इप्पानको नयाँ कार्यसमिति विवाद अदालतमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । लामो प्रयासपछि पूर्णता पाएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) को नयाँ कार्यसमिति अहिले विवादमा तानिएको छ । विशेषगरी नयाँ कार्यसमिति वैधानिक रूपमा गठन नभएको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष अदालत पुगेपछि विवाद सतहमा आएको हो ।

कोरोना महामारीका बीच गत साउन ३२ गते कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा इप्पानको नयाँ कार्यसमिति गठन गरिएको थियो । सर्वसम्मत कार्यसमिति बनाउन कुशकुमार जोशीको संयोजकत्वमा एक समन्वय समिति गठन गरी इप्पानको नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो ।

तर, संस्थामा आबद्ध सबै सदस्यसँग छलफल नै नगरी कार्यसमिति निर्माण गरेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट पक्षले नयाँ कार्यसमिति गठन प्रक्रिया विधानविपरीत भएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ ।

इप्पानमा आबद्ध राइजिङ हाइड्रो पावर कम्पनी प्रालिका प्रतिनिधि मिथुन चक्रवर्ती पौडेलले नयाँ कार्यसमिति अवैध रहेको दाबी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरी पाऊ भन्दै अदालतमा उजुरी दिएका थिए । उनले इप्पानलाई विपक्ष बनाएर उजुरी दिएका हुन् । अदालतले पनि बुधवार कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई आगामी असोज ६ गते अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने÷नपर्ने कारण खुलाई पक्ष÷विपक्ष दुवैलाई १५ दिनभित्र अदालतमा उपस्थिति हुन आदेश पनि दिएको छ । न्यायाधीश किरण पौडेलको इजलाशले यस्तो पैmसला गरेको हो । गत माघ २४ मा सम्पन्न इप्पानको साधारणसभामा नयाँ कार्यसमिति बनाउने बताइए पनि सहमति नजुटेपछि नयाँ नेतृत्व चयनको प्रक्रिया अगाडि बढेको थिएन । त्यसपछि निर्वाचनमार्पmत नै नयाँ कार्यसमिति गठनका लागि चैत १५ गते चुनावको मिति तोकियो ।

चुनावको मिति तोकिएपछि कृष्णप्रसाद आचार्य र सूर्यप्रसाद अधिकारी प्यानल बनाएर निर्वाचनको तयारीमा होमिए ।

तर, कोरोनाको कारण तोकिएको मितिमा चुनाव हुन नसकेपछि असार १५ मा चुनाव सारियो । सो मितिमा समेत चुनाव गर्न सक्ने वातावरण नबनेपछि सर्वसम्मतिबाट नै पदाधिकारीसहित कार्यसमिति चयन गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै निर्वाचनमा होमिएका दुवै पक्षका उम्मेदवारहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिए र कार्यसमिति चयन गर्न कुशकुमार जोशीको सयोजकत्वमा समन्वयन समिति बनाइयो । समन्वय समितिले दुवै पक्षका उम्मेदवारहरूलाई समावेश गरेर कृष्णप्रसाद आचार्यको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति सिफारिश गरेको थियो । र, सोही सिफारिशका आधारमा नै गत साउन २५ गते नयाँ कार्य समिति घोषणा गरिएको थियो ।

तर, अधिकारी प्यानलका केहीले भने सर्वसम्मतिको नाममा आचार्य पक्षका पूर्व पदाधिकारी र सल्लाहकारको दबाबमा एकलौटी रूपमा नयाँ कार्यसमिति घोषणा गरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । त्यो विवाद अहिले साम्य हुन नसकेर अदालत पुगेको हो । अदालतमा उजुरी गर्ने मिथुन चक्रवर्ती पौडेलले अधिकारीको प्यानलबाट कोषाध्यक्ष पदमा उम्मेदवार थिए । असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ, समन्वय समितिले पनि कानूनी र वैधानिक मान्यता पाएको छैन । सो समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णयमा १० पदाधिकारीमध्ये चार जनाले मात्र हस्ताक्षर गरेकाले गणपूरक संख्या पनि नपुग्ने असन्तुष्ट पक्षको दाबी छ ।

इप्पानका नयाँ अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले सर्वसहमतिमा नै कार्यसमिति चयन गरिएको बताए । ‘हामी दुवै पक्षको उम्मेदवारले समन्वय समितिको निर्णय स्वीकार गर्छांै भनेर नै उम्मेदवारी फिर्ता लिएका हौं । समितिले पनि दुवै पक्षलाई मिलाएर नयाँ कार्यसमिति बनाएको हो,’ उनले भने ।

संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूलाई असन्तुष्ट हुने अधिकार रहेको र यो स्वाभाविक पनि रहेको उनी बताउँछन् । ‘पहिला सबै ठीकै थियो । अहिले केही साथीहरू असन्तुष्ट भएर अदालत जानु भएको भनेर जानकारी पाएको छु,’ उनले भने, ‘तर, हामीलाई अदालतबाट आधिकारीक पत्र भने आएको छैन ।’

इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कुमार पाण्डेले पनि यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने बताए । ‘इप्पानको यो विवाद अदालतसम्म नै पुग्नुपर्ने विषय भने थिएन । अहिलेसम्म त्यही अभ्यास, त्यही विधानले नै काम गरेको थियो । अहिले त्यही विधानले काम गरेन भन्ने कुरा हुँदैन,’ पूर्वअध्यक्ष पाण्डेले भने ।

प्रतिक्रिया [0]