काठमाडौं । बन्दाबन्दीकै अवधिमा अर्बौं लगानी सरकारबाट स्वीकृत गराएका २ ठूला सिमेन्ट उद्योगहरू अहिले उत्पादन शुरू गर्ने र कानूनी तथा कागजी प्रक्रिया पूरा गर्ने तयारीमा छन् ।
कुल रू. ४७ अर्ब ५५ करोड लगानी गरेका दाङ र सम्राट सिमेन्टमध्ये सम्राटले अबको डेढ/२ महीनाभित्र क्लिंकर उत्पादन गर्नेछ भने दाङ सिमेन्ट कानूनी प्रक्रियाहरू सम्पन्न गर्न अग्रसर छ । दाङले भने ३ वर्षभित्र उत्पादन थाल्ने बताएको छ ।
बन्दाबन्दीका बेला नयाँ लगानी विस्तार गरेका यी दुई उद्योगको लगानी लगानी बोर्ड नेपालले असार ५ गते स्वीकृत गरेको थियो । दाङको कुल लगानी रू. ३२ अर्ब ५० करोड रहेको छ । सम्राट सिमेन्टले लगानी विस्तार गरी रू. १५ अर्ब ५ करोड पुर्याएलगत्तै दैनिक ४ हजार ५०० मेट्रिक टन क्लिंकर उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । यस्तै सिमेन्ट पनि प्रतिदिन ३६ सय मेट्रिक टन उत्पादन गर्नेछ ।
उद्योगका अध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद तिमिल्सिनाले क्लिंकर उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइसकेकाले डेढदेखि २ महीनाभित्रमा क्लिंकर उत्पादन गरिने जानकारी दिए । २०७० मा रू. ७ अर्ब लगानी गरी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको सम्राटले लगानी विस्तारसँगै उक्त परिणाममा क्लिंकर उत्पादनको तयारी गरेको तिमिल्सिनाले बताए ।
‘जर्मन प्रविधिको अत्याधुनिक मेशिन ल्याएका छौं र योे जडानका लागि भारतबाट दक्ष जनशक्ति आउँदै छन्,’ उनले भने, ‘मेशिन सञ्चालनका लागि केही समयका लागि उनीहरूलाई ल्याउने काम भइरहेको छ ।’ यो प्रविधि प्रयोग हुँदा लागत कम हुने, गुणस्तर पनि राम्रो हुने कम्पनीको दाबी छ ।
पूर्ण क्षमतामै प्लान्ट सञ्चालन गर्ने तयारीमा रहेको उक्त उद्योगको प्रमुख बजार भने पश्चिम तथा सुदूरपश्चिमका साथै पोखरा, नारायणग र धवलागिरि क्षेत्र रहनेछ । उद्योग सञ्चालनमा आएपछि ५०० जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउनेछन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा १ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाउने कम्पनीको भनाइ छ ।
ठूलो विदेशी लगानी भित्र्याउने दाङ सिमेन्टले भने तत्काल नै उत्पादन थाल्ने छैन । उद्योग स्थापना भएको दशकौं भए पनि फिल्डमा कुनै काम नभएको हुँदा कम्पनीलाई कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गर्न र प्लान्टहरूका साथै आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न ३ वर्षसम्म लाग्ने कम्पनीका एक अधिकारीले बताए ।
नेपाली कम्पनीसँगको साझेदारीमा होङसी शिवम् सिमेन्ट सञ्चालनमा ल्याइसकेको चिनियाँ होङ्सी समूहको कम्पनी हङकङ रेडलाइनको दाङ सिमेन्टमा लगानी हुनेछ ।
उक्त उद्योगमा ८०–८५ प्रतिशत लगानी सोही कम्पनीको हुनेछ भने बाँकी नेपाली साझेदारको हुनेछ । ती अधिकारीले भने, ‘उक्त लगानी नेपाल भित्र्याउन एसएच इन्भेस्टभेन्ट कम्पनी नेपालमा दर्ता भइसकेको छ र त्यसका लागि उद्योग विभागबाट नेपाल राष्ट्र बैंकमा पत्र गएको छ ।’
सरकारी प्रक्रिया छिटोछिटो टुंग्याउन सहजीकरण गरेमा उद्योगको पूर्वाधारको काम गर्न र लगानी छिटो भित्र्याउन सहज हुने उनको भनाइ छ ।
यसैगरी ती अधिकारीले कोरोनाका कारण कार्यालय खोलेर काम अघि बढाउन समस्या परेको बताए । लगानी स्वीकृत भएपछि जुन गतिमा कम्पनीले काम अघि बढाउनुपर्ने हो त्यो नभएको भन्दै उनले भने, ‘उद्योगको पुराना कागजातहरू अपडेट गर्नुपर्नेछ । तर, सरकारी जग्गा भोगाधिकारका लागि भएको सम्झौता हरेक १० वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ तर निवेदन दिएको झन्डै ९ महीना हुँदा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन विभागतिर घुमिरहेको छ ।’
यस्तै यो वर्ष वन तथा खानी नवीकरणको प्रक्रिया टुंगिनेछ । कोरोनाका कारण कर्मचारी र फिल्डमा जान पनि समस्या भएकाले प्रोजेक्टको काम अघि बढाउन सकिएको छैन ।
लगानी स्वीकृत भइसकेपछि टाइमलाइनमा काम अघि बढाउनुपर्ने भए पनि कोरोनाले सेड्युल नै प्रभावित भएको उनको भनाइ छ । कोरोना तथा बन्दाबन्दीका कारण फिल्डमै काम गर्न नसकिएको हुँदा कानूनी प्रक्रियामा सहजता दिन उनको माग छ । ठूलो लगानी भएकाले लगानी बोर्डले लगानी स्वीकृत गर्ने तर त्यसपछिका कामहरू पुनः उद्योग विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले तालमेल नमिलेको उनको भनाइ छ । यसले गर्दा काम अघि बढाउन कठिनाइसमेत भएको उद्योगले बताएको छ ।