । चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले व्यवसायलाई दुई श्रेणीमा विभाजन गरी आलोपालो गरी सञ्चालन गर्न दिइनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।  छलफलमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्प कँडेल र राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीका साथै अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो । निजीक्षेत्रबाट महासंघका अध्यक्ष भवानी राणा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा, उपाध्यक्ष चन्द्र ढकाल, परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोर, निवर्तमान अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवाल सहभागी थिए । त्यस्तै, नेपाल चेम्बरका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल र उपाध्यक्ष मल्होत्राको उपस्थिति थियो ।

प्रतिक्रिया [0]