काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले डेटा सेन्टर खोजेपछि नागरिक स्टक डिलर कम्पनी सञ्चालनमा आउने विषय थप अन्योलमा परेको छ । नेप्सेले कम्पनीलाई तथ्यांकहरू राख्न डेटा सेन्टर बनाउन वा क्लाउड प्रयोग गर्न भनेको छ । तर, त्यो बढी खर्चिलो हुने भएपछि कम्पनीले अझै पनि यस विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन । त्यसैले कम्पनीले नेप्सेबाट कारोबार सञ्चालन अनुमति अर्थात् ब्रोकर कोड नम्बर पाउन सकेको छैन ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले साउनमा नै स्टक डिलरको काम गर्न कम्पनीलाई आशयपत्र (एलओआई) दिइसकेको थियो । कम्पनी कारोबार सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार जुटाउन लागिपरेको छ । तर, अहिले नेप्सेले आप्mनै डेटा सेन्टर बनाउन वा क्लाउड प्रयोग गर्न भनेपछि कम्पनी सञ्चालनमा आउने विषय अन्योल देखिएको हो ।
स्टक डिलरको काम गर्ने उद्देश्यअनुरूप नागरिक लगानी कोषले सहायक कम्पनीको रूपमा गत माघमा नै उक्त कम्पनी स्थापना गरेको थियो । बोर्डबाट आशयपत्र पाएसँगै कम्पनीले गत साउनदेखि नै सेवा सञ्चालन गर्ने भनेको थियो । तर, कोरोना भाइरसले उब्जाएको अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन । त्यसपछि कम्पनीले असोजभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने भनिएको थियो । तर, अहिले नेप्से डेटा सेन्टर बनाउन वा क्लाउड प्रयोग गर्न भनेपछि कम्पनी सञ्चालनमा आउने विषयमा अन्योल देखिएको हो ।
अहिले नागरिक लगानी कोषका कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि कम्पनीको आन्तरिक काम थप प्रभावित बनेको छ ।
आशयपत्र पाएको ६ महीनाभित्र कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नेप्सेबाट ब्रोकर कोड नम्बर लिनुपर्छ । त्यसपछि कारोबार सेटलमेन्टका लागि नेपाल क्लियरिङ हाउसको सफ्टवेयरसँग आफ्नो सफ्टवेयर मिलान गर्नुपर्ने हुन्छ । अनिमात्र धितोपत्र बोर्डले आवश्यक अध्ययन तथा अनुगमन गरेर उक्त कम्पनीलार्ई अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । तर, नेप्सेबाट ब्रोकर कोड नम्बर लिन नसकेपछि कम्पनीले अन्तिम स्वीकृतिका लागि बोर्डमा निवेदन दिन सकेको छैन ।
कोषका नायब कार्यकारी निर्देशक तथा कम्पनीका सञ्चालक डा.इन्द्रकुमार कट्टेलले नेप्सेले तोकेको मापदण्डमा डेटा सेन्टर बनाउन एकदमै महँगो पर्ने बताए । ‘नेप्सेले जुन मापदण्डमा डेटा सेन्टर बनाउन वा क्लाउडमा डेटा राख्न भनेको छ, त्यो मापदण्डअनुसार जादाँ खर्च बढी हुने देखियो । डेटा सेन्टर बनाउन सार्वजनिक खरीद ऐनअनुसार टेन्डर प्रक्रियामा नै जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, हामीले यस विषयमा नेप्सेको प्राविधिक पक्ष हेर्न वाइको कम्पनीसँग छलफल गरिरहेका छौं । शायद त्यसबाट केही समाधान आउँछ होला ।’
कम्पनीले मंगलवार पनि सिस्टम भेन्डर कम्पनी वाइको प्रालिसँग थप छलफल गर्दै छ । सम्भवतः हाललाई क्लाउडमा डेटा राख्ने गरी यस विषयलाई टुंग्याउने कट्टेलको भनाइ छ । ‘यो प्राविधिक समस्या हो, यसलाई हामी सकभर छिट्टै टुंग्याउने तयारीमा छौं,’ उनले भने ।
क्लाउडमामार्फत समाधान गर्न सकिएमा असोज महीनाभित्र नै कारोबार सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताए । ‘हाम्रो अन्य तयारी लगभग पूरा भइसकेको छ । बाँकी भनेको यही मात्र हो,’ उनले भने ।
कम्पनीको सीईओ पनि नियुक्ति भइसकेकाले अब थप प्रभावकारी रूपमा तयारी अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
आवश्यक पूर्वाधार तयार भएपछि कम्पनीले सेवा सञ्चालनका लागि पुनः बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि बोर्डले आवश्यक अध्ययन गरेर सेवा सञ्चालनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिनेछ । त्यसपछि मात्र कम्पनीले शेयरबजारमा स्टक डिलरका रूपमा काम गर्न पाउनेछ ।
कोषले शेयर किनबेच गर्ने उद्देश्यसहित गत माघमा नै सहायक कम्पनीका रूपमा नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरेको थियो । त्यसमा नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल टेलिकमको शेयर स्वामित्व रहेको छ ।
उक्त कम्पनीको कुल चुक्ता पूँजी रू. ५ अर्ब हुनेछ । त्यसमा नागरिक लगानी कोषको ५१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व हुनेछ । त्यसपछि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको ९ प्रतिशत शेयर स्वामित्व रहेको छ । बाँकी रहेको ३० प्रतिशत शेयर भने सर्वसाधरणमार्फत उठाइनेछ । अबको २ वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई शेयर निष्कासन गरिने कोषको भनाइ छ । कम्पनीको अधिकृत पूँजी भने रू. १० अर्ब राखिएको छ ।स्टक डिलर कम्पनीले शेयरबजारको माग र आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने, विक्री नभएको शेयर किन्ने जस्ता काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कम्पनीको सीईओमा श्रेष्ठ नियुक्त
कम्पनीले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा महेश्वरलाल श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ । कम्पनीको आइतवार बसेको सञ्चालक समितिले उनलाई सीईओमा नियुक्त गरेको हो । अबको केही दिनमा नै उनलाई पदबहाली गराउने तयारी कम्पनीको छ । श्रेष्ठ नेपाल राष्ट्र बैंकका अवकाशप्राप्त कार्यकारी निर्देशक हुन् । यसअघि उनले विभिन्न बैंकमा पनि काम गरेका थिए ।