विराटनगर । सरकारले प्याकेजिङका लागि आयात गरिने सामग्रीमा दिँदै आएको महसुल धरौटीको सुविधा दिन रोकेको छ । यसमा प्याकेजिङ सामग्री उत्पादक कम्पनी र उद्योगीहरूबीच फरकफरक धारणा आएको छ ।
उद्योगीहरू नेपालमा पर्याप्त मात्रामा प्याकेजिङका सामग्री उत्पादन नहुने र उत्पादन गरिएका सामान पनि तुलनात्मक रूपमा महँगो पर्ने भएकाले त्यसले उत्पादन लागतमा समेत भार परेको बताएका छन् ।
क्वालिटी रिफाइनरी सञ्चालक विपीन कावराले भारतबाट १५ किलो जाने टिन आयात गर्दा भारतीय ७० रुपयामा आउने तर नेपालमा किन्दा यसको मूल्य १ सय ४२ रुपैयाँ पर्दै आएको बताए । कावराले १५ ओटा तेल उद्योगले अहिले प्याकिङ गर्ने टिन नपाउँदा समस्या परिरहेको जानकारी दिए । पहिले पाम आयल र अहिले भटमासको तेल निकासीमा टिनमा प्याकिङ हुँदै आएको छ ।
सरकारले आर्थिक ऐन २०७७ ले निकासी वा स्वदेशमै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा विक्री गर्ने उद्योगलाई महसुल धरौटीमा राख्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार उद्योगहरूले ल्याउने कच्चा पदार्थ, स्वदेशमा उत्पादन हुने प्याकिङ मेटेरियलसहितका सहायक कच्चा पदार्थ महसुल धरौटीमा ल्याउन पाउने गरेको व्यवस्थालाई अहिले उद्योग विभागले रोकिदिएपछि उद्योगहरू रुष्ट बनेका हुन् ।
आयात गरिएकै प्याकिङ मेटेरियलमा तयारी उत्पादन निकासी गर्दा कागजातका आधारमा धरौटी रकम फिर्ता हुँदै आएको थियो । तर, अहिले विभागले छूटको सिफारिश रोकिदिएपछि भारतबाट तेल प्याकिङका लागि प्रयोग हुने टिनको आयात रोकिएको छ । नेपालमा उत्पादित टिनको गुुणस्तर कम हुने तथा भनेको समयमा उपलब्ध नहुने समस्या उद्योगीहरूले भोग्नु परिरहेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहोराले उत्पादन लागत घटाउन र निर्यात प्रोत्साहन गर्न ‘ड्यूटी ड्र ब्याक’ हुनुपर्ने बताए । उनले पासबुकबाट मुख्य कच्चा पदार्थ ल्याउने सुविधा यथावत् रहे पनि सहायक कच्चा पदार्थ ल्याउँदा रोकिएको ड्यूटी ड्र ब्याक पाउने व्यवस्था हुुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने उद्योगको उत्पादन लागत कम हुँदा बजारमा अरू मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र बढी निकासी हुने भएकाले तत्काल सरकारले रोकिएको ड्र ब्याकको सुविधा सुचारु गर्न माग गरे ।
सहायक कच्चा पदार्थका रूपमा आउने प्याकेजिङ मेटेरियलमा उद्योग विभागको सिफारिशमा ड्यूटी ड्र ब्याकको सुविधा दिँदा नेपालमा उत्पादन हुने प्याकेजिङका सामग्री विक्री नहुने र उद्योगहरू नै धराशयी हुने भन्दै प्याकेजिङ सामग्रीका उद्योगीहरूले सुविधा खारेजीको माग गर्दै आएका थिए ।
यसै आधारमा सरकारले यो सुविधा खारेज गरेको बताइन्छ । स्वदेशमै रहेका उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा भारतबाट प्याकेजिङका सामान आयात गर्ने गरी गरिएको व्यवस्था ठीक नभएको बाबा मेटल उद्योगका सञ्चालक सुरेश राठीले बताए । स्वदेशकै उद्योगबाट उत्पादित सहायक कच्चा पदार्थ किन्नलाई ठूला उद्योगीलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
राठीका अनुसार भारतबाट टिन आयात गर्दा एउटा टिनको मूल्य नेपाल आइपुुग्दा १ सय २५ रुपैयाँ पर्छ तर, नेपालमा उत्पादित टिन भ्याटबाहेक त्यति नै मूल्यमा दिँदा उद्योगीहरूले महँगो भयो भन्ने गरेकाले स्वदेशी उत्पादनले बजार पाउन नै समस्या रहेको उल्लेख गरे । सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका तेल, घिउ, खाद्यान्न, औषधि, निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगलगायतलाई प्याकेजिङ मेटेरियल बढी मात्रामा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।