बेखर्ची बनेका श्रमिकको उद्धारमा ४० लाख खर्च

उद्धारका लागि दूतावासबाट बजेट माग भएन : बोर्ड

विजय दमासे

काठमाडौं । कोरोनाका कारण हजारौं नेपाली बेखर्ची भएर विदेशमा अलपत्र परे पनि दूतावासहरूको सक्रियता कम हुँदा १ सय जना श्रमिकको मात्र सरकारी खर्चमा उद्धार हुन सकेको छ । यसका लागि सरकारले रू. ४० लाख खर्च गरेको छ ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डले ‘वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोष’ को उक्त रकमबाट बहराइनबाट १८ र मलेशियाबाट ८६ जना नेपालीको उद्धार गरेको हो । यो संख्या अपेक्षाकृत कम रहेको बोर्डका अधिकारीहरू स्वीकार्छन् ।

बोर्डले कोभिडका कारण अलपत्रको उद्धारका लागि तत्काल ७५ करोड बजेट छुट्ट्याए पनि सो रकम खर्च हुन नसकेको बोर्डका निर्देशक दीनबन्धु सुवेदीले बताए ।

बेखर्ची नेपालीको उद्धारका लागि विशेषगरी विदेशमा रहेका नेपाली दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत वैदेशिक रोजगार बोर्डमा त्यस्ता श्रमिकको जानकारी गराई रकम माग गर्नुपर्छ तर अहिलेसम्म थप नेपालीको उद्धार गर्न दूतावासबाट कुनै रकम माग नभएको सुवेदीको भनाइ छ ।

बोर्डका अनुसार अहिलेसम्म ७५ करोडमध्ये ४२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । दूतावासले तथ्यांक पठाएर रकम माग गरेको भए थप रकम पठाउने तयारी भएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपालका हेल्डिङ सेन्टरमा काम गर्ने श्रमिकको उद्धारमा बोर्डले रू. २ लाख खर्च गरेको जानकारी दिएको छ ।

‘होल्डिङ सेन्टरमा काम गर्नेहरू कोभिडका कारण अलपत्र परेकाले १८७ जनालाई कोषको रकमबाट घरसम्म पुर्‍याइएको हो,’ सुवेदीले भने ।

कोभिडका कारण स्वदेश एवं विदेशमा धेरै श्रमिक बेखर्ची बनी अलपत्र बने पनि सही तथ्यांक सरकारी स्तरबाटै संकलन नहुँदा उद्धारमा समस्या परेको बोर्डका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

विदेशमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको उद्धार गर्न दूतावासले प्रामाणीकरण गर्नैपर्छ । प्रामाणीकरण गरेपछि करार अवधि पुगेको भए उद्धारका लागि ७५ प्रतिशत रकम कोषले बेहोर्छ । भर्खरै गएको भए सबै खर्च कोषले बेहोरिदिने गरेको छ ।

करार सम्झौतामा गएका श्रमिकका बारेमा रोजगारदाता कम्पनी नै जिम्मेवार हुनुपर्ने भएकाले सकभर त्यस्ता कम्पनीबाटै उद्धार गर्न दूतावासले दबाब दिँदै आएको बोर्डका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार करीब २ लाख नेपाली बेखर्ची भई विदेशमा अलपत्र परेको बताइएको थियो । वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकले जम्मा गर्ने गरेको कल्याणकारी कोषमा ६ अर्बभन्दा बढी रकम जम्मा भइसकको छ ।  बेखर्ची श्रमिकको तत्काल उद्धार गर्न संसदीय समिति, सर्वोच्च अदालतले पटकपटक आदेश एवं निर्देशन दिँदै आएका छन् । अहिले कतिपय त्यस्ता श्रमिकहरू फेरि काममा फर्किसकेको हुनसक्ने र त्यसैकारणले पछि आउन चाहनेको संख्या कम भएको हुन सक्ने वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहाल बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]