काठमाडौं । डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि रिक्त अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा नवननियुक्त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बिहीवार पदभार ग्रहण गरेका छन् । पौडेलले कोभिड–१९ को रोकथाममा प्रयोग गर्न विश्व बैंकसँग २० करोड ऋण लिने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।
पौडेलको अर्थ मन्त्रालयमा यो दोस्रो इनिङ हो । भूकम्प, मधेश आन्दोलन र भारतको नाकाबन्दीका कारण धराशयी भएका बेला २०७२ कात्तिक १९ गते उनले अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हालेका थिए ।
कोरोनो महामारीका कारण संकटमा परेको अर्थतन्त्रको जिम्मेवारी उनले लिएका छन् । दातृ निकाय र निजीक्षेत्रलाई विश्वासमा राखेर कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा परेको गम्भीर असरलाई पुनरुत्थान गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी पौडेलमाथि आइपरेको छ । त्यस्तै, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा राजस्व असुलीमा सुधार ल्याउनु र यसअघिका अर्थमन्त्री खतिवडाले घटाएको निजीक्षेत्रको मनोबल माथि उठाउने चुनौती पनि पौडेलमाथि रहने देखिएको छ ।
बिहीवार पदबहाली गरेलगत्तै उनले यो चुनौतीको सामना गर्न काम शुरू गर्ने बताए पनि त्यो त्यति सहज हुने देखिँदैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य रहे पनि चालू आवको ३ महीना बित्न लाग्दा जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब मात्रै उठेको छ, बजेट खर्च पनि सन्तोषजनक छैन । चालू आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले हालसम्म १ खर्ब ८८ अर्ब खर्च गरेको छ । खर्च र सरकारको आम्दानीमा तालमेल मिलेको देखिँदैन ।
सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा अघि सार्दै सरकारले चालू वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्बको विकास बजेट ल्याएकोमा हालसम्म ११ अर्ब ६३ करोड मात्रै विकास खर्च भएको छ । कोभिडका कारण ठूला आयोजनाका कामहरू प्रभावित हुनु, निर्माण व्यवसायीहरूले काम गर्ने वातावरण तयार नभएको भन्दै काममा फर्कन नसक्नु आदि कारणले विकास बजेट खर्च हुन नसकेका बेला यसको सही व्यवस्थापन गर्न समेत चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कोरोनाले विश्वभर असर गरेकाले दातृ निकायबाट पनि अपेक्षित मात्रामा सहयोग आउने सम्भावना कम देखिएकाले पौडेललाई देशको अर्थतन्त्र सही बाटोमा ल्याउन अप्ठ्यारै पर्ने अर्र्थशास्त्रीहरूको विश्लेषण छ ।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सरकारले हालसम्म गरेका गल्तीहरू सच्याउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लैजान नवनियुक्त अर्थमन्त्रीसामु चुनौती भएको बताउँछन् । उनका अनुसार मितव्ययिताको नारा दिएको सरकारले फजुल खर्च रोक्न सकेको छैन, बजेट खर्च निराशाजनक छ, यसलाई सुधारेर मुलुकको अर्थतन्त्र सही रूपमा लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
उनका अनुसार जथाभावी रूपमा भइरहेको प्रशासनिक खर्च कटौतीमा अर्थमन्त्री निर्मम हुन जरुरी छ भने आर्थिक संकटका बेला सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएका सुझावहरू अक्षरशः पालना गर्न अर्थमन्त्री हिचकिचाउनु हुँदैन । ‘स्थानीय तहहरूले गर्ने कतिपय काम संघीय सरकारले गर्ने गरेकाले शक्ति सन्तुलनमा असर परेको छ, यसलाई पनि अर्थमन्त्रीले मिलाउन सक्नुपर्छ,’ डा. महतले भने ।
बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले रोजगारी गुमाएका र गरीबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई राहत दिने वा सामान्य जीवनयापनसम्मको वातावरण बनाउने खालको नीति अघि सारी नवनियुक्त अर्थमन्त्री अघि बढ्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेल बताउँछन् । उनका अनुसार कोभिडका बेला सरकारको प्राथमिकता नागरिकको ज्यान बचाउनुभन्दा पनि अन्यत्रै गइरहेको छ, अर्थमन्त्रीले नागरिकको ज्यान जोगाएर अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि नयाँ नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजीक्षेत्रको मनोबल बढाएर थलिएको अर्थतन्त्र माथि उकास्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री लाग्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार अहिलेको बजेटले कोरोनाबाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योगलाई सम्बोधन गर्दैन । अर्थमन्त्रीले त्यस्ता उद्योगलाई सम्बोधन गर्ने खालको प्याकेज ल्याउन सक्नुपर्छ । यसबाट साना तथा मझौला उद्योगमा आश्रित परिवारको रोजगारी सुरक्षित हुनेछ । उनका अनुसार सरकारले विकास बजेट खर्च नै गर्न नसकिरहेका बेला त्यसमा सुधार जरुरी छ । ‘किन बजेट खर्च हुन सकेको छैन, समस्याको जड पत्ता लगाएर विकासको गतिलाई तीव्रता दिन जरुरी छ,’उनले भने ।
‘निजीक्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्नू’
पदभार ग्रहणलगत्तै नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले निजीक्षेत्रको मनोबल उठाउने गरी काम गर्न अर्थमातहतका उच्च अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । पौडेलले पदभार ग्रहणलगत्तै मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारी, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, धितोपत्र बोर्ड र बीमा समितिका अध्यक्षलाई सँगै राखेर अब लगानी अभिवृद्धि गराई रोजगारी सृजना गर्न निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउन जरुरी रहेको बताए ।
उनले निजीक्षेत्रलाई त्रासमा राखेर नभई सही रूपमा नियमन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उल्लेख गरे । ‘नियमनलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दायित्व छ, त्रासमा राखियो भने निजीक्षेत्र अघि बढ्न सक्दैन,’ उनले भने । मन्त्री पौडेलले दातृ निकायको विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको पनि बताए । आन्तरिक स्रोत परिचालनका अतिरिक्त विकास साझेदारको विश्वास जितेर अघि बढ्नुपर्ने परिस्थिति अहिले रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री पौडेलले आफूलाई शासक नभई सहकर्मीका रूपमा लिन कर्मचारीलाई आग्रह गरे । पदभार सम्हाल्दै मन्त्री पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य र वैदेशिक सहायता परिचालनको लक्ष्य नभेट्टाउँदा अर्थतन्त्र चलाउन नै कठिन हुने भएकाले लक्ष्यअनुसार काम गर्न निर्देशन दिए । मन्त्री पौडेलले चालू वर्षको बजेटले तोकेका लक्ष्य भेट्टाउने गरी खर्चको पाटोको व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।