आवधिक ऋणको ब्याजदर बढाउन नपाइने

अब घर/सवारी कर्जाको ब्याजदर स्थिर

ममता थापा

काठमाडौं । घर तथा सवारी कर्जा जस्ता व्यक्तिगत आवधिक कर्जा लिने ऋणीहरू अब पटकपटक कर्जाको ब्याजदर बढ्ने चिन्ताबाट मुक्त भएका छन् । यसअघिसम्म बैंकले प्रत्येक ३ महीनामा आधारदर परिवर्तन गर्दा कर्जाको ब्याजदर पनि घटबढ हुने गरेको थियो । तर, अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बीचमा बढाउन नपाउने भएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलवार एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अब बैंकहरूले १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर बीचमा परिवर्तन गर्न पाउने छैनन् । तर, आधारदर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरको कर्जा लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । ऋणीले ऋण लिँदा नै स्थायी ब्याजदरमा ऋण लिने कि परिवर्तनीय ब्याजदरको ऋण लिने भनेर छनोट गर्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

‘यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका÷हुने घर कर्जा, सवारी कर्जालगायत मासिक वा कुनै पनि आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी प्रवाह गरिएका १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका कर्जामा लागू हुनेछ,’ संशोधित निर्देशिकामा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले अब बैंकहरूले यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रयमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह गरेका घर कर्जा, गाडी कर्जालगायत आवधिक कर्जा स्थिर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले बताएको छ । उक्त व्यवस्थाको अनुपालनाका लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनःसंरचना नमानिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । बैंकहरूले स्थिर ब्याजदर अर्धवार्षिक रूपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

घट्यो कल डिपोजिटको ब्याजदर
कल डिपोजिट (माग तथा अल्प सूचनामा आधारित निक्षेप)मा प्रदान गरिने ब्याज न्यूनतम ब्याजदरको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि कल निक्षेपको ब्याजदर बचत खाताको न्यूनतम ब्याजदरसम्म राख्न पाइन्थ्यो । न्यूनतम ब्याजदर ४ प्रतिशत छ भने कल डिपोजिटको ब्याजदर २ प्रतिशतभन्दा बढी दिन पाइँदैन । संस्थागत लगानीकर्ताले यस्तो निक्षेपमा बार्गेनिङ गरेर बढी ब्याज लिने गरेका थिए । राष्ट्र बैंकले यसमा रोक लगाएपछि बैंकहरूलाई केही राहत भएको छ ।

साथै, बैंकहरूले यस्ता खाताहरूमा चेक जारी गर्न नपाउने भएका छन् । कल डिपोजिट तथा संस्थागत मुद्दती निक्षेपबाहेक अन्य निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदरमा शून्य दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

अब बैंकहरूले कुनै पनि अवस्थामा रहेको खाताको रकम न्यूनतम मौज्दातभन्दा कम हुने गरी रकम कट्टा गर्न नपाउने भएका छन् । न्यूनतम मौज्दातबापत राखिएको रकममा समेत तोकिएको ब्याज प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

अब लकरको धरौटीमा ब्याज दिनुपर्ने
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लकर सुविधा दिएबापत ग्राहकसँग लिएको धरौटी रकमको पनि न्यूनतम ब्याज दिनुपर्ने भएको छ । यस्तो ब्याजदर साधारण बचत खाताको ब्याजदरसरह हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

लाभांशमा शर्त
मंगलवार जारी एकीकृत निर्देशिकामा लाभांश घोषणामा पनि केही शर्त थपिएका छन् । तोकिएको पूँजीकोष अनुपात कायम गर्न नसके नगद लाभांश वा बोनस शेयर घोषणा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २ प्रतिशत वा त्यसभन्दा बढी शेयर धारण गर्ने संस्थापक शेयरधनीले राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर मात्रै आप्mनो नामको शेयर अन्य बैंकमा धितो बन्धक राख्न वा विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

डीसीईओ नियुक्तिमा नयाँ व्यवस्था
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कार्यकारी प्रमुखले वा सञ्चालक समितिले अब सीधै सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्न पाउने छैनन् । यसका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]