स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्चिने रकमको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा

विजय दमासे

काठमाडौं । सांसदहरूको तजबिजमा चल्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनिवार्य खर्चिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको छ ।

कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट अभाव हुन नदिन सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली हेरफेर गरेर नीतिगत निर्णय लिन लागेको हो ।

संघीय ममिला मन्त्रालयका अनुसार यसअघि प्राथमिकीकरणको चौथो नम्बरमा रहेको स्वास्थ्यलाई अहिले अनिवार्य गरेर मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाइएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि कार्यान्वयनमा लगिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रमको रकम स्थानीय तहको कोरोना सहजीकरण समितिबाट खर्चिन सकिने गरी प्रस्ताव पेश भएको छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १ करोड रुपैयाँ अनिवार्य खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संघीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारी महामारीका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन यस्तो प्रावधान राखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रस्तावित नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि अनिवार्य रूपमा सांसद्हरूले चालू वर्षदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्नैपर्नेछ ।

चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदका लागि ४ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो । त्यसको सर्वत्र आलोचना हुँदै आएको छ । कार्यक्रममा मात्रै चालू वर्षमा ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरिँदै छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत कोभिड महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्रतर्फ बजेटको चाप पारिरहेका बेला संघीय सरकारले नियमावली संशोधनमार्पmत अनिवार्य गरिनु खोज्नु सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा महामारीविरुद्ध जुझ्न ठूलो बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले सांसदको तजबिजमा रहने यो बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न जरुरी छ ।
गत आर्थिक वर्ष यो कार्यक्रमका लागि ९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । महामारीले खर्च व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएपछि सरकारले कार्यक्रमको रकम कोरोना कोषमा ल्याउने निर्णय गरे पनि १ अर्ब मात्र कोरोना कोषमा जम्मा भएको थियो ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य संघीय सांसदहरूबाट यो अभ्यास शुरू भए तल्लो तहमा समेत ल्याइएका त्यस्ता कार्यक्रमको बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्न दबाब पर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्री, सभामुख सांसदहरूले कार्यक्रमअन्तर्गतको सबै रकम स्वास्थ्य क्षेत्रमै खर्चिने गरी अघि बढ्नुपर्थ्यो । त्यसो हुन नसके पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई अनिवार्य गरिनु सकारात्मक हो,’ उनले भने ।

उनका अनुसार भारतमा राज्यको उच्च ओहोदामा बसेका राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीदेखि सांसद, सरकारी कर्मचारीसम्मको तलब कटौती गरी महामारी नियन्त्रण तथा रोकथाममा खर्च गरिएको छ । नेपालमा पनि आर्थिक संकट निम्तिन लागेका बेला महामारीविरुद्ध लड्न सरकारले उच्च ओहोदाका सबैको तलब कटौती गरेर रकम जोहो गर्नु आवश्यक भइसकेको
आचार्य औंल्याउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]