काठमाडौं । विगत डेढ महीनादेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जामा संकुचन आए पनि निषेधाज्ञाका बेला भने न्यून सुधार देखिएको छ । स्थिर ब्याजदरको नीतिगत व्यवस्थाले कर्जा प्रवाहमा थप सुधार हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।
२७ वाणिज्य बैंकको कुल कर्जा प्रवाह साउनमा २५ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो । तर, भदौ १९ गते सम्ममा १९ अर्ब रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको छ । गत असारमा केही सुधार भएको कर्जा प्रवाह साउनमा ऋणात्मक भएको नेपाल बैंकर्स संघले बताएको छ । संघका अनुसार गत असारमा थप रू.८७ अर्ब कर्जा प्रवाह हुँदा कुल प्रवाहित कर्जा रू. २९ खर्ब ३ अर्ब पुगेको थियो । तर, साउनमा २५ अर्ब रुपैयाँले घटेर कुल कर्जा रू.२८ खर्ब ७८ मा सीमित थियो ।
कर्जा प्रवाहमा संकुचन आएपछि विगत २–३ महीनादेखि बजारमा करीब २ खर्बभन्दा अधिक तरलता छ । उक्त तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले ऋणीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायलाई तलब वितरण, घरभाडाजस्ता सञ्चालन खर्चका लागि दिने चालू कर्जाको समेत सीमा बढाएको छ । साथै, कर्जाको ब्याजदर स्थिर कायम गराउने नीति लिएको छ ।
सवारी, घर कर्जा जस्ता आवधिक व्यक्तिगत कर्जा लिने ऋणको ब्याजदर १ वर्षसम्म बढाउन नपाउने गरी कडाइ गरेको छ । यसअघि त्रैमासिक रूपमा आधार दर परिवर्तन हुँदा बैंकहरूले एकै वर्षमा २–३ पटक ब्याजदर बढाउने गर्थे । शुरूमा ८ प्रतिशत ब्याजदरमा लिएको कर्जा वर्षभर बढ्दै गएर १३ प्रतिशतसम्म पनि पुग्ने गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकले गरेको यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरूबाट कर्जा लिन थाल्ने र बजारमा माग बढ्ने प्रवक्ता डा. भट्टको ठहर छ । ‘बैंकहरूले व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यसले गर्दा ग्राहकलाई १ वर्षसम्मलाई ब्याजदर ढुक्क हुन्छ । यसले अस्थिर ब्याजदर अन्त्य गरी कर्जाको माग बढ्छ,’ उनले भने । बजारमा जति कर्जा प्रवाह बढ्यो त्यति अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनको भनाइ छ ।
कोरोना महामारी, बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले कारोबार ठप्प हुँदा समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा नकारात्मक असर पारेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल बताउँछन् । फाट्टफुट्ट पुराना कर्जाका माग भएका फाइलहरूको कामबाहेक खासै थप कर्जा प्रवाह नहुँदा बैंकमा कर्जा पूँजी–निक्षेप–अनुपात (सीसीडी) खुकुलो अवस्थामा रहेको छ ।