कोरोना प्रभावितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा : ५० अर्बको राहत कोषको कार्यविधि आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोना महामारीबाट प्रभावितलाई उद्यम तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि पूँजीको जोहो गरिदिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यविधि तयार भएको छ ।

चालू वर्षको बजेटमार्फत घोषणा गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतको ५० अर्बको राहत कोष सञ्चालन गर्न अर्थ मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कार्यविधि पेश गर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यससम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइसकेकाले अर्थले उक्त कार्यविधिलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने तयारी गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

कोरोना महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएका बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञाका कारण धराशयी बनेको निजीक्षेत्रलाई उकास्न बजेटमा उल्लिखित व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन कार्यविधि पास गरेर लागू गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कार्यविधि पठाउने गरी मन्त्रालयले सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको बताउँछन् । ‘अर्थले कार्यविधिमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिसकेको छ । अब सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लगिनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि छिट्टै पास गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनरुत्थानको काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

गत साउन अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयमा भएको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठकमा पनि निवर्तमान अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन १ महीनाभित्रै कार्यविधि तयार गर्न मातहतका निकाय र राष्ट्र बैंकका गभर्नरसहितका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्रीको निर्देशनपछि राष्ट्र बैंकले चासोका साथ कार्यविधिमा जुटेको थियो । विशेषगरी डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले कार्यविधि निर्माणको अग्रपंक्तिमा बसेर नेतृत्व लिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार बजेटमा घोषणा गरिएको व्यवस्था र मौद्रिक नीतिअनुसार नै कार्यविधि निर्माण गरिएको छ । कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कार्यान्वयनको ढोका खुल्ने उनले बताए । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकले तयार गरेको कार्यविधिमा कोभिड प्रभावित सहुलियतपूर्ण ऋण दिन उद्योगहरूलाई वर्गीकरण गरिएको छ । कोरोनाबाट अतिप्रभावित घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र कोरोना प्रभावित पर्यटन व्यवसायीका लागि कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानीलाई कार्यविधिले सहजीकरण गरेको छ ।

अतिप्रभावित, आंशिक र सामान्य प्रभावितलाई दिने ऋणको प्रकृतिको फरक÷फरक हुने कार्यविधिमा राखिएको छ । पूर्ण रूपमा प्रभावित होटल, एयरलाइन्सजस्ता क्षेत्रले पाउने त्यस्तो प्रकारको ऋण बढी हुनेछ भने सामान्य असर गरेको क्षेत्रले पाउने ऋणको प्रकृति कम हुने कार्यविधि निर्माणमा रहेर काम गरेका राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

कोरोना प्रभावितलाई केन्द्रित गरेर सञ्चालनमा ल्याउन लागेको ५० अर्बको कोषमा सरकारले चालू बजेटमा सरकार, सरकारी स्वामित्वका संस्थान र वैदेशिक सहायताबाट कोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । अहिलेसम्म कोषमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, आईएमएफजस्ता दातृ निकायले सहयोग गरेका छन् । यद्यपि कोषमा केकति रकम जम्मा भइसकेको छ भन्नेबारे अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू खुलाउन चाहँदैनन् ।

प्रतिक्रिया [0]