लगानीमैत्री वातावरण बनाउन नीतिगत सुधार गर्दै सरकार

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले मुलुकभित्रै लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न नीतिगत सुधारको प्रयास थाल्दै हाल विद्यमान कानूनमा बाझिएका व्यवस्थालाई सुधार्न केही नेपाल ऐन संशोधनको गर्न लागेको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीलाई थप आकर्षित गर्न जग्गा प्राप्ति, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), विदेशी विनिमयलगायत हाल रहेका व्यवस्था केही बाझिएको भए संशोधन गर्न लागिएको उद्योग मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूले बताए ।

त्यसका लागि उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव डा. नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरू रहने गरी केही नेपाल ऐनको संशोधन विधेयक तयार पार्न समिति गठन गरिएको उद्योग सचिव चन्द्र घिमिरेले अभियानलाई बताए ।

एक महीनाभित्रै झन्झटिला रहेका विद्यमान कानून संशोधनको ड्राफ्ट बन्ने र संशोधन विधेयक छिट्टै तयार गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने उद्योग सचिव घिमिरेले बताए । ‘समितिले लगानीसम्बन्धी कानूनमा रहेका विद्यमान झन्झटिला प्रावधान कुनकुन संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यसबारे निर्क्योल गरेर विधेयक तयारीको काम गर्नेछ,’ उनले भने ।

समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघलगायत संस्था छन् । त्यस्तै, अर्थ, कानून, वन, भूमि व्यवस्थालगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू समितिमा रहेका छन् ।

उद्योगहरूको पूँजी वृद्धि, राज्यले दिनुपर्ने सहुलियतबारे हालको कानून स्पष्ट नभएका कारण नीति सुधारका लागि प्रयत्न थालिएको उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगड बताउँछन् ।
‘कस्ता उद्योगहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्ने हो, कस्ता उद्योगमा लगानी आवश्यक छ, यसबारे विद्यमान कानून स्पष्ट भएको देखिँदैन । अहिले गर्न लागिएको नीतिगत सुधारबाट स्पष्ट पार्न खोजिँदै छ,’ उनले भने । मन्त्री दुगडका अनुसार फास्ट ट्र्याकमार्फत नीतिगत संशोधनको काम मन्त्रालयले अघि बढाउनेछ ।   

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोर कोरोना महामारीका कारण स्वदेशी उद्योगहरू धराशयी बनिरहेका बेला लगानी प्रवर्द्धन गन राज्यले विद्यमान कानून संशोधन गर्न जरुरी रहेको औंल्याउँछन् । ‘लगानीमैत्री वातावरणका लागि केके व्यवस्था बाधक छन् भन्नेबारे हामी छलफलमा जुट्दै छौं । बृहत् छलफलपछि राज्यलाई सुझाव दिने तयारी छ,’ मोरले अभियानसँग भने ।

उनका अनुसार अझै पनि मुलुकभित्र लगानी सुरक्षाको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन । यसका लागि विद्यमान नीतिहरू सुधारी राज्यले लगानीका सुरक्षा गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ ।

‘लामो समयदेखि लगानीका लागि बाधक रहेका नीतिहरू सुधार हुनुपर्ने निजीक्षेत्रले आवाज उठाए पनि सम्बोधन भएको थिएन । अहिले उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव स्तरीय कार्यदल बनाएर कानून संशोधनका लागि प्रयास अघि बढाएको छ । यसले केही आशा पलाएको छ,’ उद्योग परिसंघ अध्यक्ष मोरले भने ।

कोरोनाका कारण स्वदेशी उद्योगहरू नराम्ररी प्रभावित बनेका तर राज्यले बजेटमार्पmत घोषणा गरेका कतिपय कार्यक्रम सही रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]