स्थिर ब्याजदर व्यावहारिक भएन : बैंकर्स संघ

‘सुझाव तत्काल हेरिँदैन, छलफलपछि मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षामा राख्न सकिन्छ ।’

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज मसान्तसम्ममा घर तथा सवारी कर्जालगायत व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको स्थिर ब्याजदर निर्धारण गर्न दिए पनि यसबारे मौद्रिक नीतिको  त्रैमासिक समीक्षामार्फत स्पष्ट पार्ने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जाको ब्याजदर घटबढको गति अस्थिर भएपछि राष्ट्र बैंकले स्थिर ब्याजदरको नीति लिँदै असोजमसान्तसम्म यस्तो ब्याजदर निर्धारण गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै नेपाल बैंकर्स संघले स्पष्ट व्यवस्था गर्न ३ दिनअघि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सुझाव दिएका थिए । तर, सुझावबारे चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

संघले घर कर्जाकै अवधि २५–३० वर्षसम्म हुने भएकाले यस्ता लामो अवधिसम्म स्थिर ब्याजदर सान्दर्भिक नभएको भन्दै व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ५ वर्ष अवधिसम्म मात्र स्थिर ब्याजदर तोक्न सुझाएको थियो । स्थिर ब्याजदर ५ वर्ष अवधिका लागि मात्र उत्तम हुने भएकाले सुझाव दिएको बैंकर्स संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए ।

‘राष्ट्र बैंकले दिएको स्थिर ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन बैंकहरूका लागि असहज हुने देखियो । धेरै लामो अवधिको कर्जाका लागि एकैपटक स्थिर ब्याजदर तोक्नुभन्दा ५–५ वर्षका लागि स्थिर ब्याजदर तोक्दै जानु उचित भएकाले हामीले यस्तो सुझाव दिएका हौं,’ उनले अभियानसँग भने, ‘यसबारे राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई सहज हुनेगरी स्पष्ट व्यवस्था गर्ने अपेक्षा गरेका छौं ।’

लामो अवधिसम्मको ब्याजदर तोकिँदा ग्राहकलाई समेत महँगो पर्न सक्ने उनको ठहर छ ।

संघबाट प्राप्त सुझावलाई तत्कालै सम्बोधन गर्न नसकिने तर छलफल गरेर मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाका बेला व्यवस्था गर्ने सोच बनाएको राष्ट्र बैंक गभर्नर कार्यालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म प्राप्त गुनासा तथा प्रतिक्रियाहरूलाई छलफलमा लगिने र आवश्यकताका आधारमा समेटिनेछ । ‘तर, अहिलेसम्म दिएका निर्देशनलाई बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्दै लैजानुपर्नेछ । कार्यान्वयनको क्रममा समस्या आए केन्द्रीय बैंकले ध्यान दिने छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट बैंकरूले स्थिर ब्याजदर कात्तिकदेखि लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । संघबाट प्राप्त सुझावबारे कुनै निर्णय नभएको उनको भनाइ छ । ग्राहकलाई पटकपटक कर्जाको ब्याजदर बढ्ने झन्झटबाट मुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो । तर, बैंकरहरू यस व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट नभएकाले कार्यान्वयन कमजोर हुनसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले गत भदौ २३ गते एकीकृत निर्देशिका २०७७ जारी गर्दै १ वर्षभन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरूको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, यस्तो व्याजदर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने भन्दै बैंकरहरूले अध्ययन गर्न थप समयको माग गरेपछि राष्ट्र बैंकले असोजमसान्तसम्म अवधि लम्ब्याएको थियो । समय थप गरे पनि बैंकर्स संघले स्थिर ब्याजदरमा थप स्पष्ट व्यवस्था चाहेको छ ।

संघले स्थिर ब्याजदरबाहेक प्राथमिकताप्राप्त कर्जा प्रवाहको सीमा, तरलता, कर्जा अग्रिम भुक्तानी, एटीएमको अन्तरबैंक सेवा शुल्क लिन नपाउनेलगायत राष्ट्र बैंकको निर्देशनतर्फ पनि पत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका कार्यकारी निर्देशक शर्माका अनुसार प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र कृषि, ऊर्जा, विपन्न वर्ग, पर्यटनलगायत सबै शीर्षकमा तोकिएको सीमा पु¥याउने स्थितिमा बैंकहरू नभएकाले यसलाई खुकुलो गर्न सुझाव दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले कृषि कर्जामा १० प्रतिशत, ऊर्जा र पर्यटनमा १५ प्रतिशत र विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत गरेर जम्मा २५ प्रतिशत कर्जा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्न अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

‘प्राथमिकताप्राप्त केही क्षेत्रमा तोकिएको सीमा पुर्‍याउन बैंकहरूले सकेका थिएनन् । अहिले त कोभिडको असरले झन् गाह्रो भएको छ । यसैले यसलाई अनिवार्य नगर्न भनेका हौं,’ उनले भने ।

संघले अन्तरबैंक एटीएम शुल्क कटौती दीर्घकालीनसम्म नगर्न सुझाव दिएको छ । यसैगरी, ऋण अग्रिम भुक्तानी शुल्क कम गर्दा बजारमा ऋणी तानातानको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएकाले शुल्कबारे पुनरवलोकन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]