इजरायलमा नेपाली कामदार पठाउन ‘प्रोटोकल’ तयार

दुई देशका उच्च अधिकारीबीच हस्ताक्षरको तयारी

विजय दमासे

काठमाडौं । गत असोजमा इजरायसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार नेपाली कामदार त्यहाँ पठाउन ‘प्रोटोकल’ तयार भएको छ ।

इजरायल सरकारका प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका उच्च अधिकारीहरूबीच १ महीनाको छलफलपछि प्रोटोकल तयार गरिएको हो ।

प्रोटोकलमा श्रम सम्झौतामा भएका व्यवस्थालाई आधार मान्दै कामदार जाने प्रक्रिया, कामदारको योग्यता, पारिश्रमिक, सेवासुविधालगायत विषय समेटिएको छ ।

नेपालीहरूलाई रोजगारीका लागि विशेष गरी हस्पिटल क्षेत्रमा पठाउने र त्यहाँ खानेबस्ने सबै प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था आदिलाई प्रोटोकलले प्रस्ट्याएको छ ।

हस्पिटलबाहेक केयर गिभर, कृषि, होटेल र रेस्टुराँ, निर्माणलगायत क्षेत्रमा नेपालीलाई रोजगारीको अवसर मिल्ने गरी प्रोटोकल तयार गरिएको छ ।

इजरायलसँग भएको श्रम सम्झौताअनुसार प्रोटोकलमा रोजगारीका लागि उक्त देशमा जान चाहने नेपालीले भिसा शुल्क, मेडिकल परीक्षण, कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम, ओरिन्टेशन शुल्क आपैm बुझाएर जानुपर्ने व्यवस्थालाई खुलाइएको छ ।

नेपालका तर्फबाट प्रोटोकल निर्माणमा सहभागी वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले दुई देशबीच इजरायलमा कामदार पठाउनेबारे भएको सम्झौतालाई आधार मान्दै प्रोटोकल तयार गरिएको बताए । उनका अनुसार प्रोटोकलमा इजरायल सरकारका प्रतिनिधि र वैदेशिक रोजगार विभागका अधिकारीहरूबीच हस्ताक्षर हुनुपर्छ ।

‘तिहारलगत्तै दुई देशका अधिकारीबीच प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुनेछ र कामदार पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ दाहालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

उनका अनुसार इजरायलमा शुरुआती चरणमा ५ सय नेपाली कामदार पठाइनेछ । त्यसका लागि अहिले वैदेशिक रोजगार विभागले आन्तरिक रूपमा छुट्टै कार्यविधिसमेत बनाइरहेको छ ।

‘श्रम सम्झौता, प्रोटोकललाई कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक कार्यविधि बनाइरहेका छौं, छिट्टै तयार हुनेछ,’ दाहालले भने । सरकारले गत असोजमा गरेको श्रम सम्झौतामा ४ वर्षको करारका लागि कामदार पठाउने गरी इजरायलसँग सहमति गरेको थियो ।

सम्झौतामा इजरायलका लागि नेपाली राजदूत डा. अञ्जान शाक्य र इजरायलका विदेश मन्त्री गाबी आस्खेनाजीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सन् २०१५ मा पनि इजरायलसँग श्रम सम्झौता भएको थियो । त्यति बेला निकै कम नेपाली रोजगारीका लागि गएका थिए । सम्झौतामा ३ महीनाको केयर गिभर तालीम लिएका तथा नर्सहरूलाई लैजान सकिने उल्लेख थियो । तर, सम्झौता लामो समय कार्यान्वयन नै हुन सकेन ।

प्रतिक्रिया [0]