वैदेशिक सहायता : अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै

विजय दमासे

काठमाडौं । वैदेशिक सहायताका लागि दातृ निकायहरूसँग गरिने ‘बार्गेनिङ पावर’ कमजोर बन्दा पछिल्लो समय अनुदानभन्दा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ ।

दातृ निकायहरूले वैदेशिक सहायतासम्बन्धी नीति अख्तियारी गर्दा सरकारसँग परामर्श गर्ने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले नेपालको वस्तविकता प्रकट गर्न नसक्ने र हचुवाको भरमा उनीहरूको सहायता नीतिमा समझदारी गरिदिँदा नेपाललाई प्रत्येक वर्ष ऋणको भार बढ्दै गएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७५/७६ मा रू. १ खर्ब ५ अर्ब वैदेशिक ऋणका लागि प्रतिबद्धता पाएको सरकारले २०७६/७७ मा रू. १ खर्ब ८९ अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता पाएको थियो । त्यस्तै, अनुदान सहायतातर्फ २०७५/७६ मा रू. ३३ अर्ब विकास सहायताका लागि दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता आएकोमा २०७६/७७ मा ३० अर्ब प्रतिबद्धता पाएको थियो । अर्थका अनुसार २०७५/७६ को तुलनामा २०७६/७७ मा ऋण सहायता ८० प्रतिशतले बढेको छ तर अनुदान सहायता भने १० प्रतिशतले मात्रै घटेको देखिन्छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०७६/७७ मा वैदेशिक सहायता परिचालनमा बजेटरी सहायताको रकममा भने वृद्धि भएको देखिन्छ । यो वर्ष रू. १ खर्ब १६ अर्बको बजेटरी सहायता सम्झौता विभिन्न दातृ निकायहरूसँग भएको छ । साथै, थप रू. ५५ अर्ब ६८ करोड सहायता प्राप्त हुने गरी प्रक्रिया अघि बढेको अर्थ मन्त्रालयले हालै प्रकाशित गरेको वार्षिक बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । वैदेशिक ऋणको लक्ष्यलाई अर्थशास्त्री तथा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले महत्त्वाकांक्षी भनेर टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

दातृ निकायहरूले अनुदान बढी दिन नचाहनुको मुख्य कारण सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसक्नु र सरकारको बार्गेनिङ क्षमता कमजोर हुनु नै प्रमुख कारक रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् ।

ऋणको तुलनामा अनुदानमा शर्त केही बढी हुने भएकाले सरकारी अधिकारीहरू अनुदानभन्दा बढी ऋण लिनमै लाग्ने गरेको आचार्यको टिप्पणी छ ।

नेपालले लिइरहेको ऋणको अंश अहिलेसम्म अधिक नभए पनि त्यसको सदुपयोग हुन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवम् गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न सरकारले पछिल्लो समय दातृ निकायसँग उपलब्धिहीन कार्यक्रममा ऋण लिन थाल्नु गलत भएको बताउँछन् ।

‘जुन ठाउँमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँछ, त्यसैमा लगानी गर्ने हो तर राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न जथाभावी ऋण लिने परिपाटीले हामीलाई कता लैजाने हो, सोच्नै नसकिने अवस्था आएको छ,’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता वितरणमुखी कार्यक्रममा सरकारले सहुलियत पूर्ण ऋण लिए पनि कुनै प्रतिफल नदेखिनुले आउँदो पुस्तालाई अनावश्यक ऋणको भार बोकाउने काम भएको उनले बताए । वितरणमुखी कार्यक्रमका सरकारले ऋण लिँदै गए त्यसले राम्रो नगर्ने उनको विश्लेषण छ ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस