प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम : बेरोजगारको सूची र बजेट नपठाउँदा कार्यान्वयनमा ढिलाइ

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारी र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण रोजीरोटी गुमाउनेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा चालू आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

बेरोजगारलाई वर्षभरि कम्तीमा १ सय दिन बराबरको रोजगारी दिने उद्देश्यले विश्व बैंकको सहयोगमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारको सूची दर्ताका लागि आह्वान गरिएकोमा भदौसम्म ३ लाख ८३ हजारभन्दा बढीले आवेदन दिइसकेका छन् थिए । तर, चालू वर्षका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट नै गएको छैन । यद्यपि चालू वर्षको कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सूचीकरणको काम चलिरहेको र बजेट पठाउने गृहकार्य भइरहेको श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू दाबी गर्छन् । श्रम मन्त्रालयका सहसचिव भरतमणि पाण्डे पहिलो किस्ताबापतको रकम पठाउने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकमा सृजित बेरोजगारी समस्या सम्बोधन गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान खोजिएकाले प्रक्रियागत चरण पूरा भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई रोजगारी दिई स्वदेशमै टिकाइराख्ने भूमिका स्थानीय तहको भएकाले रोजगार कार्यक्रमलाई बजेट अभाव हुन नदिइने पाण्डेको तर्क छ । ‘यो वर्ष सञ्चालित परियोजनाको विवरण मागिरहेका छौं । त्यो आइसकेपछि रकम पठाउन थालिनेछ,’ उनले भने ।

चालू वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि २० लाख आवेदन पर्ने अनुमान श्रम मन्त्रालयको छ । आवेदन दिएकामध्ये सबै रोजगार पाउन योग्य भने नहुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यसमध्ये मापदण्डभित्र रहेर रोजगारी दिनुपर्ने ५/६ लाख हुन सक्ने उनीहरूको अनुमान छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत गतवर्ष (२०७६/७७) मा मात्रै ६० हजार बेरोजगार युवाहरूले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको दाबी छ । यद्यपि बेरोजगार युवाहरूले औसत कति दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयले अझै सार्वजनिक गरेको छैन । स्थानीय तहमार्फत आवश्यक विवरण आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

गत आवमा सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यसमध्ये श्रम मन्त्रालयले ६ सय २३ ओटा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानका रूपमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरी पठाएको थियो ।

विज्ञहरू संघीय सरकारको प्रयासले मात्रै बढ्दो बेरोजगारी समस्या सम्बोधन नहुने बताउँछन् । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूले शीपमूलक काममा लगाउन स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने वैदेशिक रोजगारविज्ञ डा. गणेश गुरुङको धारणा छ ।

उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले कृषि, अन्य शीपमूलक व्यवसाय गर्न सहजीकरणको भूमिका खेल्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

आर्थिक वर्ष अन्त्यमा बजेट सक्नैका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा शुरुआती चरणमै कार्यान्वयनमा लगेर बेरोजगारलाई रोजगारी दिनुपर्ने गुरुङले बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाल बजेटमा रोजगारीसँग जोडिएका कार्यक्रमबाट करीब १० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिन सकिने भए पनि सही रूपमा कार्यान्वयन हुन भने जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगारसहितका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय स्तरको रोजगार प्राधिकरण बनाउने तयारी भइरहेको छ । ‘श्रम बैंकको शुरुआत भइसकेको छ । यससँगै मुलुकभित्रको रोजगारी प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय स्तरको प्राधिकरण बन्दै छ । यसले मुलुकको बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न भूमिका खेल्नेछ,’ उनले भने ।

कोरोना संक्रमणलगायत कारण अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेको संख्या १५ लाख हाराहारी हुने आयोगको अध्ययनबाट देखिएको उनी बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस