काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ग्राहकको मोबाइल वालेटमा रहेको मौज्दात रकममा ब्याज प्रदान गर्न बाटो खुला गरेपछि भुक्तानी प्रदायक कम्पनीहरू उक्त सेवा दिने योजनामा छन् ।
गत जेठमा जारी भएको भुक्तानी तथा फस्र्योट विनियमावली, ०७७ ले उक्त सेवा प्रदान गर्न इच्छुक संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
सामान्यतया मोबाइल वालेटमा निक्षेप राख्ने उद्देश्यले सञ्चालन गर्न पाइँदैन । उक्त व्यवस्था भएपछि अधिकांश भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले चासो देखाएर सोधपुछ गरेको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले बताएको छ ।
तर, विनियमावली जारी हुनुअघि नै आईएमईपेले भने वालेटमा न्यूनतम मौज्दात भएका आफ्ना ग्राहकलाई ब्याज दिँदै आएको छ ।
आईएमई डिजिटल सोलुसन लिमिटेडको नाममा आईएमई पेले ०७४ असार ५ गते केन्द्रीय बैंकबाट कारोबारका लागि अनुमति प्राप्त गरेको थियो । यसको एक वर्षपछि ग्राहकलाई वालेटमा भएको न्यूनतम मौज्दात (ब्यालेन्स)मा ब्याजको सुविधा दिन आवेदन हालेको थियो ।
उक्त आवेदनलाई राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि यसको प्राविधिक व्यवस्था मिलाउन समय लागेकाले गत चैतदेखि मात्र सेवाग्राहीलाई बालेटको मौज्दातमा ब्याज दिन दिन थालिएको आईएमई पेका कम्प्लायन्स मेनेजर सुदीप सिग्देलले बताए ।
उनका अनुसार ग्लोबल आईएमई बैंकसँग टाइअप गरेकाले सुपर वालेटमा रहेको न्यूनतम १ हजार रुपैयाँ मौज्दातमा साधारण बचत खातामा हुने ब्याजदर निर्धारण गरिएको छ । ‘यस्तो ब्याज बैंकसँगको समन्वयमा बैंकले नै प्रत्येक दिन गणना गरेर त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । करिब बन्दाबन्दी सुरु भएपछि अर्थात् चैतदेखि ब्याज दिन थालेका छौं । यसबाट सेवाग्राहीहरू धेरै लाभान्वित भएका छन्,’ उनले अभियानसँग भने ।
यो सुविधाले सेवाग्राही प्रोत्साहित भएको उनको दाबी छ । सिग्देलका अनुसार हालसम्म आईएमईपेका ग्राहक १० लाख पुगेका छन् ।
आईएमई पेले सुरु गरिसकेको सो व्यवस्थाप्रति अन्य भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरूले पनि सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छन् । ईसेवाले यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य थालेको छ । ईसेवाका सीईओ रोशन लामिछाने वालेट कारोबार गर्ने सेवाग्राहीलाई ब्याज कसरी दिने भनेर योजना बनाउन लागिएको र सबै निश्चित भएपछि मात्र राष्ट्र बैंकमा स्वीकृति लिन जाने बताउँछन् ।
‘वालेटको पैसा बैंकमा रहने र यसको ब्याजको जिम्मा बैंकलाई हुने भएकाले हामीले छलफल गर्न बाँकी छ । यो व्यवस्था लागू गर्न हामीसँग समन्वय गरिरहेको नबिल बैंकसँग सहमति गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।
वालेटको माध्यमद्वारा गरिने रकम ट्रान्सफर तथा भुक्तानीको अधिकतम सीमा एजेन्ट वा सब–एजेन्टबाट वालेटमा, बैंक खाताबाट वालेटमा, वालेटबाट अन्य बैंक खातामा र एक वालेटबाट अर्को वालेटमा गर्दा प्रतिकारोबार २५ हजार, प्रतिदिन १ लाख र प्रतिमहिना ५ लाख गर्न पाउनेछन् । तर, वालेटमा अधिकतम २५ हजारभन्दा बढी मौज्दात ओभरनाइट राख्न पाइनेछैन । वालेटबाट वालेट वाहकको बैंक खातामा रकमान्तर गर्दा कुनै सीमा लाग्ने छैन ।
हालसम्म १४ वटा भुक्तानी प्रदायक संस्था सञ्चालनमा छन् । फोन पे, सेलकम, सीजी पे, स्प्यारो पे (खल्ती), पे नेप, क्यु पे, नेपाल पे टाइम, स्मार्ट कार्ड नेपाल, मोहर डिजिटल, प्रभु टेक्नोलोज, ई–नेट पेमेन्ट, फोकसवान पेमेन्ट सोलुसन्स प्रालि, कुराकानी प्रालिलगायत छन् ।
चार वटा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्था थपिने क्रममा छन् । राष्ट्र बैंकले नेपाल टेलिकमअन्तर्गत नेपाल डिजिटल पेमेन्ट कम्पनी, बुद्ध लाइट इन्टरनेशनल प्रालि, आईक्यास प्रालि र छिटोपैसा प्रालिलाई विद्युतीय कारोबार सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिपत्र (आशयपत्र) दिइसकेको छ ।
यससँगै अब बजारमा १८ ओटा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनी हुनेछन् ।