गुणस्तरहीन विद्युतीय बस विवाद : १ महीनामा बीवाईडीका नयाँ बस सरकारलाई हस्तान्तरण हुने

काशीराम बजगाईं

काठमाडौं । गुणस्तरहीन विद्युतीय बस आपूर्ति गरेको भन्दै विवादमा परेको आपूर्तिकर्ता साइमेक्स कम्पनीले २ वर्षपछि सरकारलाई नयाँ विद्युतीय बस उपलब्ध गराउने भएको छ ।

साइमेक्सका प्रोजेक्ट हेड साहिल श्रेष्ठले भने, ‘अबको १ महीनाभित्र प्रक्रिया टुङ्ग्याएर सम्झौताअनुसार सरकारलाई बस उपलब्ध गराउँछौं ।’ आफूहरू बीवाईडी र सरकारबीचको मध्यस्थकर्ता भएको बताउँदै उनले कम्पनीले गाडी पठाइसकेको र नयाँ गाडी कोलकाता बन्दरगाहसम्म आइपुगेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘१४ सानासहित ५ ठूला विद्युतीय बस कोलकातासम्म आइसकेका छन् ।’

वैशाखसम्म नयाँ बस उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता साइमेक्सले गरे पनि कोरोनाका कारण उक्त अवधिभित्र बस उपलब्ध गराउन सकेको थिएन । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता कमलप्रसाद भट्टराईले कम्पनीले गाडी ल्याइसकेको जानकारी दिएको बताउँदै आवश्यक जाँच गरेर ती बस लुम्बिनीमा चलाइने बताए । ‘कम्पनीले बस आइसकेको भनेको छ, प्राविधिक जाँच गर्न बाँकी छ । आवश्यक जाँच गरेर सम्झौताअनुसार बस भए अन्य प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’

गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि त्यहाँबाट लुम्बिनीसम्म विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी)को अनुदानमा पर्यटन मन्त्रालयले ती बस खरीद गरेको थियो ।

मन्त्रालयले लुम्बिनी विकास कोषका लागि चिनियाँ कम्पनी बीवाइडीसँग ती बस किनेको थियो ।

एडीबीले ‘सफा लुम्बिनी सार्वजनिक यातायात योजना’का लागि सरकारलाई रू. २९ करोड आर्थिक सहयोग गरेकोमा सोहीअन्तर्गत मन्त्रालयले रू. ८ करोड ७५ लाखमा पाँचओटा बस किनेको थियो । थप १४ ओटा साना गाडीका लागि पनि सम्झौता गरिएकोमा मन्त्रालयले पुराना गाडी फिर्ता नलिए नयाँ गाडीको सम्झौता रद्द गर्ने बताएको थियो ।

दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धूमधामका साथ उद्घाटन गरेका विद्युतीय बस उद्घाटनको दोस्रो दिनदेखि ग्यारेजमा थन्किए । त्यसपछि यो विद्युतीय बस विवादमा परेको थियो ।

बीवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता साइमेक्सले मन्त्रालयलाई पाँचओटा विद्युतीय बस उपलब्ध गराएकोमा उद्घाटनको दोस्रो दिनदेखि नै प्राविधिक समस्या देखिएपछि मन्त्रालयले बस नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार विद्युतीय बस उपलब्ध नगराएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले कम्पनीलाई ती बसको सट्टा नयाँ बस उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार अघिल्लो वर्षको असोजसम्ममै कम्पनीले नयाँ बस उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विभिन्न बहाना बनाएर कम्पनीले बस फिर्ता लिन अस्वीकार गरिरहेको थियो । कम्पनीले बसमा त्रुटि नभएको र आवश्यक परे प्राविधिक जाँच गराउन तयार रहेको भन्दै नयाँ बस उपलब्ध गराउन पछि हटेकोमा मन्त्रालयले नयाँ बस नल्याए सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेपछि कम्पनी गतवर्ष माघमा नयाँ बस उपलब्ध गराउन सहमत भएको थियो ।

बस सञ्चालनका लागि लुम्बिनीमा बनाउन लागिएका चार्जिङ स्टेशन र सोलार प्यानलको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले एडीबीकै अनुदानमा लुम्बिनीमा जापानको इशाखा इलेक्ट्रिक कम्पनीसँग १३ लाख ८० हजार अमेरिकी डलरमा चार्जिङ स्टेशन तथा सोलार प्यानल निर्माणका लागि सम्झौता गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]