निजगढ विमानस्थल सरकारले आफै लगानी गरेर भए पनि बनाउँछ : पर्यटनमन्त्री

टीपी भुसाल

काठमाडौं ।  निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमान स्थलको निर्माणको मोडालिटी चाँडै नै टुंगो लाग्ने भएको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा निर्माण गर्ने अथवा जीटुजीमा बनाउने र त्यो सम्भव नभए सरकार आफैले बनाउने गरी काम अघि बढेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतवार सिंहदरबारमा भएको बैठकमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी वा ‘जीटुजी’ ढाँचामा बनाउने र त्यो पनि नभए सरकारले आफै लगानी गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गर्ने बताएका हुन् ।

बैठकमा अधिकांश सांसदले राष्ट्रिय महŒवको निजगढ विमानस्थल निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति पर्यटन मन्त्रालय, प्राधिकरणलगायत निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदै यस विषयमा भएका पछिल्ला प्रगतिका बारेमा जानकारी माग गरेका थिए ।

बैठकमा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल देशको राष्ट्रिय हित र विकाससँग जोडिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले बाँकी उल्झनका विषयलाई किनारा लगाउँदै निर्माणलाई गति दिइने बताए । निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि लगानी बोर्डले छनोट गरेको ज्यूरिख इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अन्तिम पटकको कबोल अवधिमा पनि सम्पर्कमा नआएको भन्ने सन्दर्भमा मन्त्री भट्टराईले त्यसको विकल्पमा नयाँ प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने धारणा समितिको बैठकमा राखेका छन् ।

‘निजगढ विमानस्थल देशका लागि निर्विकल्प आयोजना हो । सरकार यसलाई चाँडो शुरुआत गरौं भन्ने अडानमै छ । ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रयत्न जारी छ । ज्युरिखलाई अन्तिम मौका दिएका छौं, ज्युरिख नआए नयाँ ‘च्याप्टर’ मा जान्छौं । निजी साझेदारी वा सरकारदेखि सरकार ‘जीटुजी’ ढाँचामा र त्यो पनि नभए सरकार आफै लगानी गरेर भए पनि विमानस्थल निर्माण गरिनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल निर्माणका लागि १ हजार ९०० हेक्टर क्षेत्रफलमा रूख कटानका लागि अहिले ६५ हजार रूख गणना भइसकेको बताए । उनले विमानस्थलमा मुआब्जा वितरणलगायत काम पनि धमाधम भइरहेको समितिको बैठकमा जानकारी दिए ।

बैठकमा मन्त्री भट्टराईले भैरहवामा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ९५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भई केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी रहेकाले छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउन सकिने बताए । पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम भइरहेको उनले बताए ।

समितिको बैठकमा सांसदहरूले हिमालय एयरलाइन्सलाई सेल्फ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मेवारी दिइएको विषयमा राखेको जिज्ञासामा उनले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ निर्देशिका २०७२ को प्रावधानअनुरूप दिएको भए पनि संवेदनशील विषय भएकाले यसबारे छिट्टै उपयुक्त निर्णय लिइने जानकारी दिए ।

प्राधिकरणले गत भदौ २८ गते हिमालयलाई ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ सेवाको अनुमति दिएकामा पर्यटनमन्त्री भट्टराईले यही असोज ११ गते उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए । समितिका सदस्य तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले १० वर्ष भइसक्दा समेत निजगढ विमानस्थलको निर्माणमा कुनै प्रगति हुन नसकेकोले कुनै समस्या भए उच्च तहबाटै समाधान गर्न सुझाव दिए । सांसद डा. भीम रावलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई बेवास्ता गर्दै निजी कम्पनीले भूमिस्थ सेवा दिन लागिएको भन्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न तथा निगम व्यवस्थापन सुधारका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस