करीब रू. ५१ अर्ब ऋण लिन प्रक्रिया अघि बढ्यो

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले ठूला दातृ निकायबाट करीब  ५१ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने गरी गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

कोभिडका कारण राजस्व संकलनमा सफलता पाउन नसकेको सरकारले बजेटरी सपोर्ट र विभिन्न कार्यक्रमका लागि भन्दै अन्तरराष्ट्रिय दातृ संस्थाबाट करीब ५१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने गरी तयारी अघि बढाएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकारले विश्व बैंकबाट २०० मिलियन अर्थात् करीब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ ।

यसै साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यो ऋण लिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरूङले बिहीवारको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पदबाहली गर्दै पहिलो निर्णयमा यो ऋण लिन हस्ताक्षर गरेका थिए । मन्त्री पौडेलले हस्ताक्षर गरेको त्यसै प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पठाइएको थियो ।

अर्थका अनुसार यो ऋण बजेटरी सहायताअन्तर्गत खर्च हुनेछ । चालू वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो ऋण सहज हुने अर्थका अधिकारीहरूको विश्वास छ । सरकारले विश्व बैंकबाट लिन लागेको यो ऋणको ब्याजदर शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत मात्रै हुनेछ ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएलगत्तै ऋण सम्झौताका लागि अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको अर्थ मन्त्रालयका विश्व बैंक हेर्ने फोकल पर्सन प्रेम उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार विश्व

बैंकबाट लिन लागिएको सहुलियत पूर्ण ऋणले कोरोना प्रभावितका लागि बजेटमा ल्याइएका आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम अघि बढाउनसमेत टेवा पुग्नेछ ।

त्यस्तै दातृ निकायबाट करीब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोजको दोस्रो हप्ता स्वीकृति दिएको छ ।

सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले दातृ निकायहरूसँग छलफल अघि बढाइसकेको छ । विश्व बैंकबाटै ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि ८० मिलियन डलर अर्थात् करीब ९ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेर दुईपक्षीय छलफल अघि बढेको फोकल पर्सन उपाध्यायको भनाइ छ ।

अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार सरकारले गरीबी न्यूनीकरण तथा मुलुकमा रोजगारीका अवसर सृजना गरी समतामूलक तथा समावेशी आर्थिक विकास गर्न उक्त ऋणका लागि वार्ता अघि बढाएको हो ।

आयोजनामार्फत ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्यम तथा रोजगार प्रवद्र्धन, उद्योग वाणिज्य संघहरूको क्षमता विकासजस्ता क्षेत्रमा यो रकम खर्च गर्नेगरी ऋण लिँदै छ ।

त्यस्तै सरकारले एशियाली विकास बैंकबाट १५० मिलियन डलर अर्थात् करीब १८ अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण लिँदै छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय वार्ता टोली गठन भइसकेको र एडीबीसँग वार्ताको चरण शुरू भइसकेको छ । यो ऋण विशेषगरी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको अर्थको एडीबी हेर्ने फोकल पर्सन खिम कुबँरले बताए ।

त्यस्तै असोजको दोस्रो साता बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बेलायत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको थप ३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ आर्थिक र प्राविधिक सहायता स्वीकार्ने निर्णय गरेको थियो । यो रकम स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रममा खर्चिने सरकारको योजना छ ।

विश्व वातावरण सुविधा (जीईईएफ) बाट प्रकृतिका लागि विश्वव्यापी कोष र संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीको सहयोगमा सञ्चालन भइरहेका विभिन्न आयोजनाका लागि १४ दशमलव ५९ मिलियन डलर अर्थात् १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।

यो अनुदान वन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयनमा जानेछ । यो सहायताका लागि पनि अर्थले तयारी अघि बढाइसकेको छ । दातृ निकायसँग ऋण लिने विषय नियमित भए पनि हालको अवस्थामा विशेष महŒव राख्ने अर्थका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

विश्वव्यापी रूपमा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक गतिविधि कम भई राजस्व संकलनमा कमी आइरहेको छ । सरकारी खर्चको चाप कम भएको छैन । खर्चको स्रोत जुटाउन आन्तरिक ऋण, वैदेशिक सहायता तथा ऋण लिने कार्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिइरहेको छ ।

चालू शीर्षकका लागि केही रकम र अन्य क्षेत्रको खर्चका लागि गतवर्षको मौज्दात, आन्तरिक ऋण तर वैदेशिक सहायताको रकम उपयोग गर्नुपरेको छ । यसले बचतमा रहेको राष्ट्रिय ढुकुटी घट्दै जाने अर्थका अधिकारीहरूको अनुमान छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयन गर्न ६० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । बजेटमा राखिएको लक्ष्यअनुसार नै सरकारले ऋण लागिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]