विद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन अवधि ५ वर्ष बढाइयो

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले यसअघिको ३ वर्षे प्रावधानलाई हटाएर नयाँ व्यवस्थाअनुसार ५ वर्ष कायम गरेको हो । निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको विद्युत् विकास विभागले बताएको छ ।

विद्युत् विकास विभागले हालै ‘विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ को पहिलो संशोधन गर्दै यसको अवधि बढाएको हो ।

विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धकहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यअनुरूप निर्देशिका संशोधन गरिएको बताउँछन् । ‘निजीक्षेत्रका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन, धरौटी फिर्तालगायत विषयमा आवश्यक परिमार्जन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना संक्रमणले पुर्‍याएको असरबारे भने छुट्टै व्यवस्था गर्दै छौं ।’

विभागले पहिला २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने भन्ने शर्तमा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई आयोजनाको अनुमतिपत्र दिने गरेको थियो । तोकिएको समय वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके १ वर्ष थप गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । सोही प्रावधानअनुसार प्रवर्द्धक कम्पनीले पहिला अनुमतिपत्र पाएको ३ वर्षभित्रै वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो ।

विभागले यसअघिको प्रावधानलाई यथावत् राख्दै ३ वर्षभित्र पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके थप २ वर्ष म्याद थप्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । ३ वर्षको अवधिमा प्रवद्र्धक कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि गरेको प्रगति आधारमा न्यूनतम ६ महीनदेखि २ वर्षसम्म अवधि थप्न मिल्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले अनुमतिपत्र पाएको ५ वर्षभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्नेछन् । यद्यपि, थप अवधिका लागि भने आयोजनाको जडित क्षमताबापतको प्रतिकिलोवाट सय रुपैयाँका दरले क्यापासिटी रोयल्टी प्रवद्र्धकले बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सरकारले अब आफैले बनाउने घोषणा गरेका विद्युत् आयोजनाहरूलाई प्रतिस्पर्धामार्फत निर्माण गर्न दिने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । अग्रिम शुल्क, निश्चित समयावधिमा वार्षिक किस्ताबन्दी रूपमा भुक्तानी, निःशुल्क ऊर्जा वा ऊर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरी तय गरेका अन्य विधि र प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रवर्द्धक कम्पनी छनोट गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

यसअघि सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरूको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, अब एउटै सर्वेक्षण क्षेत्रभित्र एउटै जलस्रोत उपयोग गरी एउटै प्रवद्र्धकले बाँध क्षेत्र (हेडवक्र्स) देखि टेलरेससम्म उपयोग गर्ने भए एउटै अनुमतिपत्र लिए पुग्नेछ ।

नदीको दुवै किनारमा विद्युत्गृह राख्ने प्रयोजनका लागि एकभन्दा बढी विद्युत्गृह (पावरहाउस) निर्माण गरी जलविद्युत् उत्पादन हुने भए छुट्टाछुटै अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छैन । तर, क्यासकेड आयोजनाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले शेयर स्वामित्व परिवर्तन गर्न विभागको अनुमति लिने प्रावधान पनि हटाइएको छ । विद्युत् उत्पादन वा प्रसारण वा वितरण वा सर्वेक्षणको अनुमतिपत्रप्राप्त प्रवर्द्धक कम्पनीको नाम, शेयरधनी वा शेयर संरचनामा परिवर्तन भएको ३० दिनभित्र परिवर्तित कागजातसहित विभागमा यसको जानकारी भने गराउनुपर्नेछ । यसअघि प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले विभागको स्वीकृति लिनुपर्ने थियो । हाल विद्युत् नियमन आयोगमार्फत यसको काम हुने भएकाले पहिलाको व्यवस्था हटाइएको हो ।

विभागले धरौटी फिर्तासम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि सहज बनाएको छ । अब १ वर्षभित्रै धरौटी रकम फिर्ता पाउने गरी व्यवस्था गरिएको विभागले बताएको छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिभित्र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसके पुनः सोही आयोजनाको सर्वे लाइसेन्स लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । परिस्थितिभन्दा बाहिरको अवस्थाका बेला सर्वे लाइसेन्स नवीकरण गर्न नसकिए पुनः यस्तो अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको हो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का पूर्वउपाध्यक्ष कुमार पाण्डे आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अवधि थप गर्नु सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘यसअघिको निर्देशिकाको तुलनामा अहिले ठूलै परिवर्तन नगरिए पनि अधिकांश विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]