काठमाडौं । ब्याज अनुदानमा पाइने सहुलियतपूर्ण कर्जा अब १२ कक्षा उत्तीर्ण युवालाई पनि उपलब्ध गराउने गरी राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशन दिएको छ ।
नौओटा शीर्षकमा सहुलियत कर्जाको सुविधा दिएकोमा अब १२ कक्षा उत्तीर्ण युवाले रू. ५ लाखसम्म युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ को तेस्रो संशोधन, २०७७ मार्पmत मंगलवार यस्तो निर्देशन दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले यही असोज ८ गते उक्त कार्यविधि संशोधनमा थप व्यवस्था गरेको थियो ।
रू. ५ लाखसम्म पाइने युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जाका लागि अब १२ कक्षा अर्थात् माध्यमिक शिक्षा वा सोसरह उत्तीर्ण गरेकाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिन सक्ने बाटो कार्यविधिले खुलाएको हो । यस्तो कर्जा लिन शीप विकास उद्यमशीलता तालीम केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय वा समिति, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्लगायत सरकारी निकायमध्ये कुनै निकायबाट कम्तीमा ७ दिनको उद्यम वा व्यवसाय गर्ने तालीम अनिवार्य लिएको हुनुपर्ने छ । अथवा कर्जा स्वीकृत भएपछि त्यस्तो संस्थामा शीप विकास तालीम लिएको प्रमाण पेश गर्न पनि सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ । यस्तो कर्जाका लागि आवेदन गर्दा उद्यम सञ्चालन तथा कर्जा उपयोगसम्बन्धी संक्षिप्त प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने छ । समूहमा कर्जा लिने हो भने सामूहिक जमानीको कागजात पेश गर्नुपर्ने छ ।
यूवा स्वरोजगार कर्जा थपिनुअघि कार्यविधिमार्पmत नौ शीर्षकमा कर्जा दिने व्यवस्था थियो । यसअन्तर्गत अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्मको कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । ५ करोडभन्दा बढी कर्जा लिनेलाई भने २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।
रू. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशील कर्जा सुविधामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । यसबाहेकका सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउँछ । रू. १० लाखसम्मको विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, रू. १० लाखसम्मको दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, रू. ७ लाखसम्मको शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, रू. ५ लाखसम्मको उच्च र प्राविधिक व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, रू. ३ लाखसम्मको भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास कर्जा, रू. ५ करोडसम्म कपडा उद्योग सञ्चालन कर्जा, रू. २ लाखसम्म प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालीमका लागि कर्जामा ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ ।
यस्ता कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यवसायको प्रकृतिअनुसार भुक्तानी अवधि अधिकतम ५ वर्षसम्म तोक्न सक्नेछन् । यस्ता कर्जाको ब्याजदर दर्ता गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आप्mनो आधार ब्याजदरमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी जोड्न पाउँदैनन् । ऋणीसँग कर्जाको ब्याज, कर्जा सूचना शुल्क, ऋणीले बेहोर्नुपर्ने बीमा प्रिमियम र कर्जा सुरक्षण शुल्कभन्दा बाहेकका अरू सेवाशुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ ।
संशोधित कार्यविधिले ऋणीले कर्जा लिएको व्यवसायको अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने छ । तर, बीमाको ५० प्रतिशत बीमा प्रिमियममात्र ऋणीले तिरे पुग्छ, बाँकी ५० प्रतिशतको बीमा प्रिमियम नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुदान शोधभर्ना खाताबाट तिरिदिन्छ । यसअघि ऋणीले ७५ प्रतिशत र सरकारले २५ प्रतिशत बीमा शुल्क तिर्ने गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपक्षी कर्जामा कर्जा रकम ५ करोडसम्मका लागि ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान र ५–१० करोडसम्मको कर्जामा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान प्रदान गरिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबाहेक यस्तो कर्जामा ऋणीले तिर्नुपर्ने कर्जा सुरक्षण तथा बीमा शुल्कमा समेत लाग्ने शुल्कको ७५ प्रतिशत रकम सरकारले अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराउँछ । बाँकी २५ प्रतिशत रकम सम्बद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिरिदिने व्यवस्था छ । ब्याज अनुदानबापतको रकम सरकारबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्बछ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई त्रैमासिक रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिएका ग्राहकलाई नदिएको भन्ने गुनासो आएको थियो । यस्तो गुनासो धेरै आएपछि प्रावधान पूरा गरेकालाई दिन बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा उल्लिखित सहुलियतपूर्ण कर्जाहरूमध्ये कृषि तथा पशुपन्छी कर्जाबाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० ओटा कर्जा दिनैपर्ने निर्देशन दिएको छ ।
राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३ सय वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ । राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंकले कम्तीमा २ सय र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १ सय ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधिले कोरोना महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका युवालाई सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।