प्रदेश २ : सम्भावनामा अगाडि, उपयोगमा किन पछाडि ?

ओमप्रकाश खनाल

भौगोलिक अवस्थिति र सम्भाव्यता बलियो भएर पनि प्रदेश २ आर्थिक र सामाजिक विकासमा पछाडि परेको छ । देशको मुख्य प्रवेशद्वारमात्र नभएर प्रमुख औद्योगिक केन्द्र, कृषिका लागि उर्वर भूमि र पर्यटकीय सम्भावनासमेत समेटको २ नम्बर प्रदेशले अर्थतन्त्रमा अपेक्षित योगदान दिन सकेको छैन । यतिमात्र होइन, यो प्रदेश गरीबी र अशिक्षामा पनि अगाडि देखिन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७६/७७ अनुसार प्रदेश २ ले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा १३ दशमलव ८ प्रतिशत योगदान दिएको छ । जब कि, आर्थिक गतिविधिमा पछाडि ठानिएका १ र लुम्बिनी प्रदेशबाट प्रदेश २ को तुलनामा बढी योगदान देखिन्छ । आर्थिक र सामाजिक विकासको सम्भावनामा अगाडि भए पनि प्रदेश २ ले अवसरहरूको उपयोग गर्न नसकेको बुझाइ सरोकारका पक्ष र विषय विज्ञहरूको छ ।  

प्रदेश २ को भौगोलिक अवस्थिति र पूर्वाधारहरू उद्योग र व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । यसै कारण वीरगञ्जलाई आर्थिक राजधानीको मान्यता दिइनुपर्ने मत बलियो बनेको हो । तर, सरकारी तथ्यांकले यो प्रदेशमा उद्योग व्यवसायको संख्या तुलनात्मक न्यून देखाउँछन् ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०७५ ले देशभरि कुल ९ लाख २२ हजार औद्योगिक र व्यापारिक प्रतिष्ठान रहेकोमा २ नम्बर प्रदेशमा १ लाख १७ हजार ५८८ (१३ प्रतिशत) मात्रै देखाएको छ । औद्योगिक र व्यापारिक पूर्वाधारमा तुलनात्मक कमजोेर ठानिने १ र ५ नम्बर प्रदेशमा क्रमशः १८ र १६ प्रतिशत प्रतिष्ठान रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार कुल उद्योग दर्ता ८ हजार २१२ मध्ये प्रदेश २ मा ५५३ मात्र छन् । औद्योगिक सम्भाव्यतामा पछाडि मानिएका प्रदेश १, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा २ नम्बर प्रदेशको तुलनामा उद्योग बढी दर्ता भएका छन् । यो प्रदेशले उद्योग दर्ता संख्यामा कर्णाली (७२) र सुदूरपश्चिम (११५) लाई मात्र उछिन्न सकेको छ ।

प्रदेश २ को मुख्य शहर वीरगञ्जको अवस्थिति र यहाँ विस्तार भएका औद्योगिक महŒवका पूर्वाधारको दोहन हुन नपाएको उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश २ का उपाध्यक्ष अशोककुमार वैदको भनाइ छ । भारतीय रेलसित जोडिएको वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत जाँच चौकी, निर्माणाधीन रेलमार्ग, व्यापारिक मार्ग, हुलाकीमार्ग, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग, निजगढ दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रजस्ता पूर्वाधार प्रदेशको आर्थिक सम्भाव्यताका आधार त हुन्, तर उपयोगितामा ढुक्क हुन नसकिएको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘सञ्चालनमा रहेका कति संरचनाबाट सरोकारका पक्षले अपेक्षित लाभ लिन पाएका छैनन् भने निर्माणधीन र प्रस्तावका आयोजनाहरू अझै अन्योलमै छन्,’ उपाध्यक्ष वैदले आर्थिक अभियानसँग भने ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश २ धान र गहुँ उत्पादनमा सबैभन्दा अगाडि छ । प्रदेश २ मा कृषिको सम्भाव्यता उपयोगका लागि ल्याएका चिस्यान केन्द्र, साना सिँचाइ योजना, कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको योजना प्रभावकारी हुने विश्वास प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश २ को आर्थिक र सामाजिक विकासका लागि उद्योग, कृषि र पर्यटनलाई समेट्ने रणनीतिक योजनाहरू ल्याएको दाबी भौतिक पूर्वाधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलको छ । प्रदेश २ को सम्भावना उपायोगका लागि अहिले सडक पूर्वाधारमा जोड दिइएको मन्त्री सोनलले बताउँछन् । प्रदेश सरकारले भौतिक र सामाजिक विकासलाई सँगै अगाडि बढाउने नीति दिएको पनि मन्त्री सोनलको भनाइ छ ।

प्रदेश २ का आठै जिल्लाको सिमाना भारतसँग जोडिएको छ । भारतको विहार राज्यसित प्रत्यक्ष सीमा गाँसिएको यो प्रदेशबाट भारतको उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालसँगको आवागमन सहज भएकाले ती राज्यको बजारलाई उपयोग गर्न सकिने भए पनि बलियो आधार तयार हुन नसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीप केडिया बताउँछन् ।

अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ मा भारतीय लगानी बढी भित्रिने सम्भावना देख्छन्, विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुर । ‘छिमेकी लगानीकर्ताले सीमाक्षेत्रका सम्भावनाको उपयोगलाई लगानीको प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । खुला र भौगोलिक रूपमा सहज हुनुले भारतीय लगानीलाई यो प्रदेशले अवसरका रूपमा रूपान्तरण गर्न सहज छ,’ ठाकुरले भने ।
 २ नम्बर प्रदेश भारतीय सिमानासित जोडिएको मात्र नभएर विगतमा नाकाबन्दीजस्ता गतिविधि यहीँबाट भएकाले सिमानाका समस्या र सम्भाव्यताले समृद्धिको उद्देश्यलाई प्रभावित पार्ने बुझाइ अर्थसामाजिक सरोकारमा कलम चलाउँदै आएका जगदीशप्रसाद अग्रवालको छ । ‘२ नम्बर प्रदेश औद्योगिक र व्यापारिक ओज सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश हो । औद्योगिक र व्यापारिक प्रवद्र्धन नै यस प्रदेशको तुलनात्मक लाभको उपाय पनि हो, अग्रवाल भन्छन्, ‘समस्याको समाधान, यसका लागि उपयुक्त विधि र गतिको भने खाँचो छ । विकास असल अर्थतन्त्रमा आधारित हुन्छ । लोकप्रियतामुखी राजनीतिको बलमा मात्र असल शासन र समृद्धि सम्भव हुँदैन ।’

प्रदेश सरकारको नेतृत्वले कम्तीमा आगामी २० वर्षको विकास दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘अबको २० वर्षपछि जनताले कस्तो विकास चाहन्छ, प्रदेश सरकार त्यसलाई प्रक्षेपण गरेर अघि बढ्नुपर्छ,’ अग्रवाल भन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]