१७ वर्षमा ११ किलोमिटर सडक पनि कालोपत्र भएन

२०७७ असोज, २०

गण्डकी प्रदेश

म्याग्दी । साविक धवलागिरि अञ्चलका चार जिल्लामध्ये विकासको दृष्टिकोणले म्याग्दी सबैभन्दा पछाडि परेको छ । जिल्लामा सडकको दूरवस्थाले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । सदरमुकाम बेनीबजार आसपासका क्षेत्रमा १७ वर्षमा ११ किलोमिटर सडक समेत कालोपत्र हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन माओवादी सशस्त्र युद्धका बेला ग्रामीण क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम गर्ने सहज वातावरण नभएको भन्दै २०६० सालमा सदरमुकाम बेनीबजारमा कालोपत्रमाथि नै कालोपत्र गरियो । १७ वर्षअघि गरिएको त्यही कालोपत्रमा त्यसयताका वर्षमा सामान्य टालटुल मात्र गरेर जनताको आँखामा छारो हाल्ने मात्र काम गरिएको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि पनि बेनी नगरपालिकाले सडकमा टालटुले मर्मत मात्रै ग¥यो । बजारभित्रकै कालोपत्र उप्किएको अवस्थामा मर्मत समेत भएन । छिमेकी जिल्ला बागलुङ र पर्वतका ग्रामीण सडक धमाधम कालोपत्र हुँदा म्याग्दीमा सदरमुकाम बाहिर बेनी–गलेश्वर र रत्नेचौर–बेनी खण्ड मात्र कालोपत्र भएको छ ।

कालोपत्र गरिएको सडकको दूरी करिब ११ किलोमिटर भए पनि धेरै ठाउँमा अलपत्र छाडिएको छ । सामरिक दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको मुस्ताङ बाहेक पर्वत र बागलुङको तुलनामा म्याग्दी विकास निर्माणमा निकै पछाडि परेको स्थानीय बताउँछन् । जनताको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्रमा पुगेका नेताहरूको शक्तिमा रहेकासँग पहुँचको अभावले नै विकासमा आवश्यक बजेट भित्रिन नसकेको गुनासो म्याग्देलीको छ ।

कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै रोकिएको बेनी–रत्नेचौर सडक खण्डमा कालोपत्र गर्नुअघि बिच्छ्याइएको रोडा र ढुंगामा समेत बाढीपहिरोले असर गरेको छ । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक र पश्चिम म्याग्दीको भविष्यसँग जोडिएको बेनी–दरबाङ सडकको काम पनि सुस्त छ ।

बेनी अस्पतालको ५० शय्या क्षमताको निर्माणाधीन भवन लगायत अन्य विकास निर्माणका काम विभिन्न बहानामा रोकिएका छन् । जिल्लाका दर्जनौं विकास निर्माणका काम अलपत्र परेका छन् । नीति निर्माणकै तहमा प्रतिनिधित्व भए पनि विकासका लागि कसैले पनि उल्लेख्य भूमिका निर्वाह नगरेकै कारण म्याग्दीमा विकासले गति लिन नसकेको यहाँका सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

संघीयता आउनुभन्दा पहिला निर्माण भएका र हाल निर्माण भएका सबै सडक अझै धुलाम्मे छन् । तत्कालीन नेकपा एमाले हुँदै नेकपा र नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसदले म्याग्दीमा नियमित बजेट बाहेक पहुँचको आधारमा बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको पर्वत र म्याग्दीमा भित्रिएका विकासे योजनाहरूको तुलना गर्न सकिने अवस्था छैन ।