मन्त्रिपरिषद् निर्णय : मन्त्रीहरूको दशैंभत्ता कोरोना कोषमा

७७ ओटै जिल्लाका प्रमुखलाई जिल्ला नछोड्न निर्देशन

टीपी भुसाल

काडमाडौं । कोरोना विपद्का समयमा पनि सांसद तथा मन्त्रीहरूले दशैंभत्ता लिएकोमा व्यापक विरोध भएपछि सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा दशैंभत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरिएको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले जानकारी दिए ।

व्यापक आलोचना भएपछि सत्तारूढ दलका केही सांसदहरूले व्यक्तिगत रूपमा भत्ता फिर्ताको घोषणा गरेका थिए भने प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीका सबै सांसदलाई दशैंभत्ता फिर्ता गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै गुरूङले यस वर्षको दशैंखर्चबापतको रकम कोरोना कोषमा जम्मा हुने बताए ।

आइसोलेशन सेन्टर र कोभिड अस्पताल थपिने
कोरोना संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेको र लक्षणसहितका संक्रमितहरूको समेत वृद्धि हुँदै गएको हुँदा काठमाडौं उपत्यकालगायत बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा साविकमा तयार भई हाल प्रयोगमा नरहेका र आइसोलेशन सेन्टरका रूपमा विकास गर्न सकिने क्वारेन्टाइनलाई १५ दिनभित्र गृह मन्त्रालयसँगको समन्वय र सहयोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइसोलेशन सेन्टर बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

त्यसैगरी संक्रमणको दर तीव्र गतिमा बढिरहेका जिल्लाहरूमा हाल सञ्चालनमा रहेका आइसोलेशन सेन्टरहरूलाई आवश्यकताअनुसार जनरल वार्डको सेवा उपलब्ध हुने गरी कोभिड अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । कोभिड अस्पतालका रूपमा रूपान्तरण भएका देशभरिका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक अस्पतालहरूमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा २०० र काठमाडौं उपत्यकामा २ हजारको संख्यामा हाइडिपेन्डेन्सी युनिटका रूपमा १५ दिनभित्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

सरकारी र सार्वजनिक कोभिड अस्पतालमा उपलब्ध आईसीयू र एचडीयू नपुग भएमा निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट सञ्चालित अस्पतालहरूमा पनि यिनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

सीमा नाका बन्द यथावत्
सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालका अन्तरराष्ट्रिय सिमानामा रहेका नेपाल प्रवेश गर्ने सबै प्रवेश विन्दु र खुला सिमानाको जुनसुकै स्थानबाट हुन सक्ने यात्रुहरूको आवागमन कात्तिक ३० गते आइतवार मध्यरातसम्मका लागि स्थगित गर्ने गरी निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएका प्रवेश विन्दुबाट नेपाल प्रवेश गर्न दिने र मालसामानको ढुवानी व्यवस्थालाई यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरेको छ । यो आदेशको पालना नगरी सिमानाकाबाट प्रवेश गर्ने गराउने र प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई लुकाउने कार्य गरे गराएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गरिने मन्त्री गुरूङले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली २०६७ पनि स्वीकृत गरेको छ । सरकारले गतवर्ष नै विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन ल्याएको थियो । सोही ऐनअनुरूप कात्तिक ७ गतेदेखि नेपालमा क्लिन फिड लागू हुँदै छ । सरकारले ७७ ओटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई जिल्ला नछोड्न निर्देशन दिएको छ । नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिरहेकाले त्यसको नियन्त्रण र रोकथाममा जुट्नुपर्ने भएकाले यस्तो निर्णय गरेको गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । नजिकँदै गरेको दशैं, तिहार, छठ, नेपाल संवत्लगायत चाडपर्वमा आवतजावत बढ्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने भन्दै मन्त्रालयले जिल्ला नछोड्न र जोखिम नियन्त्रणका लागि समन्वयात्मक रूपमा हरसम्भव उपाय अवलम्बन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिए । कोरोना संक्रमणबाट जोगिन स्वास्थ्य प्रोटोकलहरू पालना गर्न र अत्यावश्यकबाहेक घरबाहिर ननिस्कन पनि नागरिकहरूलाई मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]