डेढ वर्षमा पनि भएन ईसीटीएसको लागत समीक्षा

ओमप्रकाश खनाल

काठमाडौं । भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लागू भएको डेढ वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्यो । ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीलाई सहज बनाउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लागू गरिएको ईसीटीएस ३ महीनामा पुनरवलोकन गरिने भनिएको थियो । तर, अहिलेसम्म यसको लागत समीक्षासमेत हुन सकेको छैन ।

कोलकातामा ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा ढुवानी खर्च आधामा झर्ने सरकारी दाबी थियो । आयातकर्ता भने अहिले ५० प्रतिशतसम्म खर्च बढेको बताइरहेका छन् । ईसीटीएस प्रणालीमार्फत आउने कार्गोमा सिपिङ कम्पनीले मनपरी रकम लिएकाले लागत झन् बढेको गुनासो उनीहरूको छ ।

ढुवानीको समग्र लागत घटेको दाबी सरकारी पक्षको छ । आयातकर्ता नै प्रतिस्पर्धी कम्पनी चयनमा उदासीन देखिएको बुझाइ उनीहरूको छ । सीआईएफ वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भएर कोलकाता बन्दरगाह हुँदै आउने कन्टेनर कार्गोमा ढुवानी खर्च बढेको आयातकर्ताको भनाइ छ ।

यो प्रणालीबाट लागतमा परेको प्रभावबारे सरकार र निजीक्षेत्रको आआफ्नै दाबी छ । अहिलेसम्म यस्तो खर्चको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण भने हुन सकेको छैन । यसबारेमा २/३ पटक छलफल भए पनि निष्कर्ष भने ननिस्किएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सन् २०१९ को फेब्रुअरीदेखि रेलमार्गमा अनिवार्य गरिएको प्रणाली कोलकाता उच्च अदालतको आदेशमा ऐच्छिक बनाइएको थियो । अहिले ईसीटीएस र साविकको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) दुवै प्रक्रियाबाट ढुवानी भइरहेको छ ।

ट्रान्ससिपमेन्ट लागू भएपछि कोलकातामा बन्दरगाहमा कागजी प्रक्रिया घट्ने, समय कम लाग्ने र ढुवानी लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । कागजी प्रक्रिया र समय घटे पनि समग्र खर्च भने अनपेक्षित रूपमा बढेको आयातकर्ता प्रदीप केडियाले बताए ।

ईसीटीएसबाट ४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान कोलकाताबाट वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा सीटीडीको तुलनामा भारू २६ हजारदेखि ३१ हजारसम्म सस्तो पर्ने आयातकर्ताको दाबी छ । वीरगञ्ज बन्दरगाहसम्म ढुवानीको जिम्मा लिएका सिपिङ कम्पनीले भाडामा मनपरी मच्चाएपछि रेलमार्ग सडकमार्गभन्दा पनि महँगो परेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीको भनाइ छ । ‘सरकार ढुवानीको लागत न्यूनीकरणका उपायमा उदासीन देखिएको छ । सरकारी उदासीनताको गलत फाइदा सिपिङ कम्पनीले लिएका छन्,’ अध्यक्ष टेमानीले आर्थिक अभियानसित भने । ढुवानीमा रेलमार्गभन्दा सडकमार्ग महँगो मानिन्छ । तर, ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीको समीक्षा र प्रभावकारी नियमन नहुँदा सडकभन्दा रेलमार्ग महँगो देखिएको छ ।

४० फिटको कन्टेनरमा १५ मेट्रिकटन सामान वीरगञ्ज बन्दरगाहमा ल्याएबापत सिपिङ कम्पनीले सडकमार्गभन्दा भारू ५ देखि १३ हजारसम्म बढी लिएको आयातकर्ता बताउँछन् । सीटीडीमा अधिकांश सिपिङ कम्पनीले कोलकाता बन्दरगाहसम्म ढुवानी दिन्थे । तोकिएको समयसीमाभित्र कन्टेनर कोलकाता पु¥याउन नसक्दा विलम्ब शुल्क तिर्नुपथ्र्याे । ‘सीटीडीमा ढुवानी खर्च कति लाग्छ भन्ने निश्चित नहुनेमा ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणालीमा लागत पहिल्यै थाहा त हुन्छ । तर, खर्च भने पहिलाको तुलनामा बढेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारी सदस्य गणेश लाठले बताए ।

सिपिङ कम्पनीले कोलकातामा लाग्ने खर्च, सम्भावित विलम्ब, नेपालमा राखिएका एजेन्टलगायतको खर्च बढी जोडेर लिएकाले ढुवानी महँगो भएको आयातकर्ताको बुझाइ छ । कम्पनीले समुद्री भाडा, बन्दरगाह व्यवस्थापन, रेलको भाडा र अन्य शीर्षकमा खर्चमा अतिरिक्त रकम लिएको दाबी उनीहरूको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार महाशाखाका प्रमुख प्रकाश दाहाल ढुवानी खर्च घटाउन पहल भइरहेको बताउँछन् । ‘तेस्रो मुलुकसितको व्यापारमा ढुवानीको लागत कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा कम्पनी र व्यवसायीसित समन्वय भइरहेको छ,’ सहसचिव दाहालले भने ।

ट्रान्ससिपमेन्ट प्रणाली कार्यान्वयनमा अग्रणी भूमिका खेलेका पूर्वसहसचिव रविशंकर सैंजु आयातकर्ता स्वयम् प्रतिस्पर्धी कम्पनी चयनमा सचेत हुन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारले त प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएर सहजीकरण गर्ने हो । प्रतिस्पर्धी कम्पनी छान्ने काम व्यवसायीको हो । यो काम गर्न सरकारले सक्दैन,’ सैंजुको बुझाइ छ । नेपालमा २१ ओटा सिपिङ कम्पनीले काम गरिरहेकामा मर्स सिपिङ लाइनको वर्चस्व बढी छ । वर्षमा १ लाखभन्दा बढी कन्टेनर मालसामान आउँछन् । तीमध्ये करीब आधाजसो व्यवसाय मर्सकै कब्जामा छ ।

प्रतिक्रिया [0]