पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग : चौतर्फी आलोचनापछि विवादित ठेक्का रद्द

हिमा वि.क.

काठमाडौं । ठेक्का लगाउनुपूर्वका आधारभूत पक्षहरू जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, साइट क्लियरेन्सलगायत कार्यसमेत पूरा नगरी रेल विभागले आ≈वान गरेको पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गअन्तर्गतको काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ठेक्का अन्ततः रद्द भएको छ । सीमित निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने गरी आ≈वान गरिएको भन्दै चर्को आलोचना भएपछि रेल विभागले मंगलवार १०६ किलोमीटर ट्र्याकबेड निर्माणको ठेक्का रद्द गरेको हो ।

काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको ट्र्याकबेड निर्माणका लागि २८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का असार १४ र १७ गते आ≈वान गरिएको थियो । विभागले यो ठेक्काका सबै प्रक्रिया रद्द भएको बताएको छ ।

विभागले ठेक्का रद्द गर्नुको आधिकारिक कारण नबताए पनि यस ठेक्काको मूल्यांकन तथा अध्ययनका लागि विभाग मातहत गठन गरिएको मूल्यांकन समिति र त्यसका उपसमितिले दिएको सुझावका आधारमा रद्द गरिएको विभाग स्रोतले बताएको छ ।

कुनै पूर्वतयारी नगरिएको तथा सार्वजनिक खरीद नियमावलीसमेत पालन नगरी आह्वान गरिएको ठेक्काका कारण सरकारको चौतर्फी आलोचना हुन थालेपछि यो ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय गरिएको स्रोतले बताएको छ ।

ट्र्याकबेड निर्माणको रेखांकनमा परेका घरजग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्सजस्ता आधारभूत पक्ष पूरा नहुँदै अर्बाैंको ठेक्का निर्णय गर्दा राज्यलाई नै बढी दायित्व पर्ने सुझाव समितिले दिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।

‘सरकारले ठेक्का निकाल्ने तर जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कार्य सम्पन्न नगरी निर्माण व्यवसायीलाई ठेक्का दिँदा निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने र उल्टै राज्यले उनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो । अहिले ठेक्का टेन्डर रद्द हुँदा राज्यलाई पर्ने दायित्व कम भएको छ भने काम नहुँदै पेश्की स्वरूप निर्माण व्यवसायीहरूले पाउने रकम पनि दुरुपयोग हुनबाट जोगिएको स्रोतको भनाइ छ ।

यद्यपि, विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र भने कुनै विशेष कारणले नभई विभागको विशेष अधिकार प्रयोग गरी ठेक्का रद्द गरिएको बताउँछन् । ‘ट्र्याकबेड निर्माणका  लागि ठेक्कामा परेका प्रस्ताव आवश्यक परे प्रक्रियामा लैजाने र उपयुक्त नभए रद्द गर्न सक्ने विभागको महानिर्देशकको विशेष अधिकार रहेको र त्यसलाई प्रयोग गरी रद्द गरिएको हो,’ मिश्रले भने । सार्वजनिक खरीद ऐनका अनुसार १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका ठेक्कामा विदेशी कम्पनी समेतको सहभागिता हुनुपर्छ ।

तर, ट्र्याकबेड निर्माणमा विदेशी कम्पनीको सहभागिता नगराउन ठेक्कालाई ५४ प्याकेजमा विभाजित गरी सीमित नेपाली निर्माण कम्पनी मात्रै सहभागी हुन पाउने बनाइएको थियो । झापा जिल्लामा पर्ने ५० किमी खण्डलाई २४ ओटा प्याकेज र मोरङ–सुनसरी खण्डको ५६ किमीलाई ३० ओटा प्याकेज बाँडेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य सरकारले ठेक्का रद्द गरेर ढिलै भए पनि सही निर्णय गरेको बताउँछन् । धेरै प्याकेज बनाएर मिलेमतोमा ठेक्का दिनुभन्दा पनि गम्भीर कुरा प्राविधिक मापदण्ड, डिजाइन पुनरवलोकन, पुनर्मूल्यांकन नगरीकन ठेक्का लगाउनु जटिल पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । ‘पहिलो चरणमा देशभित्रै भएका प्राविधिकहरूलाई राखेर समीक्षा गराउन जरुरी छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यसपछि ठेक्कापट्टा रोकेपछि पूर्वपश्चिम तथा मुलुकभित्र विकास गरिने रेल सञ्जाल कसरी विकास गर्ने भन्ने विषयमा देशभित्रका प्राविधिकले मात्रै पुग्दैन ।’

उनले बेलायत, फ्रान्स, कोरिया, जापान, चीन र भारतबाट रेलविज्ञ ल्याई रेलमार्ग बनाउने स्थानहरूको अवलोकन गर्ने व्यवस्था गराउन सरकारलाई सुझाव दिए । खर्बांै लगानी गरेर रेलमार्ग विस्तार गरिने भएकाले विज्ञको परामर्श र सुझाव लिएर मात्रै रेल निर्माणको गृहकार्य गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

निर्माण व्यवसायीहरू भने ठेक्का रद्द गरिनुको लिखित जवाफ रेल विभागसँग माग गरिने र आवश्यक परे कानूनी प्रक्रियामा जानेसम्मको तयारी भएको बताए । ठेक्का प्रक्रिया रद्द नगर्न र यसलाई यथास्थितिमै राख्न माग गर्दै कानूनी उपचार खोजिने यस ठेक्कामा सहभागी भएका नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

सिंहका अनुसार सरकारको यसरी ठेक्का निकाल्ने र रद्द गर्ने कार्यले निर्माण व्यवसायीको ठूलो क्षति भएको छ । एक कम्पनीले बोलपत्रमा सहभागी हुन २० हजार रुपैयाँको भौचर भर्नुपर्छ भने एउटा बैंक ग्यारेन्टी बनाउन ८० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने र एउटा कम्पनीले ४/५ ओटा बोलपत्र हालेको हुँदा लाखौं लगानी भएको उनले बताए । ‘प्रक्रिया नपुगे अथवा केही कमीकमजोरी देखिएको भए त्यति बेला नै ठेक्का निकाल्नु हुँदैन थियो । आह्वान गरिसकेपछि रद्द गर्दा अनावश्यक रूपमा ठूलो रकम क्षति भएको छ,’ उनले भने । जग्गा अधिग्रहण र साइट क्लियर नगर्दै हतारमा ठेक्का आह्वान गर्ने तर ठोस कारणविनै ठेक्का रद्द गर्ने सरकारी अधिकारी कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]