भारतीय लगानीका साना परियोजनाको दायरा बढ्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । सानासाना परियोजनामा जथाभावी लगानी गर्दा समस्या देखिएपछि स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भारतीय लगानीका साना परियोजनाको दायरा बढाइने भएको छ ।

सरकारले सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मका भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) अन्तर्गतको कार्यक्रम तथा परियोजनाको दायरा बढाएको हो ।

एसडीपी कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार पाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय हो । संघीय मामिला मन्त्री ह्दयेश त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गत साता बसेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भारतीय लगानीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा परियोजनाको दायरा हेरफेर गरेको हो ।

अब साना विकास परियोजनाअन्तर्गत पूर्वाधार
सम्बन्धी सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, योग केन्द्र, रक्त सञ्चार केन्द्र, प्रसूति गृहलगायत साना परियोजनामा भारतले लगानी गर्न सक्नेछ ।

त्यस्तै, फोहोर मैला व्यवस्थापन, खानेपानी आयोजना, कृषि पूर्वाधार निर्माणमा समेत भारतीय लगानी भित्र्याउने उद्देश्यले दायरा बढाइएको छ । यसअघि लगानीका क्षेत्रहरूलाई यसरी स्पष्ट पारिएको थिएन । जसले गर्दा भारतले आपूmखुशी लगानी गर्दै आएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पारेसँगै अब भारतले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्नैपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । हाल स्थानीय तहलाई योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सन् २००३ बाट यो कार्यक्रम शुरू भएको थियो । शुरूमा भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता कार्यान्वयन हुने गरेकोमा नयाँ सविधान जारी भएपछि यो कार्यक्रमको ढाँचा परिवर्तन गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा मात्रै कार्यान्वयनमा लगिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालयका सहसचिव वसन्त अधिकारीका अनुसार भारतीय दूतावासले यो कार्यक्रमअन्तर्गत योजनाहरूमा अब तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर लगानी गर्न पाउनेछैन भने स्थानीय तहसँग अनिवार्य समन्वय गर्नुपर्नेछ ।

योजना छनोट गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनामा स्थानीय तहको २० प्रतिशत लगानी साझेदार अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ र प्रतिबद्धतापत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनैपर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको छ । यसअघि स्थानीय तहको प्रतिबद्धतालाई अनिवार्य गरिएको थिएन ।

पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण, सडक, पुल/भवन निर्माणसम्बन्धी योजना अघि बढाउनुपूर्वक माटो परीक्षणलाई अनिवार्य गराइएको छ । मुलुक संघीयतामा गएसँगै भारतीय दूतावासको यो सहयोगअन्तर्गतको लगानी कसरी ल्याउने भन्नेबारे निक्र्याेल हुन नसक्दा यो कार्यक्रम झन्डै ६ वर्ष रोकिन पुगेको थियो ।

तर, गत साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतीय दूतावासको लगानी हुने साना विकास आयोजना (एसडीपी) कार्यक्रमको म्याद आगामी ३ वर्षसम्मका लागि थपेको थियो । यो कार्यक्रमको समयावधि थपेसँगै सन् २०२३ अगस्टसम्मका लागि यसले निरन्तरता पाउँदै छ ।

प्रतिक्रिया [0]