सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट ३६ हजार जनाभन्दा बढीले लिए लाभ

बीना धितो कृषि कर्जा मात्रै ७६ करोड

२०७७ कार्तिक, १२

समाचार

कात्तिक १२, काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ३६ हजार १८१ जनाले ब्याज अनुदानमा सहुलीयतपूर्ण ऋण उपयोग गरेका छन् ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत विसं २०७७ भदौ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत विभिन्न नौ ओटा शीर्षकका कर्जाबाट उक्त संख्यामा लाभान्वित ऋणीहरुको रू. ६४ अर्ब ९५ करोड ४६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ ।

चैत महीनापछिका केहि महीना भने बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाले गर्दा यस्तो कर्जा प्रवाह प्रभावित बनेको बैंकरहरु बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विसं २०७५ असोजबाट सहुलियत ब्याजमा कर्जा प्रवाह शुरू गरेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले भदौसम्ममा प्रवाह गरेको रू.६४ अर्ब बराबरको कर्जा बक्यौतामध्ये सबैभन्दा बढी हिस्सा अर्थात् कुलमध्ये ८८ दशमलव ४३ प्रतिशत कृषिमा छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार कुल सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये २५ हजार ५८९ जनाको रू.५७ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंछी व्यवसाय शिर्षकमा बक्यौता रहेको छ ।

कुल कर्जाको बढी हिस्सा कृषिमा केन्द्रित रहेको छ । यद्यपी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कृषि कर्जामध्ये रू.७६ अर्ब ८४ करोड ५० लाख बराबरको कर्जा बीना धितो प्रवाह गरिएको छ ।

बाँकी रू.५६ अर्ब ५४ करोड ८३ लाख बराबरको कर्जा प्रवाह धितोमा कृषि कर्जा प्रवाह गरेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय गर्न प्रतिव्यक्ति रू. ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ । साथै, यसभन्दा बढीको कर्जा २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत ‘शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा’ शीर्षकमा जम्मा ७३ ओटाको संख्यामा रू.४ करोड २ लाख बराबरको ऋण बक्यौता रहेको छ । यसअघि बैंकहरुले विद्यार्थीलाई कर्जा दिन नपत्याएको भन्ने गुनासो पनि आएको थियो । बैंकरहरुले पनि प्रमाणपत्र धितो राखेर विद्यार्थीले कर्जा दिंदा जोखिम हुनसक्ने बताउँदै आएका थिए ।
यसैगरी, ‘विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा’ शीर्षकमा २८६ को संख्यामा रु. १९ करोड ६४ लाखको ऋण बक्यौता रहेको छ । अब कोभिड– १९ का कारण अधिकांश मुलुकबाट लाखौं संख्यामा नेपालीहरु भित्रिने पनि अनुमान गरिएको छ ।

युवा लगायत सबैको व्यवसायिक योजना हेरेर मात्र यस्तो ऋण दिने गरेको तर व्यावसायिक योजना राम्रो नभएकालाई नदिएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा रू. ७ लाखसम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा रू. १० लाखसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यसैगरी महिला उद्यमशिलता कर्जा अन्तर्गत ९ हजार ३७६ ओटाको संख्यामा यस्तो ऋण उपयोग गरिएको छ । सो संख्याका ऋणीको हालसम्म रू.६ अर्ब ४२ करोड ९२ लाख बराबरको ऋण बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति रू.१५ लाखसम्म लिन पाउने व्यवस्था छ ।

यस्तै दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जाअन्तर्गत ४१६ ओटाको संख्यामा रू. २२ करोड १६ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यसैगरी उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जाअन्तर्गत हालसम्म ८२ ओटाको संख्यामा रू.१ करोड ९३ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । भूकम्प पीडितहरूको निजी आवास निर्माण कर्जा २७१ ओटाको संख्यामा रू.५ करोड ४८ लाख कर्जा प्रवाह भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत बैंकले आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा दुई प्रतिशत थपेर ब्याज निर्धारण गर्छन् । त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन्छ । त्यसपछि ऋणीले सरकारबाट प्राप्त अनुदान कट्टी गरेर बाँकी ब्याज तिर्नुपर्छ ।

यस्तै पछिल्लो समय सहुलियतपूर्ण कर्जाको संशोधित कार्यविधिले कोरोना महामारीबाट बेरोजगार हुन पुगेका युवाहरुलाई सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ । यसकारण अहिले थप कर्जा सुविधाअन्तर्गत १२ कक्षा पास गरेका युवालाई समेत रोजगारीको लागि कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि आवेदन दिएका ग्राहकलाई नदिएको भन्ने गुनासो आएको थियो । यस्तो गुनासो धेरै आएपछि प्रावधान पूरा गरेकालाई दिन बाध्यकारी व्यवस्थासमेत गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले कार्यविधिमा सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु मध्ये कृषि तथा पशुपंछी कर्जा बाहेक अन्य कर्जा शीर्षकमा ग्रामीण इलाकालाई प्राथमिकतामा राखी विसं २०७८ असार मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकले ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० ओटा कर्जा दिनै पर्ने निर्देशन दिएको छ । केन्द्रीय बैंकले राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले ३०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा पाँचमध्ये जुन बढी हुन्छ सोहीबमोजिम सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न भनेको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रियस्तरबाहेकका विकास बैंकले कम्तिमा २०० र वित्त कम्पनीले न्यूनतम १०० ओटा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।