२७ अर्ब ऋण लिन वार्ता टोली गठन

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले विभिन्न दातृ निकायहरुबाट २७ अर्बभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ ।  बजेटरी कार्यक्रम सपोर्टका लागि सरकारले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता ठूला दातृ निकायबाट उक्त ऋण लिन लागेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले २७ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिन लागेको गत बिहीबार जानकारी दिएका थिए । उनका अनुसार त्यसका लागि सरकारले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ ।

सरकारले विश्व बैंकबाट ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् करिब ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले गरिबी न्यूनीकरण तथा मुलुकमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्यले २०१५ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

कार्यक्रमको कार्यान्वयन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको छ भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघअन्तर्गतको कृषि उद्यम केन्द्र, स्वीस विकास नियोगको हेल्भटासजस्ता निकाय यस आयोजनाका साझेदारका रुपमा रहेका छन् ।

आयोजनामार्फत ग्रामीण लघु घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवर्द्धन, उद्योग वाणिज्य संघहरुको क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्न सरकारले ऋण लिँदै छ ।

त्यस्तै, एसियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् करिब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जानेछ ।

यो रकम साउथ एसिया सवभिजनल इकोनोमी को–अपरेसन एयरपोर्ट क्यापासिटी इन्ह्यासमेन्ट प्रोजेक्टका लागि सरकारले ल्याउन लागेको हो ।

त्यस्तै, हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम मुख्यगरी स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खर्चिने सरकारको योजना छ । विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम युएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजनाका लागि १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर अर्थात १ अर्ब ७५ करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो अनुदान वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रतिक्रिया [0]