नियन्त्रणको सोच रहेसम्म लगानी कानूनमा सुधारले मात्र केही हुँदैन : निजी क्षेत्र

नियमसँगै नियतको पुनःसंरचना

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सरकारले लगानी आकर्षणका लागि सरोकारका मौजुदा कानूनहरूमा सुधारको पहल थालेका बेला निजीक्षेत्रले नीतिगत सुधारसँगै कार्यान्वयन तहको नियतसमेत सुधारिनुपर्ने बताएका छन् । नीतिनियम कार्यान्वयनको तहमा निजीक्षेत्रप्रति नियन्त्रणको सोच रहेसम्म कानूनी सुधारले मात्रै उपलब्धि नहुने दाबी उनीहरूको छ ।

उद्योग मन्त्रालयको औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानी बोर्डले लगानीसँग सम्बद्ध कानूनमा गरिनुपर्ने सुधारका लागि सुझाव संकलन गरिरहेको छ । निजीक्षेत्रले लगानीसँग सम्बद्ध कानूनका अव्यावहारिक प्रावधानमा संशोधनका विषयहरू समेटेर सुझाव पठाउन थालेका छन् ।

अर्थराजनीतिक विश्लेषक जगदीशप्रसाद अग्रवाल सरकार र संसद् दुवैले समितिहरू बनाएर अध्ययन थाल्नु समस्याको स्वीकारोक्ति भएको बताउँछन् । अहिलेसम्म सरकारले लगानीमैत्री वातावरणको दाबी गर्दै आए पनि कानूनमा सुधारको पहलले समस्यालाई स्वीकार गरेको तर्क अग्रवालको छ ।

‘लगानीको अवरोधका रूपमा देखिएका कानूनी प्रावधानमा संशोधनको पहल थाल्नु सकारात्मक हो । तर, अहिले बनाइएका समितिको आवरण हेर्दा त्यसबाट अर्थतन्त्रको बृहद् विषय सम्बोधन हुन सक्नेमा आशंका हुन्छ,’ निम्बस समूहका अध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालले आर्थिक अभियानसित भने ।

लगानी आकर्षणलाई अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य औजार मानिए पनि अपेक्षित लगानी नआएपछि सरकारले लगानीसित सरोकार राख्ने कानूनहरूमा संशोधनको पहल अघि बढाएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा बनाइएको उपसमितिले डेढ महीनामा बुझाउने प्रतिवेदनका आधारमा कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी सरकारको छ ।

निजीक्षेत्रले लगानीसँग सरोकार राख्ने दुई दर्जनभन्दा बढी कानूनमा सुधारको खाँचो औंल्याएको छ । सरोकारका क्षेत्रबाट आएका सुझाव समेटेर कानून संशोधनका लागि कम्तीमा १ वर्ष समय लाग्ने उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले पनि समग्र अर्थतन्त्र र अर्थ नीतिको अध्ययनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ ।

विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोकुमार वैद बताउँछन् । ‘लगानीकर्ताहरू प्रक्रिया पूरा गर्नकै लागि अनेक निकायमा दौडिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्छ । एकल बिन्दु सेवाको प्रचारमात्र बढी गरिएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्छ,’ वैदले आर्थिक अभियानसँग भने । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले हालैमात्र एकल बिन्दु सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध निकायसित छलफल गरेका थिए ।

पछिल्लो समयमा आएका श्रम ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, अपराध संहितालगायत कानूनसमेत लगानीमैत्री नभएको गुनासो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले गरे । ‘पुराना कानून त संशोधन गर्नुपर्ने नै भए, तर भर्खरै ल्याइएका कानूनमा निजीक्षेत्र अझ धेरै सशंकित भएको छ,’ टेमानीले भने ।

राजस्व तथा कर नीतिमा व्यापक सुधारको खाँचो रहेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । कर निर्धारण र भुक्तानीका क्रममा सरकारी अधिकारीहरूलाई खुशी पार्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुनुपर्ने एक उद्योगीले बताए ।

‘वास्तविक आयमा कर तिर्न कुनै समस्या छैन । तर, करका हाकीमलाई खुशी नपारे जथाभावी दण्डजरीवाना तोक्न सक्ने तजबिजी अधिकार र कानूनी छिद्रहरूको समाधान खोजिनुपर्छ, ती उद्यमीले भने ।

विदेशी लगानीका उद्योगले आफ्ना कामदार कर्मचारीलाई तुलनात्मक राम्रो सुविधा दिँदा पनि विभिन्न प्रकारका अव्यावहारिक मागदाबी र बौद्धिक सम्पत्तिका झमेला बेहोर्नु परेकाले लगानीकर्तामा नकारात्मक सन्देश गइरहेको उपाध्यक्ष वैदको दाबी छ । व्यावहारिक श्रमनीति र बौद्धिक सम्पत्तिमा लगानीकर्ताको वैधानिक अधिकार संरक्षण हुने गरी कानूनी व्यवस्थामा सुधार हुनुपर्ने वैदले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]