अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माण : भारतले माग्यो डीपीआर बनाउन अनुमति, कोरोनाका कारण चीनले अघि बढाएन अध्ययन

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालसँग अन्तरदेशीय रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका दुई छिमेकीमध्ये भारतले काठमाडाैं–रक्सौल रेलमार्गको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन नेपाल सरकारसँग अनुमति मागेको छ । चीनले भने नेपालभित्र पर्ने सम्भावित रूटमा कोरोना संक्रमण कम भएपछि अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अनुसार अहिले भारतलाई डीपीआर बनाउन अनुमति दिने तयारी भइरहेको छ भने चीनसँग रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन तत्काल कुनै छलफल भएको छैन ।

कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहँदा चीनले नेपालभित्र पर्ने रूटको स्थलगत अध्ययन अघि बढाउन सकेको छैन । यद्यपि उसले गत साउन दोस्रो साताबाट आफ्नो देशभित्र पर्ने सिगात्सेदेखि केरुङसम्मको रूट सर्वेक्षणको काम भने शुरू गरेको छ ।

भदौ दोस्रो साता अर्थ मन्त्रालय र चीनको चाइना इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट कर्पाेरेशन एजेन्सी (सीआईडीसीए) बीच भएको भर्चुअल छलफलमा नेपाल–चीन जोड्ने क्रशबोर्डर रेलवे, टोखा–छहरे र बेत्रावती–स्याफ्रुबेंशी सुरुङमार्गलगायत पाइपलाइन योजनामा कोरोना संक्रमण कम भएपछि काम अघि बढाउन सहमति जुटेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव गोपाल सिग्देल भारतले केही साताअघि काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्गको डीपीआर अध्ययनका लागि अनुरोध गरेअनुसार अनुमति दिने तयारी भइरहेको बताउँछन् ।

‘त्यसका लागि अहिले गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयसँग अनुमति दिन आग्रह गरिएको छ । अनुमति दिएपछि १५ दिनभित्रै अध्ययनको काम शुरू हुन्छ,’ सिग्देल भन्छन्, ‘डीपीआर तयार गर्न अध्ययनका लागि नेपाल आउने भारतीय अधिकारीहरूसँग समझदारी पत्र (एमओयू) हुनेछ भने डेढदेखि २ वर्षभित्र डीपीआर तयार हुने अनुमान छ ।’

अन्तरदेशीय रेलमार्ग सञ्जाल विस्तारका लागि चीनसँग जोड्न नेपालभित्र काठमाडौं–रसुवागढी र भारतसँग जोड्न काठमाडौं–रक्सौलसम्म गरी यी रेल सञ्जालको कुुल दूरी २०७ किलोमीटर छ । प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार काठमाडौं–रक्सौल १३६ किमी र काठमाडौं–रसुवागढी सीमासम्म ७२ किमी रहेको छ ।

काठमाडौं–रक्सौल रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयमा नेपाल–भारतबीच २०७५ भदौमा सम्झौता भएको थियो । यस्तै, २०७६ असोजमा काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौतापछि नेपाल र चिनियाँ प्राविधिकहरूको टोलीसहित मङ्सिर १० मा काठमाडौंमा बसेको बैठकले उक्त रेलमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन सहमति गरेको थियो ।

त्यसको केही समयमै कोरोनाको संक्रमण फैलिएपछि हालसम्म विस्तृत अध्ययनको काम अघि बढ्न सकेको छैन । यद्यपि काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भने भइसकेको छ ।

उक्त अध्ययनले सो रेलमार्ग अध्ययन गर्न रू. २ खर्ब ५७ अर्ब लगानी आवश्यक हुने देखाएको छ । काठमाडौं–रक्सौलका लागि भने रू. ३ खर्ब लगानी आवश्यक हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]