कोरोना बीमाको मापदण्ड परिवर्तन : निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टलाई मान्यता

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । बीमा समितिले निजी प्रयोगशालाका पीसीआर परीक्षणलाई पनि मान्यता दिने गरी ‘कोरोना बीमा मापदण्ड, २०७७’ को संशोधन गरेको छ । समितिले सोमवारदेखि लागू हुने गरी उक्त मापदण्ड संशोधन गरेको हो ।

निजी प्रयोगशालाको रिपोर्टका आधारमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिन नमिल्ने बीमा समितिको निर्देशनको व्यापक आलोचना भएपछि समिति मापदण्ड संशोधन गर्न बाध्य भएको हो ।

पछिल्लो समय कोरोना बीमामा विवाद उत्पन्न भएपछि समितिले मापदण्ड संशोधन गर्न गत साता कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल संयोजकत्वको कार्यदल बनाएको थियो । सोही कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा नै कोरोना बीमाको मापदण्ड संशोधन गरिएको हो ।

संशोधित मापदण्डअनुसार बीमितले निजी प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि बीमा दाबी पाउने समितिको भनाइ छ । यो व्यवस्था हालसम्म बीमा गरेका र अब बीमा गर्ने सबैलाई लागू हुनेछ । आइतवारसम्मका बीमितले पुरानै मापदण्डअनुसार दाबी भुक्तानी पाउने तर सोमवारदेखि बीमा गर्नेहरूका लागि नयाँ मापदण्ड लागू हुने समितिको भनाइ छ ।

संशोधनअघिको मापदण्डमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको निकायमा पीसीआर परीक्षण गर्दा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा मात्र दाबी दिने उल्लेख गरिएको थियो । यही आधारमा बीमा समिति र बीमा कम्पनीहरूले निजी प्रयोगशाला मन्त्रालयअन्तर्गतको निकाय नभएको भन्दै दाबी भुक्तानी रोकेका थिए ।

निजी प्रयोगशालाको परीक्षणका आधारमा दाबी भुक्तानी दिने नयाँ मापदण्ड बनाए पनि दाबीबापत दिने रकम भने समितिले घटाएको छ । पहिले बीमित व्यक्ति कोरोना संक्रमित पुष्टि भए मात्र पनि बीमांक रकम बराबरको दाबी पाउने थिए । तर, अब बीमा गर्ने व्यक्तिले त्यो बराबरको दाबी रकम पाउँदैनन् । नयाँ बीमा गर्ने व्यक्ति संक्रमित प्रमाणित भए क्षतिपूर्ति स्वरूप बीमांकको २५ प्रतिशत अर्थात् २५ हजार रुपैयाँ मात्र पाउनेछन् । पुरानो मापदण्डमा अस्पताल भर्ना हुनु परेमा वा आइसोलेशन सेन्टरमा बस्नु परेमा भने खर्चको बिल पेश गरेपछि त्यसका आधारमा बीमांकको ७५ प्रतिशतसम्म अर्थात् ७५ हजार रुपैयाँसम्म दाबी भुक्तानी गरिनेछ । पुरानो मापदण्डमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भए बीमांकको शतप्रतिशत दाबी भुक्तानी हुने व्यवस्था थियो । त्यसलाई संशोधन गरेर २५ र ७५ प्रतिशत बनाइएको हो ।

पहिला प्रतिव्यक्ति रू. ५० हजार र रू. १ लाखका दरले बीमा गर्न मिल्ने व्यवस्था थियो । तर, अब भने रू. १ लाखको नै बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, आइतवारसम्म बीमा गरेको व्यक्तिलाई भने पुरानै व्यवस्थाअनुसार बीमांकको शतप्रतिशत नै भुक्तानी गरिनेछ ।

अब बीमितले कोरोना पुष्टि भएको १५ दिनभित्र सम्बद्ध कम्पनीमा लिखित जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि कम्पनीले दाबी प्रक्रिया बढाउनुपर्छ । बीमितले रीतपूर्वक आवेदन दिएको ७ दिनभित्र कम्पनीले दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।

अब कोरोनाको एकल बीमालेख जारी गर्न नपाइने भएको छ । सामूहिक र पारिवारिक बीमालेख मात्र जारी गर्नुपर्ने संशोधित मापदण्डमा उल्लेख छ ।

अब जारी हुने बीमालेखको अवधि २०७८ असार मसान्तसम्म हुनेछ । यसअघि जारी भएका बीमालेखको अवधि भने आगामी चैत मसान्तसम्म हुने व्यवस्था थियो । दाबी पाइसकेका व्यक्तिले पुनः यस्तो बीमालेख खरीद गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । समितिले बीमितको प्रतीक्षा अवधि पनि बढाएको छ ।

पहिला बीमालेख जारी भएको १५ दिनपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएमा दाबी पाइन्थ्यो । अब बीमालेख खरीद गर्ने बीमितका लागि भने ३० दिनको प्रतीक्षा अवधि तोकिएको छ ।
अब कोरोना बीमामा कुनै विवाद तथा द्विविधा आएमा बीमा ऐनको अधीनमा रहेर समितिले उपयुक्त निर्णय गर्ने बताइएको छ । यसका लागि बीमा समितिको निर्देशकको सयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र नेपाल बीमक संघको प्रतिनिधित्व हुने गरी विशेष उपसमिति पनि गठन गरिने बताइएको छ ।

रोकिएका दाबीको भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढाइने
अघिल्लो हप्तासम्म कम्पनीहरूबाट १ हजार २२८ जनाले ११ करोड ६३ हजार ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी पाउन बाँकी थियो । त्यसपछि पनि कम्पनीहरूमा दाबी आउने प्रक्रिया जारी छ । अब ती आवेदनको दाबी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बीमक संघका महासविच चंकी क्षत्रीले बताए । ‘बीमा गरेपछि दाबी नदिने भन्ने हँुदैन,’ उनले भने, ‘आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर दाबी भुक्तानी गर्छाैं ।’

प्रतिक्रिया [0]