चक्लाबन्दीमा कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कार्यविधि तयार

वीरेन्द्र भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ‘चक्लाबन्दीमा कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७’ तयार पारेको छ । प्रदेशमा खेतीयोग्य जमीनको खण्डीकरण तथा जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिन उक्त कार्यविधि तयार पारिएको हो ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधिमा कृषियोग्य भूमिमा उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स–साना कित्तामा छरिएर रहेका जग्गाहरूलाई एकीकृत कृषिमा आधारित व्यावसायिक परियोजना लागू गर्ने प्रक्रियाको रूपमा चक्लाबन्दीलाई परिभाषित गरिएको छ ।

चक्लाबन्दीमा कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा दुई वा दुईभन्दा बढी कृषकहरू वा कृषक संस्था हुनुपर्ने, हिमालमा न्यूनतम एक हेक्टर, पहाडमा दुई र तराईमा न्यूनतम तीन हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरेको हुनुपर्ने, जग्गामा प्रस्ताव गरिएको व्यवसाय प्राविधिक रूपले उपयुक्त हुनुपर्ने तथा स्वीकृत बजेटको परिधिभित्र रही अनुसूची ३ बमोजिमको मापदण्डअनुसार मात्र अनुदान प्रदान गर्न सकिने गरी कार्यक्रम सञ्चालनको आधार, मापदण्ड तथा अनुदान कृषकलाई प्रदान गरिने मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि प्रचार अधिकृत गोकुलप्रसाद बोहराले बताए । मन्त्रालयले कृषि अनुसन्धान, कृषि अध्ययन संस्थाहरू र अन्य सेवा प्रदायकहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरी बाँझो जग्गाको उपयोग गरी उत्पादन वृद्धिका साथै कृषकहरूलाई एकीकृत रूपमा कृषि प्रचार सेवा प्रदान गर्न वार्षिक कार्यक्रममा बजेटको व्यवस्था गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने गरी कार्यविधि तयार पारिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका बोहराले जानकारी दिए ।

कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा समन्वयका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीे संयोजक रहने गरी कार्यक्रम निर्देशक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयका सचिव सदस्य, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा महाशाखा प्रमुख सदस्य, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास महाशाखा प्रमुख सदस्य र योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]