लघु वित्तमा ऋणी दोहोरिने प्रवृत्तिमा कमी

ममता थापा

काठमाडौं । एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघु वित्त वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अर्थात् ऋणी दोहोरिने (डुब्लिकेशन) प्रवृत्तिमा नियन्त्रण हुन थालेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋण नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सूचना केन्द्रमा दर्ता गरी कालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि ऋणी दोहोरिने प्रवृत्तिमा कमी आएको हो ।

सो व्यवस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत असारसम्ममा करीब ६६ हजार दोहोरो ऋणी सदस्यको संख्या घटेको राष्ट्र बैंक लघु वित्त सुपरिवेक्षण विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार अझै सबै लघुवित्त संस्थाका ऋणी सदस्यलाई प्रणालीमा राख्न बाँकी छ । सबै संस्थाका ऋणीलाई प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि कुनकुन संस्थाबाट कुनकुन सदस्यले कति ऋण लिएका छन् भन्ने पत्ता लाग्छ । यसै आधारमा कर्जा लिन आएका सदस्यका बारे सबै जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रबाट लिन सकिन्छ,’ डा. श्रेष्ठले अभियानसँग भने, ‘ऋणीले अन्य लघु वित्तबाट कर्जा लिएको छ वा छैन, छ भने कहाँबाट कति लिएको छ र ऋण नतिरेर कालोसूचीमा परेको छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सहज हुन्छ । यसै आधारमा संस्थाहरूले बुझेर मात्रै नदोहोरिने गरी कर्जा दिन सक्नेछन् ।’

सबै ऋणी सदस्यले धेरै ठाउँमा भएको ऋण चुक्ता गरेर एक ठाउँबाट मात्र कर्जा लिनुपर्ने र सो जानकारी कर्जा सूचना केन्द्रमा राख्नुपर्ने व्यवस्थाले ऋणी पहिचान गर्न सहज भएको लघु वित्त संस्थाको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशन, २०७६ मा संशोधन गरी ५ लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकमका ऋणी कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा सूचीकृतका लागि सिफारिश गर्न भनेको थियो ।

निर्देशनले संस्थाबाट कर्जा लिई नियतवश नतिर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बद्ध संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । एकभन्दा बढी लघु वित्तबाट ऋण लिएर ऋणीहरू कर्जाको पासोमा पर्न थालेपछि मौद्रिक नीतिमार्फत लघु वित्तको ऋण नतिर्नेलाई पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

गत वर्ष कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरे पनि ऋण तिरेपछि कालोसूचीबाट फुकुवा अर्थात् हट्नेबारे भने नीतिगत व्यवस्था थिएन । चालू आवको निर्देशनले भने फुकुवाको पनि व्यवस्था गरेको छ ।

‘कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेका कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवाब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा कालोसूचीबाट हटाउन सम्बद्ध संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिश गर्नु पर्नेछ,’ राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गका संस्थाहरूलाई जारी गरिएको संशोधित तथा परिमार्जित निर्देशन, २०७६ मा उल्लेख छ । नेपाल लघु वित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष वसन्तराज लम्साल अहिले फुकुवाको व्यवस्थापछि ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थाले पूर्णता पाएको बताउँछन् । ‘यसअघि कालोसूचीमा परेको व्यक्तिले ऋण चुक्ता गरे पनि कालोसूचीबाट हट्ने  व्यवस्था थिएन,’ उनले भने । कालोसूचीमा परेका ऋणीहरू फुकुवा नभएसम्म सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ ।

पछिल्लो समय देशभर ८४ ओटा लघु वित्त संस्था छन् । ती लघु वित्तका शाखा करीब ३ हजार ९ सय छन् । लघु वित्तमा  ४६ लाख हाराहारीमा सदस्य रहेका छन् । यीमध्ये करीब २८ लाख ऋणी रहेका छन् । अघिल्ला वर्षहरूमा लघु वित्तबाट अधिकतम ५–१० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था थियो । गतवर्षदेखि लघु वित्तले पनि अधिकतम रू.१५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउँछन् । कर्जा लिने सीमा बढेसँगै ऋण जोखिम तथा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढेकाले ऋणीहरू कालोसूचीमा बढ्नसक्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]