काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ३ सय विद्युतीय बस खरीदका लागि आवश्यक स्पेशिफिकेशन बनाउने काम सम्पन्न गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा स्रोत विनियोजन नभए पनि मन्त्रालयले बस खरीदका लागि स्पेशिफिकेशन बनाएर टेन्डर निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो ।
सरकारले २०७५ पुसमा ३ सय विद्युतीय बस खरीद गरी काठमाडौं उपत्यकामा चलाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि एशियाली डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक सहयोगमा पर्यटन मन्त्रालयले पाँचओटा विद्युतीय बस खरीद गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा नै उद्घाटन गराएको थियो । कात्तिक ६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले बीवाईडीका पाँचओटा बस उद्घाटन गरेकोमा ती बसमा विवाद भएपछि थन्किएका छन् ।
२०७६ वैशाख १ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय बस गुडाउने दाबी गरेको सरकारले सोही वर्षको असारमा मात्रै बस खरीदका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
असार अन्तिम साताको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सरकारी स्वामित्व रहेको साझा यातायात प्रालिलाई बस खरीदका लागि रू. ३ अर्ब दिने घोषणा गरेको थियो । तर, ३ महीनापछि नै समयमै बस खरीद गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै खरीद प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो ।
माघ दोस्रो साता साझालाई दिएको रकम फिर्ता लिँदै सरकारले बस खरीदको जिम्मा मन्त्रालयलाई दिने निर्णय गरेको थियो । तर, निर्णय गरेको ८ महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले बस खरीद गर्न सकेको छैन ।
मन्त्रालयले सहसचिव प्रमिला वज्राचार्यको नेतृत्वमा स्पेशिफिकेशनका लागि समिति बनाएको थियो । बसको स्पेशिफिकेशन बनाउन गठित समितिका सदस्य एवं मन्त्रालयका यातायात शाखाका प्रमुख शंकर सिंह धामीले स्पेशिफिकेशन बनाउने काम सकिएकाले टेन्डरको काम अघि बढिसकेको बताए । दशैंअघि नै टेन्डर खोल्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको थियो । तर, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई कोभिड देखिएपछि काम केही पछि सरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
कम्पनीले गत असारमा विद्युतीय बसको विवरण पेश गर्न बस उत्पादक, वितरक तथा सञ्चालकहरूलाई सूचना जारी गरेको थियो । सूचनापछि ४१ ओटा कम्पनीले विवरण पेश गरेका थिए । कम्पनीहरूले दिएको विवरणका आधारमा मन्त्रालयले विज्ञ टोली, विद्युत् प्राधिकरण, इन्जिनीयरिङ अध्ययन संस्थानलगायतसँग छलफल गरी बसको स्पेशिफिकेशन बनाएको हो ।
समितिले स्पेशिफिकेशनमा बसको लम्बाइ ८ दशमलव ५ देखि ९ दशमलव ५ मीटरको बीचमा हुनुपर्ने, पूर्ण विद्युतीय ब्याट्रीबाट चल्ने हुनुपर्ने, ब्याट्री क्षमता १६० किलोवाट प्रतिघण्टाको हुनुपर्नेलगायत शर्त राखेको छ ।
एकपटकको चार्जमा कम्तीमा २०० किलोमीटर चल्ने सिटी बसको शर्त स्पेशिफिकेशनमा राखिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले टेन्डरमा सहभागी हुन कम्पनी स्टक मार्केटमा दर्ता भई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कम्तीमा १०० ओटा बस बेचेको तथा उत्पादन शुरू गरिरहेको कम्पनी १० वर्ष पुगेको हुनुपर्ने शर्त राखेको छ ।
मन्त्रालयले विद्युतीय बस ल्याउन चाँडै नै टेन्डर निकाल्ने बताए पनि बस कसले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । मन्त्रालयले बस खरीदपछि सञ्चालनका लागि दुईओटा डकुमेन्ट बनाएको छ । मन्त्रालयले खरीद गरेर आफै वा सरकारी स्वामित्वका सरकारी निकायलाई सञ्चालन गर्न दिन सकिने र बस उत्पादक कम्पनीसँग नै निश्चित मितिका लागि सम्झौता गरेर उसैलाई सञ्चालन गर्न दिन सकिने डकुमेन्ट बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
सरकारले टेन्डर निकाल्ने तयारी गरेको बताए पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा विद्युतीय बस खरीदको शीर्षकमा बजेट विनियोजन भने गरिएको छैन । दशैंपछि वा तिहारलगत्तै टेन्डर निष्कासन गर्ने तयारी गरिरहेको बताउँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले सरकारले आवश्यक मात्रामा बस खरीदका लागि रकम उपलब्ध गराउने बताए । ‘एकैपटक ३०० विद्युतीय बस खरीद नगरी चरणबद्ध रूपमा गरिने हुँदा आवश्कयताअनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा गर्नेछ,’ उनले भने ।