काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि २०७६, (दोस्रो संशोधन २०७७) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । संशोधित कार्यविधिले ओभरनाइट रिपोदर ३ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यस्तो दर साढे ३ प्रतिशत कायम थियो । साथै, ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रूपमा एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलनको दर १ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि यस्तो दर २ प्रतिशत थियो ।
यसैगरी, ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रूपमा स्थायी तरलता सुविधाको दर ५ प्रतिशतमा यथावत् कायम गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सोमवार ब्याजदर करिडोरसम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (दोस्रो संशोधन, २०७७) जारी गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । अल्पकालीन ब्याजदरमा आउने उतारचढावलाई कम गर्दै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्ने र मौद्रिक व्यवस्थापनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७ को मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्थाबमोजिम कार्यविधि संशोधन गरेर लागू गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रवाह गर्न रिपो उपकरण जारी गर्दा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अघिल्लो दिनको आफ्नो स्वदेशी निक्षेप दायित्वको शून्य दशमलव २५ प्रतिशतसम्म हप्तामा एकपटक ओभरनाइट रिपो सुविधा वार्षिक ३ प्रतिशत प्रतिशत ब्याजदरमा उपयोग गर्न पाउनेछन् । निवेदन दिएको अघिल्लो दिन वा सो दिन बिदा भएमा सोभन्दा अघिल्लो दिनको उपलब्ध अन्तर बैंक ब्याजदर (वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको भारित औसत अन्तर बैंकदर) ३ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको हुनुपर्नेछ । बैंकहरूले ओभरनाइट रिपो माग गर्न पेश गर्नुपर्ने निवेदन, धितोको विवरण एवम् धितो राखिने सुरक्षणपत्रहरूको सक्कल प्रति कार्यालय समय सकिनुभन्दा कम्तीमा एक घण्टाअगावै राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । धितोको रूपमा सुरक्षण राख्ने सुरक्षणपत्रहरू (ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रको ब्याज भुक्तानी पुर्जा संलग्न भएकोमा ब्याज भुक्तानी पुर्जा समेत) निवेदनसाथ स्वीकृत रकमको ११० प्रतिशत रकम बराबरको सक्कल प्रति धितोस्वरूप सो विभागमा पेश गर्नुपर्नेछ । उपत्यका बाहिरका संस्थाले धितो राख्नुपर्ने सुरक्षणपत्रहरूको सक्कल प्रति नै नजिकको केन्द्रीय बैंकको शाखा कार्यालयमा पेश गर्नुपर्नेछ ।
यसैगरी, ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत तरलता प्रशोचन गर्न एक हप्ता अवधिको निक्षेप संकलन उपकरण १ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यकता अनुसारको परिमाणमा बोलकबोलको माध्यमबाट निक्षेप संकलन गर्न सक्नेछन् । निक्षेप संकलन गरिएको रकम सम्बन्धित काउण्टरपार्टीको लगानी पोर्टफोलियो हुने भएकोले सो रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दातमा गणना गर्न पाइनेछैन । तर, बैंकको निर्देशनबमोजिम कायम राख्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा लिक्विडिटी रेशियोमा गणना गर्न पाइनेछ ।