सिपिङ कम्पनीको मनोमानीमा सरकार उदासीन

दर्ताको पहल अलपत्र, घटेन ढुवानी खर्च

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने कार्गो ढुवानीमा संलग्न सिपिङ कम्पनीलाई नियमनमा ल्याउने सरकारी पहल अलपत्र परेको छ । बेग्लै कानून बनाएर पारवहनलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने भनिए पनि योजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा ती कम्पनीको मनोमानी बढेको निजीक्षेत्रको गुनासो छ । सरकारले यस्ता कम्पनीलाई नियमन गर्न सकेको छैन । ढुवानी भाडा र जरीवानाका नाममा यस्ता कम्पनीले आयातकर्तासित मनलाग्दी रकम लिने गरेका छन् ।

सरकारले नेपालमा दर्ता भएका कम्पनीलाई मात्र नियमनमा राख्न सक्ने हुँदा अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियन्त्रणबाहिर छ । कानून निर्माणमा ढिलाइ भएपछि केही महीनाअघि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सिपिङ कम्पनीलाई दर्ताको दायरामा ल्याउन पहल गरेको थियो । तर, त्यो प्रयास त्यसै सेलाएर गएको छ ।

मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाले सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित प्रतिनिधिलाई आआफ्ना कम्पनीलाई दर्ता गरेरमात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । दर्ता प्रक्रियाका लागि सम्बद्ध कम्पनीलाई तत्काल पत्राचार गर्न प्रतिनिधिहरूलाई भनिएको थियो । तर, ३ महीना बितिसक्न लाग्दा एउटै सिपिङ कम्पनी दर्ता भएको छैन ।

दर्ताका लागि प्रतिनिधिहरूलाई निर्देशन दिएको मन्त्रालय पहल कहाँ पुग्यो भन्नेबारेमा बेखबर छ । पहल गरिए पनि दर्ता मन्त्रालयमा नहुने भएकाले दर्ता भए/नभएको जानकारी नहुने मन्त्रालयकी उपप्रवक्ता उर्मिला केसीले बताइन् । ‘हामीले दर्ताको पहल गरेको हो । तर, दर्ता भए/नभएको जानकारी मन्त्रालयसित हुँदैन,’ उनले आर्थिक अभियानसित भनिन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद ढकालले अहिलेसम्म सिपिङ कम्पनी दर्ताको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । नेपालको लागि कन्टेनर ढुवानी गर्ने कम्पनी नेपालमै दर्ता भएमा वैदेशिक व्यापारको लागत न्यूनीकरण हुने दाबी मन्त्रालयका अधिकारीहरूको छ । दर्ता कम्पनीलाई नियमन गर्न सकिने भएकाले ढुवानीमा मनपरी नियन्त्रण हुने उनीहरू बताउँछन् ।

सिपिङ कम्पनीका नेपालस्थित कार्यालयमै सम्पर्क र भुक्तानीको व्यवस्था हुँदा आयातकर्ताले स्वदेशी मुद्रामै भुक्तानी दिन सक्छन् । अहिले समुद्री भाडा अमेरिकी डलर र रेल भाडासहित अन्य शुल्क भारतीय रुपयामा भुक्तानी गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म भारतमा व्यवसाय दर्ता गरेका कम्पनीले नेपाली कार्गो ढुवानी गरिरहेका छन् ।

विगत डेढ वर्षयता ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमार्फत सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमालगायत खर्चमा अतिरिक्त रकम जोडेर लिइरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । यसबाट ढुवानी खर्च ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ ।

सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाएर भाडा घटाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन ।

सिपिङ कम्पनी नेपालमा दर्ता नहुँदा त्यस्ता कम्पनीको उत्तरदायित्व नै नभएको दाबी नेपाल फ्रेट फर्वाडर्स एशोसिएशनका कोषाध्यक्ष नरेश अग्रवाल बताउँछन् । ‘यस्ता कम्पनीले नेपालमा गरेको कारोबारको भुक्तानी पनि यहीँ लिनुपर्छ । यसका लागि कम्पनीलाई दर्ताको प्रक्रियामा ल्याउनुपर्छ,’ अग्रवालले भने । सरकारले दर्ताको पहल गरे पनि त्यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउन प्रभावकारी प्रक्रियामा चासो नलिएको बुझाइ उनको छ ।

अहिले सीआईएफ वीरगञ्ज भएर रेलबाट हुने ढुवानीमा सिमानामा र सडकमार्फत आउने कन्टेनरको भाडा भारतको कोलकातामा तिर्छन् । व्यवसाय दर्ता नहुँदा सरकारले यस्ता कम्पनीबाट वर्षेनि करोडौं रुपैयाँ कर गुमाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]