स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा स्वास्थ्य र पूर्वाधारका योजना छनोट गर्न परिपत्र

विजय दमासे

कात्तिक १०, काठमाडौं ।  सरकारले कानून संशोधन गर्दै सांसद्हरुको तजबिजमा चल्दै आएको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोट गर्दा स्वास्थ्य र पूर्वाधारक्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न परिपत्र गरेको छ ।  

सरकारले यसअघि रहेको नीतिगत व्यवस्थालाई संशोधन गरेर संक्रमणकालिन अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्नेगरी जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गरेको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको स्थानीय तह समन्वय शाखाले हालै गरेको परिपत्र अनुसार अब सांसद्हरुको सहभागितामा खर्च गरिने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा स्वास्थ्य र पूर्वाधार क्षेत्रका योजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने छ । 

सो कार्यक्रम सम्बन्धि सञ्चालन निर्देशिका परिवर्तन गर्दै यसअघि प्राथमिकीकरणको चौथो नम्बरमा रहेको स्वास्थ्यलाई अहिले प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको संघीय मामिला मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय महाशाखा उपसचिव डिलाराम अधिकारीले आर्थिक अभियानलाई बताए । 

उनका अनुसार यसअघि योजना छनौटमा हुने ढिलासुस्तीलाई हटाउन कानून संशोधन गरेर नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ अन्तर्गत अब योजना छनोट गर्दा कम्तिमा कात्तिक मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्नु पर्नेछ । समयसीमा भित्रै योजना छनोट नभए अन्यत्रै बजेट रकमान्तर हुनेछ । 

त्यसो त, सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत नै यसपटक कार्यक्रमअन्तर्गतको रकम स्वास्थ्य तथा भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार नीतिगत रुपमा परिमार्जन गरिएको संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

हाल नीतिगत व्यवस्था हेरफेर गरिए पनि अधुरा कार्यक्रम भने यसअघि कै मोडालिटीमा कार्यान्वयन हुनेछन् ।  यसवर्ष उक्त शीर्षकमा सरकारले रू.६ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको थियो ।  
 

प्रतिक्रिया [0]