समुद्रपार व्यापारका बेथिति : घट्यो प्रक्रिया, बढेन प्रतिस्पर्धा

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाको कमी र कम्पनी छनोटमा आयातकर्ता सचेत नहुँदा तेस्रो मुलुकहरूसँगको व्यापारमा पारवहन खर्च बढेको छ । भारतीय बन्दरगाहमा लाग्ने अधिक समय र अदृश्य खर्चको भार हटाउन छरितो प्रक्रिया र प्रविधि अपनाइए पनि ढुवानीमा संलग्न कम्पनीहरूको मनोमानीले लागत घट्न नसकेको हो ।

कुल वैदेशिक व्यापारमा करीब ४० प्रतिशत अंश तेस्रो मुलुकको छ । समग्र व्यापारको १० प्रतिशत ढुवानी हवाई मार्गबाट हुन्छ । समुद्रपारका मुलुकबाट हुने व्यापारको अधिकांश ढुवानी सिपिङ कम्पनीहरूले गर्छन् । यी कम्पनीले भारतको कोलकाता र विशाखापत्तनम् बन्दरगाह हुँदै नेपालसम्म कन्टेनर ढुवानी गर्छन् ।

वर्षमा १ लाखभन्दा बढी कन्टेनर समुद्री मार्ग हुँदै भित्रिने गरेको तथ्यांक छ । व्यवसायीले सन् २०१९/२० मा २० फीटका १ लाख ८ हजार कन्टेनर मालसामान ल्याएका छन् ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारको ढुवानीमा करीब २ दर्जन सिपिङ कम्पनी संलग्न देखिए पनि अधिकांश ढुवानी केही ठूला कम्पनीको कब्जामा रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ठूला कम्पनीको मनोमानीले आयातको लागत अनपेक्षित रूपमा बढेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
नेपालको वैदेशिक व्यापार खर्चमा ढुवानीको लागत २५ प्रतिशतसम्म हुने अनुमान छ ।

समुद्रको पहुँच पाएका तटीय देशहरूको पारवहन लागत ५ देखि १० प्रतिशतमात्र हुने टेमानी बताउँछन् । ‘यो सामान्य अवस्थाको आँकडामात्र हो । ढुवानीमा सिपिङ कम्पनीको मनोमानीले हामीकहाँ यो खर्च ४० प्रतिशसम्म पुग्ने गरेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसित भने । ढुवानीमा मर्स लाइन, एमएससी, सीएमएसीजीएम, पीआईएल, एपीएलजस्ता कम्पनीको वर्चस्व छ । कुल कारोबारमा ४० प्रतिशत अंश मर्स लाइनकै भएको दाबी आयातकर्ताहरू गर्छन् । यस्ता कम्पनीले समुद्री भाडा, रेल भाडा, टर्मिनल ≈यान्डेलिङ चार्ज, इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टमलगायत शुल्कलगायतमा मनलाग्दी रकम लिएको आयातकर्ताको आरोप छ ।

ढुवानी खर्च घटाउने उद्देश्यले गतवर्ष भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली लागू भएको थियो । यसबाट बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया कम त भएको छ । तर, ढुवानीमा सीमित कम्पनीको सहभागिताले लागत ५० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ताको दाबी छ ।

गतवर्ष नै कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासले तेस्रो मुलुकबाट नेपालका लागि कन्टेनर ढुवानी गरिरहेका सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन पहल थालेको थियो । तत्कालीन नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्यालले केही सिपिङ कम्पनीलाई कोलकाता पोर्ट ट्रस्टको वेबसाइटमा भाडा दर राख्न सहमत गराएका थिए । ढुवानीमा संलग्न कम्पनीको भाडादर सार्वजनिक भएपछि आयातकर्तालाई तुलनात्मक सस्तो कम्पनी छनोट गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको थियो । तर, आयातकर्ताले यसमा खासै चासो नराखेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ । ‘ढुवानी सस्तो बनाउन त आयातकर्ता पनि सचेत हुनुपर्छ । परम्परागत तरीकाले व्यवसाय गरेर अब प्रतिस्पर्धामा सफल हुन सकिँदैन,’ उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजूले बताए । कानूनी आधार नहुँदा सिपिङ कम्पनीको मनपरी नियमनमा आउन नसकेको भन्दै सरकारले कानून बनाउने भनेको थियो । गत जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपालमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीलाई दर्ता हुन र कार्यालय खोलेर काम गर्न निर्देशन दिएको थियो । यी दुवै प्रयासमा अहिलेसम्म प्रगति देखिएको छैन ।

प्रतिक्रिया [0]