काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई घर तथा सवारी कर्जालगायत व्यक्तिगत कर्जाको स्थिर ब्याजदर असोज महीनाभित्रै निर्धारण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । भदौको तेस्रो साता एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
यस्तो ब्याजदर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भन्दै बैंकरहरूले स्थिर ब्याजदर तोक्नका लागि अध्ययन, विश्लेषण गर्न थप समयको माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले असोजमसान्तसम्म समय दिएको हो ।
दीर्घकालसम्म स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने र यस्तो ब्याजदरमा जोखिमको व्यवस्था मिलाउन योजना आवश्यक पर्ने भएकाले बैंकहरूलाई तयारी गर्न समय दिएको राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले बताए । ‘८ प्रतिशत ब्याजदरबाट कर्जा लिन शुरू गरेका ग्राहकको ब्याज बढेर १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो । ब्याजदर बढेको बढ्यै गर्यो भनेर गुनासो गर्ने ग्राहक धेरै थिए,’ उनले अभियानसँग भने, ‘यसकारण बजारमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न अब बैंकहरूले जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर योजनासहित ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ ।’
प्रत्येक ३/३ महीनामा कर्जाको ब्याजदर प्रायः बैंकहरूले बढाउने गर्दा ऋणीहरूका लागि कति ब्याज बढ्छ भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो । अधिकांश ऋणीले प्रत्येकपटक कर्जाको ब्याजदर बढ्दा मर्का परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । यसलाई रोक्न स्थिर ब्याजदर नीति ल्याइएको हो । यस्तो ब्याजदर दीर्घकालीन अवधिसम्म लागू गर्नुपर्ने भएकाले यति बेला वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न अध्ययन तथा विश्लेषणमा जुटेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार असोज ३ गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेपको भारित औसत ब्याजदर ६ दशमलव शून्य १ प्रतिशत छ भने कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १० दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ ।
बैंकहरूमा करीब २ खर्बको हाराहारीमा अधिक तरलता भएकाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ । अब व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर कर्जा अवधिभर एकनास होस् भन्ने उद्देश्यले ल्याइएको स्थिर ब्याजदरको रणनीति चित्तबुभ्mदो हुनुपर्ने भएकाले अध्ययन गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्न लागेको बैंकरहरू बताउँछन् । बैंकहरूले विगत ३० वर्षदेखिको निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर उतारचढावको स्थितिलाई समेत विश्लेषण गर्दै छन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवनकुमार दाहाल व्यक्तिगत प्रकृतिका कर्जाको स्थिर ब्याजदर अन्तरराष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूले के कसरी निर्धारण गरेका छन् भनेर अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘सबै बैंकहरूले स्थिर ब्याजदरका सवालमा आआफ्नो तरीकाले हरेक पक्षलाई अध्यययन गरिरहेका छन् । आवश्यक परे बैंकर्स सघंले पनि अध्ययन गर्नेछ,’ उनले भने ।
नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधर वित्तीय संस्थाहरू पनि स्थिर ब्याजदर कायम गर्न विगत ३० वर्षदेखि हालसम्मको कर्जा र निक्षेपको स्थितिलाई विश्लेषण गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यसरी विश्लेषण गर्दा लामो समयसम्म ब्याजदर घटबढको प्रवृत्ति केकसरी बढेको रहेछ भन्ने पत्ता लगाउन सकिनेछ । जसले गर्दा स्थिर ब्याजदर निर्धारणमा यसले मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘अर्थतन्त्र भोलाटाइल भएको देशमा दीर्घकालीन ब्याजदर तोक्ने काम जोखिमपूर्ण हुनसक्छ । यसैले हामीले राष्ट्र बैंकलाई १–२ वर्षसम्मको मात्र स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न अनुरोध गरेका थियौं,’ उनले भने ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर निर्धारण ग्राहकको इच्छाअनुसार गर्न पाउनेछन् । ग्राहक स्वयंले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आधारदर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनीय ब्याजदरमा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनीय ब्याजदर कायम गर्न पाउने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रैमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा, गाडी कर्जालगायत आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरू परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।