निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउनेले बीमा दाबी नपाउने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । निःशुल्क उपचारको सुविधा पाउने कोरोना संक्रमितले कोरोना भाइरस बीमा गरेको भए पनि त्यसको दाबी भने नपाउने भएका छन् ।

गत असोज १९ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको थियो । यसैअनुसार बुधवार बीमा समितिले परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

आर्थिक रूपमा विपन्न, अशक्त र असहाय नागरिक, असहाय एकल महिला, अति अपांगता, ज्येष्ठ नागरिक, अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सरसफाइका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीलगायत जोखिम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । उनीहरूले कोरोना बीमा गरेको भए परीक्षणदेखि उपचारसम्मको खर्च बीमा रकमबाट बेहोर्ने गरी सरकारले नयाँ व्यवस्था गरेको हो । सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमणको उपचारबापत अस्पतालहरूलाई अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी आदेश–२०७७ को दोस्रो संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको थियो ।

यस सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बुधवार मात्र बीमा समितिलाई जानकारी दिएको होे । जानकारी पाएपछि यस व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन जारी गरिएको बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।

‘बीमितहरूले दोहोरो सुविधा नपाऊन् भनेर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । अब बीमा कम्पनीहरूले सोहीअनुसार दाबी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो व्यवस्था गत असोज २९ गतेदेखि नै लागू हुनेछ । तसर्थ, बीमा कम्पनीहरूले सोहीअनुसार नै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

उपचार गरेर बाँकी हुन सक्ने बीमा रकम के गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट निर्णय गरिएको छैन । ‘सम्भवतः सरकारले उपचार गर्ने भइसकेपछि सम्बद्ध बीमितले कुनै पनि रकम पाउँदैनन् । तर, हामी यस विषयमा एकपटक स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग छलफल गर्नेछौं,’ पौडलले भने ।

कोरोना संक्रमित हुँदा आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने बीमित व्यक्तिको हकमा भने यो व्यवस्था लागू नहुने उनको भनाइ छ ।

कोरोना संक्रमितहरूकोे उपचार खर्च सरकारले नै बेहोर्दै आएको थियो । तर, पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले मापदण्ड तोक्दै उपचारबाट आफ्नो हात झिक्दै आएको छ । सोही क्रममा नै सरकारले बीमितहरूको उपचार खर्च बीमा रकमबाट बेहोर्ने नीति ल्याएको हो ।

नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण शुरू हुन थालेपछि बीमा समितिले नेपाल बीमक संघसँगको सहकार्यमा गत वैशाखदेखि यो बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । लघुबीमाअन्तर्गत यो पोलिसी ल्याइएकाले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले लघु बीमा पुलमार्फत यसको कारोबार गर्दै आएका छन् । यसको संयोजन नेपाल बीमक संघले गरेको छ भने बीमालेख इस्यु म्यानेजर शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ ।

पुलमार्फत कोरोना बीमाको कारोबार गरिएकाले यसबाट हुने व्यवसाय सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडफाँट गरिनेछ । संघका अनुसार पुनर्बीमाबापत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत व्यवसाय पाउनेछ । बाँकी रहेको ८० प्रतिशत व्यवसाय भने २० निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई बराबर बाँडिने बताइएको छ ।

पहिला बीमामा रू. ५० हजार र रू. १ लाख बीमांक हुने व्यवस्था थियो । तर, गत भदौ २९ गते कोरोना बीमा मापदण्ड संशोधन गर्दै बीमांकको सीमा हटाइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार भदौ २९ यता बीमा गर्ने व्यक्ति कोरोना संक्रमित भएमा २५ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । संक्रमित भएर अस्पतालमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा बिलको आधारमा रू. ७५ हजारसम्म दाबी भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]