सामाजिक सुरक्षा कोष : योगदानकर्तालाई ऋण दिने प्रस्ताव रोकियो

विजय दमासे

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई ऋण दिनेगरी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा स्वीकृतिका लागि श्रम मन्त्रालयमार्फत ६ महीनाअघि पठाएको प्रस्ताव अझै पारित हुन सकेको छैन ।

३ वर्षसम्म निरन्तर योगदान गरेकाहरूले ऋण लिन खोजेमा १५ वर्ष बराबरको (आधारभूत तलब) को हिसाब गरेर अधिकतम ७५ लाख वा सोभन्दा कम कर्जा दिनेगरी कोषले लगानीसम्बन्धी प्रस्ताव तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एउटा समिति छ, जसमा मन्त्रालयहरूले पठाएका प्रस्ताव क्याबिनेटमा जानुपूर्व घनीभूत छलफल गरिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोष ऋण लगानी गर्ने संस्था नभएको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त प्रस्तावलाई क्याबिनेटमा पठाउन मानेको छैन । कर्मचारी सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषले स्थापनाकालदेखि नै योगदानकर्तालाई ऋण दिँदै आएका छन् । कोषको बोर्ड बैठकबाट कर्जा प्रवाह गर्ने ढाँचामा नै रहेर ऋणसम्बन्धी प्रस्ताव बनाएर क्याबिनेटमा पठाउने निर्णय गरिएको थियो ।

सामाजिक सुरक्षा कोषका उपकार्यकारी निर्देशक विवेक पन्थी लगानीसम्बन्धी कार्यविधि रोकिदाँ कोषमा जम्मा भएको योगदानकर्ताको २ अर्ब ६० करोड रकम लगानी गर्न नपाइएको बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चय कोषले ऋण दिन पाउने तर सामाजिक सुरक्षा कोषलाई बन्देज लगाउने काम उचित होइन ।

‘श्रमिक आखिर एउटै हुन्, कार्यविधि रोकिनुले विभेदको आभास हुन्छ,’ उनले भने । कोषले तयार गरेको कार्यविधिमा कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारी ऋणपत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मुद्दती खाता वा दीर्घकालीन निक्षेप योजना, बैंक, वित्तीय संस्था तथा अन्य सीमित दायित्व भएका कम्पनीमा लगानी गर्ने, बैंक वा वित्तीय संस्थाहरूसँग साझेदारी गरी धितो विभाजन गर्नेगरी आपसमा भएको सम्झौताअनुसार संयुक्त रूपमा ऋण दिने, कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चर र स्वीकृतिप्राप्त म्युचुुअल फन्डमा लगानी गर्नेगरी तयार गरिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालय पनि सामाजिक सुरक्षा कोषले सीधै ऋण प्रवाह गर्ने प्रस्तावमा राजी देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालय वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव झक्क आचार्यले सामाजिक सुरक्षा कोष वित्तीय कारोबार गर्ने संस्था नभएकाले सीधै ऋण दिन खोज्नु गलत भएको बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम चलाउनुको साटो सीधै ऋण लगानी गर्छु भन्नु ठीक होइन,’ उनले भने ।

ऋण दिन बैंकहरू रहेको बताउँदै आचार्यले योगदानकर्ताले जम्मा गरेको रकम बैंकमा राख्ने र बैंकमार्फत ऋण दिनेगरी कोष अघि बढ्नुपर्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको ऐन कानूनले पनि ऋण प्रवाह गर्न उसलाई अधिकार नदिने उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी हुनेको संख्या उल्लेखनीय छ । गत शुक्रवारसम्म कोषमा १२ हजार ७ सय ८० प्रतिष्ठानमा कार्यरत १ लाख ७६ हजार श्रमिक कोषमा सहभागी भइसकेका छन् ।

बन्दाबन्दी, निषेधाज्ञाको अवधिमा पर्यटन, हवाई कम्पनी, उद्योग, एनजीओ, सहकारी, म्यानपावर, सञ्चारलगायत क्षेत्रको सहभागिता सामाजिक सुरक्षा कोषमा बढेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]