पहिलो त्रैमासमा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च भएन

विजय दमासे

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा सरकारले कुल बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को रोकथामका लागि सरकारले चालेका कदमहरूलाई खुकुलो पार्दै विकास निर्माणका कामसँगै आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने बताए पनि साउन, भदौ, असोज महीनामा बजेट खर्चको स्थिति हेर्दा सरकारी प्रयास निकै कमजोर देखिएको छ ।

सरकारी खर्चको आकडा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब अर्थात् (१३ दशमलव ६३ प्रतिशत) मात्रै बजेट खर्च गरेको छ ।

चालू आवको पहिलो त्रैमासमा कुल रू. २ खर्ब १ अर्ब खर्च भएको छ । यसमध्ये चालूतर्फ रू. १ खर्ब ८२ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । चालू वर्षमा कोरोनासँग जुध्दै विकासको गतिलाई तीव्रता दिने सरकारले बताए पनि पहिलो त्रैमाससम्ममा सरकारले गरेको पूँजीगत खर्च निकै कमजोर छ । पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ ।

गत आवको यही अवधिमा कुल १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएकोमा चालूतर्फ १ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने पूँजीगततर्फ रू. १८ अर्ब ३६ करोड भएको थियो । कोभिड व्यवस्थापन गर्न रकम निकास बढेकाले चालू खर्च बढी भएको महालेखाका अधिकारी बताउँछन् । पूँजीगततर्फ काम खासै नभएकाले रकम निकासी न्यून भएको महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ ।

चालू वर्षमा ३ खर्ब ५२ अर्बबराबरको विकास बजेट ल्याएको थियो ।

यो अवधिमा सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत सरकारी संस्थानमा ऋण तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँबा भुक्तानीअन्तर्गत जम्मा ३ अर्ब ४१ करोड खर्चेको छ ।

चालू वर्षको पहिलो चौमासमा सरकारले सोचेअनुसार बजेट खर्च हुन नसक्नुका कारण कोरोना महामारी, कानूनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइ नै प्रमुख कारण रहेको मुख्य विकासे अड्का रूपमा लिइने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ बताउँछन् । उनका अनुसार कानूनी प्रक्रियामा रहेका झन्झटिला व्यवस्थाहरू हेरफेर गर्ने तयारी भइरहेको छ । पहिलो चैमासमा साना आयोजना र मर्मत सम्भार गर्नुपर्नेहरू ठेक्कामा गइसकेका छन् तर यस वर्ष थालिने भनिएको ठूला आयोजनाहरू अभैm ठेक्कामा जान नसकेको मन्त्री नेम्वाङ स्वीकार्छन् ।

‘केही समय विकासको गतिमा कोरोनाले अवरोध ग¥यो, अर्को कुरा हाम्रा खरीद प्रक्रियाहरू अलि लामो र कतिपय झन्झटिला पनि रहेका छन्, त्यसलै पहिलो त्रैमासमा परिणाम नदेखिएको हो,’ आर्थिक अभियानसँग कुराकारी गर्दै नेम्वाङले भने । उनका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा परिणम देखाउन ठूला आयोजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए । ‘ठूला आयोजनाका मङ्सिरभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरी काम शुरू गर्न सबै निकायलाई निर्देशन भइसकेको छ, अब कुनै बहानामा विकासको गति रोकिने छैन,’ नेम्वाङले भने ।

आयोजनाहरू अघि बढाउन परामर्शदाता, कामदार, प्रविधिकहरू विदेशबाट ल्याउनुपर्ने भए उनीहरूलाई सहज रूपमा नेपाल ल्याउन समेत सरकारले तयारी थालिसकेको उनको भनाइ छ ।

समग्र बजेट कार्यान्वयनमा सरकारले ‘एक्शन प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार कतिपय विकास आयोजनामा विदेशबाट कामदार नआउँदा रोकिनुपर्ने अवस्था आएको छ, यसमा सरकरले सहजीकरण गर्नुपर्छ । निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, निर्माण व्यवसायीको समस्यामा समेत सरकार गम्भीर हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

पूर्वसचिव किशोर थापा मुलुकको विकास गति निकै सुस्त हुनुमा नीतिगत समस्या मात्रै नभई स्थानीय राजनीतिक दलहरू बढी दोषी देखिन थालेका छन् । उनका अनुसार अहिले विकासका लागि अहिले सरकारलाई जग्गा प्राप्ति नै ‘महासकस’ बन्दै गएको छ ।

चिनियाँ कम्पनीसँग चक्रपथ चौडा गर्न २ वर्षअघि सम्झौता भए पनि जग्गा प्राप्ति हुन नसक्दा काम अघि बढ्न नसक्नु, नेपाली सेनाले फास्ट ट्र्याक अघि बढाउन खोज्दा खोकोनामा शीर्ष पार्टीका नेताहरूको अगुवाइमा स्थानीयलाई उकासेर अवरोध सृजना गरिनुले विकासको गतिमा स्थानीय र राजनीतिक दलका नेताहरू बढी दोषी रहेको स्पष्ट भएको पूर्वसचिव थापाले बताए ।

‘नयाँ जग्गा प्राप्तिमा भूमाफियाको चलखेल बढी नै हुन लाग्यो, ठेक्का पट्टामा झमेला उस्तै छ, सरकारले विकासको काम अघि बढाउन खोज्यो कि अदालतको ‘स्टे अर्डर’ आइहाल्ने, ठेक्का पाएकाहरूले समयमै आपूर्ति नगरिदिने, निर्माण व्यवसायी विभिन्न कारण देखाउँदै आन्दोलित बन्ने परिपाटी मौलाउँदा हामीले चाहेको विकासको गति पाउन सकेका छैनौं,’ उनले भने ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस