वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकेका आयोजनाका लागि म्याद थपको तयारी

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले कोरोना संक्रमणको महामारीका कारण जलविद्युत् आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र विद्युत् किनबेच सम्झौता (पीपीए) गर्ने अवधि थपका लागि निवेदन दिन नसकेका प्रवर्द्धक कम्पनीहरूलाई थप समयावधि तोक्ने भएको छ । यस्तै, सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण र उत्पादन अनुमतिपत्र प्राप्तिका दरखास्त दिन नसकेका कम्पनीहरूका लागि पनि समय थप्ने विभागको तयारी छ ।

प्रवर्द्धक कम्पनीले उत्पादनको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको २ वर्षभित्र आयोजनाको पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । त्यो अवधिमा पीपीए र वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके म्याद थपका लागि कम्पनीले २ वर्षको अवधिभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्छ ।

निवेदनपछि विभागले १ वर्षको म्याद तोक्न सक्नेछ । तर, कोरोना संक्रमणले उत्पन्न गरेको परिस्थितिका कारण त्यस्ता कम्पनीहरूले रीतपूर्वक विभागमा दरखास्त दिन सकेका छैनन् । सोही कारण विभागले दरखास्त दिने समय तोक्न लागेको हो ।

यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्षको अवधि सकिएर थप म्याद अर्थात् तेस्रो वर्षको चरणमा रहेका आयोजनाहरूलाई पनि आवश्यक म्याद थप्ने विभागको तयारी छ ।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लगाइएको बन्दाबन्दा, निषेधाज्ञाजस्ता प्रयासले पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको छैन । प्रवद्र्धक कम्पनीहरूले पनि आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भोग्दै आएका छन् ।

यस्तै, शुरूको दुईवर्षे अवधिमा रहेका कम्पनीहरूलाई पनि वित्तीय व्यवस्थापन र पीपीएका लागि म्याद थप गर्न विभागले छलफल अगाडि बढाएको छ ।

कोरोना संक्रमणकै कारण हाल त्यस्ता कम्पनीहरूले पनि आवश्यक काम गर्न सकेका छैनन् । यस्तै, विभागले सर्वेक्षण अनुमतिपत्र नवीकरण र उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दरखास्त दिन नसकेका कम्पनीहरूका लागि पनि आवश्यक समय तोक्ने तयारी गरेको विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

कम्पनीले सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गरेको २ वर्षभित्र आयोजना सर्वेक्षण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उक्त अवधिमा सर्वेक्षण नसकिए कम्पनीले विभागमा आवेदन दिएर ३ पटकसम्म १/१ वर्षको अवधि थप गर्न सक्छन् । तर, अहिले कारोनाका कारण कतिपय कम्पनीले सर्वेक्षणको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न पाएका छैनन् । सर्वेक्षण सम्पन्न गरेका कम्पनीहरूले पनि उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकेका छैनन् । कोरोनाबाट सृजित जलविद्युत् प्रवद्र्धक कम्पनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्न आवेदन दिने म्याद तोक्न लागिएको विभागले बताएको छ ।

विभागले म्याद थपका लागि आवश्यक मस्यौदा बनाएर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यस्तै, मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा छलफल पनि भइसकेको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह बताउँछन् ।

‘यस विषयमा ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनलगायत मन्त्रालयका प्रतिनिधि सकारात्मक हुनुहुन्छ । केही द्विविधालाई टुंगो लगाएर छिट्टै निर्णय गर्छाैं,’ उनले भने । निजीक्षेत्रले भने यस्तो दरखास्त दिँदा लाग्ने १ वर्षको शुल्क छूट दिन माग गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]