विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय र कर्णाली प्रदेश सरकारबीच पहिलो समझदारी

टीपी भुसाल

काठमाडौं । विमानस्थल निर्माणका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच पहिलो पटका समझदारी भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बिहीबार सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सोही प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाको उपस्थितिमा प्रदेश सचिव घनश्याम उपाध्याय र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पौडलबीच हस्ताक्षर भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

हस्ताक्षरपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराईले आयोजना केन्द्रित यो पहिलो समझदारी भएको बताउँदै सम्झौता संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोशेढुंगा भएको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो हाम्रो पहिलो समझदारी हो  । अब प्रदेश १,  सुदूरपश्चिम प्रदेशसँग पनि समझदारी गर्नेछौं । विमानस्थल संघीय सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र परे पनि यसको हकदार प्रदेश र स्थानीय सरकार पनि भएकाले समझदारीबाट राम्रो प्रतिफल आउने विश्वास छ ।’  

विमानस्थल मात्र नभई सरकारी स्वामित्वको नेपाल एयरलाइन्ससँग पनि प्रदेश सरकारले लगानी तथा सञ्चालनमा साझेदारी गर्न सक्ने मन्त्री भट्टराईले बताए । ‘निजी एयरलाइन्सले नाफा हुने ठाउँमा मात्र उडान गर्न खोज्छन् । हवाई सेवा पुग्नैपर्ने ठाउँमा सेवा दिनका लागि नेपाल एयरलाइन्स बलियो हुन आवश्यक छ । यसमा प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्न सक्छ’, उनले भने ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शाहीले यो समझदारी प्रदेशका लागि ऐतिहासिक भएको बताउँदै मानव सूचकांकमा  पछि परेको कर्णालीलाई कृषि र पर्यटनमार्फत माथि उठाउने दाबी गरे । समझदारीपत्रमा सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिसम्बन्धी प्राविधिक प्रतिवेदनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरणका नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट  हुने निर्णयका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गर्ने, विमानस्थलको विकास, विस्तार र स्तरोन्नतिलगायत अन्य आवश्यक निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै, विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने थप जग्गाको नियमानुसार मुआब्जा वितरण गर्दा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम प्रथम पक्षसँग माग गर्ने, ५० प्रतिशत रकम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले बेहोर्ने र सोका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्न पर्यटन मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रथम पक्षले जग्गा अधिग्रहण र यससम्बन्धी अन्य कार्यमा कुनै समस्या देखिए समाधान गर्न आवश्यक पहल, सहजीकरण एवं समन्वय गर्ने, जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम दोस्रो पक्षलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया [0]