खिम्ती स्वामित्व हस्तान्तरण : संसदीय समितिले गर्ने भनेको अध्ययन अझै अन्योलमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको विषयमा संसदीय समितिले अध्ययन गर्ने भने पनि त्यो अझै हुन सकेको छैन । निर्धारित समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले उक्त आयोजनाको अध्ययन गर्ने भनेको थियो । तर, त्यस सम्बन्धमा कुनै काम अघि बढेको पाइँदैन ।

समितिले गत साउनमा नै विद्युत् किनबेच दर सम्झौता (पीपीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लगायत दस्तावेज मगाएको थियो । तर, त्यसबाहेक थप प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताइएको छ ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण नै आयोजनाबारे अध्ययन गर्ने काम अन्योलमा परेको समितिले बताएको छ । समितिका उपसचिव उदय भण्डारीले कोरोनाका कारण कुनै निर्णय गर्न नसकेको बताए । ‘आवश्यक दस्तावेज लिए पनि कोरोनाको जोखिम बढेपछि यस कामलाई थाती राखेका थियौं ।

अहिले झन् केही सांसद र कर्मचारीहरूमा नै कोरोना संक्रमण देखियो,’ उनले भने, ‘त्यसले गर्दा अहिले यो विषयमा कुनै काम गर्न पाइएको छैन । एक जना विज्ञ प्रतिनिधिले व्यक्तिगत रूपमा केही अध्ययन त गर्नुभएको छ । तर, त्यसले मान्यता पाएको अवस्था छैन ।’ नेपाल सरकार र प्रवर्द्धक कम्पनी हिमाल पावर लिमिटेडबीच भएको सम्झौताअनुसार ६० मेगावाटको उक्त आयोजनाको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व गत असार २७ गतेदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आउनुपर्ने थियो, जुन अझै भएको छैन । शेयर हस्तान्तरण नभएपछि समितिले अध्ययन गर्न कागजात मगाएका थियो । तोकिएको समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण नभएपछि कारण पत्ता लगाउन उद्देश्यसहित समितिले अध्ययन अगाडि बढाएको थियो । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको कुनै पनि दुरुपयोग हुन नदिने उद्देश्यले समितिले अध्ययन गर्ने भनेको थियो । निजीक्षेत्रबाट सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको यो पहिलो जलविद्युत् आयोजना पनि हो । यसमा कुनै गलत नजीर बस्न नदिने उद्देश्यले पनि आयोजनाको अध्ययन गर्ने भनिएको थियो । तर, कोरोनाका कारण त्यो गर्न नसकिएको समितिले बताएको छ । अध्ययनलाई थप अगाडि बढाउने कि नबढाउने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय गर्न नसकिएको उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ ।

आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया नटुंगिएसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र हिमाल पावरबीच अन्तरिम सम्झौता गरेर हाललाई आयोजना सञ्चालन गरिएको छ । साथै, आगामी माघभित्र नै स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया टुंग्याउने भनिएको छ । समयमा नै स्वामित्व हस्तान्तरण भएमा अध्ययन प्रक्रिया अगाडि नबढाइने समितिको भनाइ छ ।

अन्तरिम सम्झौताको अवधि आगामी माघ ३० गतेसम्म रहेको छ । यही अवधिमा नै आयोजनाको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुंग्याउने तयारी प्राधिकरणको छ । यो अवधिमा स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सकिएमा पछि आयोजनाको पुनरवलोकन मात्र गरिने उपसचिव भण्डारीको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले प्रतियुनिट २ रुपैयाँमा विद्युत् किन्ने गरी कम्पनीसँग अन्तरिम सम्झौता गरेको थियो । स्वामित्व हस्तान्तरणको प्रक्रिया सकेपछि भने नयाँ पीपीए गरिनेछ । प्राधिकरण र हिमाल पावरबीचको सम्झौतामा आयोजना सञ्चालनमा आएको २० वर्षपछि ५० प्रतिशत स्वामित्व तथा ५० वर्षपछि शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको हुने उल्लेख छ । अबको ३० वर्षपछि भने शतप्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणको नै हुनेछ । हिमाल पावरले खिम्ती आयोजना सन् २००० जुलाईबाट सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

यो निजीक्षेत्रको लगानीमा निर्माण गरिएको पहिलो जलविद्युत् आयोजना हो । यसमा बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, नर्वेको स्ट्याटक्राफ्ट एसएफ, आलस्थम पावर एसलगायत कम्पनीको लगानी छ । स्वामित्व हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरण र प्रवद्र्धक कम्पनी दुवैको स्वामित्व हुने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । अब स्थापना हुने संयुक्त कम्पनीले नै प्राधिकरणसँग नयाँ पीपीए र सरकारसँग नयाँ पीडीए गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आवश्यक काम भइरहेको प्राधिकरणले बताएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]